‘महामन्त्रीको जिम्मेवारी सभापतिलाई सहयोग गर्ने हो । पार्टीको निर्णय गर्ने ठाउँमा चुक्दै हुनुहुन्छ भनेन चुक्नुस् भनेर उहाँलाई खबरदारी गर्ने हो, म त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने छु ।’ नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनबाट पार्टीको महामन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि गगन थापाले २०७८ मंसिरको अन्तिम दिन दिएको अभिव्यक्ति हो यो । 

२०३६ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को उपाध्यक्ष मीनेन्द्र रिजाल र २०४४ सालका महामन्त्री प्रकाशशरण महतलाई मात्र होइन, २०५७ का अध्यक्ष विश्वप्रकाश शर्मालाई पनि पछि पार्दै थापा डा. शेखर कोइराला समूहबाट महामन्त्रीमा निर्वाचित भएका हुन् । तीन हजार २३ मतसहित थापा महामन्त्रीमा निर्वाचित हुँदा शर्मा पनि एक हजार नौ सय ८४ मत पाएर महामन्त्री नै बनेका हुन् ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्र होइन, गुटभित्र पनि विद्रोह गर्दै आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्दै आएका महामन्त्री थापा आफैंले भनेअनुसार पार्टी जिम्मेवारी पुरा गरे कि गरेनन् भन्ने प्रश्न छ । तर उनले पार्टीको महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगे पनि आफ्नो विद्रोही छविलाई भने कायमै राखेका छन् । कांग्रेसमा सभापतिपछि महामन्त्री सबैभन्दा शक्तिशाली कार्यकारी पद हो । तर थापा महाधिवेशनपछिका चार वर्षमा अक्सर पार्टीभित्रको विद्रोही नेताका रूपमा प्रस्तुत भएको कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ । पार्टी निर्णय गराउने मात्र होइन, कार्यान्वयन गराउने मुख्य जिम्मेवारी महामन्त्रीमा रहे पनि अक्सर त्यसको विपक्षमा देखिएको कतिपय नेताहरूको बताउँछन् ।

पार्टीको निर्णयाधिकारीमध्येका महामन्त्रीहरू नै चर्चामा आउन विद्रोही नेताजस्तो प्रस्तुत भएको थापाका आलोचकहरू बताउँछन् । पार्टीलाई विधि र विधानअनुसार सञ्चालन गर्न बितेको चार वर्षमा कुनै पहल नगरेको आरोप पनि महामन्त्रीहरूमाथि लाग्दै आएको छ । पार्टी विधानले चार वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था मात्र होइन, महामन्त्री थापाले नै २०८० फागुनमा भएको महासमिति बैठकमा १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका पेस गरेका थिए । 

२०८२ मंसिरभित्र १५औं महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावसहित थापाले २०८१ असोजमा विधान महाधिवेशन, मंसिर १५ भित्र वडा अधिवेशन सुरु गरेर २०८२ मंसिर मसान्तभित्र केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने जनाएका थिए । महासमिति बैठकले त्यसलाई पारित गरे पनि व्यवहारमा ल्याउन नसक्दा अहिले कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन अन्योलमा परेको छ । समयमा महाधिवेशन गर्ने गरी तयारी नपुगेका बेला पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा अजेन्डा पेस गर्ने महामन्त्रीले नै विशेष महाधिवेशनको पक्षमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका थिए ।

पार्टी विधानअनुसार ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको मागसहित केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । तर कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा उक्त विशेष औपचारिक रूपले प्रवेश नै पाएन । ४९ दिन लम्बिएको केन्द्रीय समितिको बैठकले पुस २६ गतेदेखि महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका पारित गरेको थियो । 

केन्द्रीय समितिले प्रस्ताव पारित गर्दा नै समयसीमा भेट्टाउन नसकिने निश्चितजस्तै थियो । शुक्रबारसम्म क्रियाशील सदस्यता वितरण पनि नसकिएपछि महाधिवेशन नहुने निश्चित भएको र सोही बेला विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पार्टी कार्यालयमा स्मरणपत्र बुझाएको छ । त्यसमा महामन्त्री थापाले पनि साथ दिएका छन् । अब विशेष महाधिवेशनको विकल्पै नभएको धारणा उनले राखेका छन् ।

मंसिरभित्र नियमित महाधिवेशन नभए विशेष महाधिवेशनको विकल्प नभएको सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिएका थापाले नै केन्द्रीय समितिको बैठकमा पुस १६ गते देखि १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका पेस गरेका थिए । त्यसको काउन्टरमा सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले वैशाख अन्तिम साता महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसकै बिचमा सहमति खोज्दै कांग्रेस केन्द्रीय समितिले ४९औं दिनमा पुस २६ गतेदेखि काठमाडौंमा १५औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त मितिमा कांग्रेसको महाधिवेशन नहुने निश्चितजस्तै छ ।

त्यति मात्र होइन, कांग्रेसको महासमिति बैठकमा नै थापाले २०८४ को आम निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलसँग गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव कांग्रेसले पारित गरे पनि निर्वाचनमा तालमेल गर्न भने कांग्रेसले छाडेको छैन । त्यसभन्दा अघि २०८० पुस २२ गते महामन्त्री थापाले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छान्न बसेको बैठकमा फरक मत लेखेका थिए । 

केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार उम्मेदवार छनोट नभएको जनाउँदै उनले लेखेका थिए, ‘यो निर्णयले पार्टीमा कुनै पनि आग्रह नराखी निर्णय हुन्छ, सबै तह र तप्काका साथीलाई समान ढंगले न्यायको अनुभूति र अवसरमा स्थान हुन्छ भन्ने विश्वासलाई पुनः एकपटक खण्डित गरेको छ । यस्तो आग्रहपूर्ण निर्णयले पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई समेत थप कमजोर बनाउँछ । अतः आजको निर्णयप्रति मेरो लिखित असहमति छ ।’

महामन्त्रीले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुको साटो विद्रोही बनेर र विद्रोह गरेर नै अघि बढ्ने काम गरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘पार्टी महामन्त्रीको जिम्मेवारी र भूमिका उहाँले भुल्नुभयो ।’

२०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी तालमेलको थापा विपक्षमा उभिएका थिए । सभापति शेरबहादुर देउवासहित सबैजसो नेता त्यतिबेलाको सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग चुनावी तालमेलको पक्षमा थिए तर थापा विपक्षमा उभिए । यता पार्टी भने चुनावी तालमेल गरेर जाने निर्णयमा पुग्यो । स्थानीय तह निर्वाचनपछि फेरि मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मिति घोषणा भयो । उक्त निर्वाचनमा पनि थापा चुनावी तालमेलको पक्षमा देखिएनन् तर चुनावमा गठबन्धन भयो ।

निर्वाचनबाट कांग्रेस प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो । संसदीय दलका नेतामा संस्थापन इतर समूहमै विद्रोह गर्ने जनाएपछि शेखर कोइरालाले १५औं महाधिवेशनमा आफूलाई सहयोग गर्ने गरी उनलाई उम्मेदवार बनाए । तर थापाले अहिले आफैं सभापतिको उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेका हुन् । संसदीय दलको नेतामा देउवा निर्वाचित भए । 

त्यसपछि बसेको पार्टी बैठकमा थापासहितका नेताले संसद्को ठुलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्नुपर्ने अडान लिए । कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने र त्यसका लागि पहल गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र पूर्वसहमति पालना नभएको भन्दै विपक्षी एमालेसँग मिल्न पुग्यो । एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । कांग्रेस संघदेखि प्रदेशसम्म सरकारबाहिर हुन पुग्यो ।

परिस्थितिलाई सम्हाल्नुपर्ने महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा आफूहरूलाई भूमिका नदिएको भन्दै अन्य नेताहरूको आलोचनामा सक्रिय भएको नेताहरूको आरोप छ । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कांग्रेस सत्ताच्युत हुँदा महामन्त्रीद्वय पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका थिए । उनीहरूले वल्र्डकपको उदाहरण दिँदै मेसीलाई सिम्बोल बनाउँदै पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए । सभापति शेरबहादुर देउवा १५औं महाधिवेशनपछि नेतृत्वमा नआउने र त्यसपछि पार्टी आफूहरूले सम्हाल्ने जनाएका थिए । 

त्यसको दुई साता बित्दानबित्दै सभापति देउवासहित नेताहरू दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिने पक्षमा उभिए । तर महामन्त्री थापा त्यसको फेरि विपक्षमा उभिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा बस्नुपर्ने कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु संसदीय शासन व्यवस्थाविपरीत भएको भन्दै फरक मत दर्ज गर्न थापाले चाहेका थिए तर उनले फरक मत लेखेनन् ।

राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा पुसमा बनेको गठबन्धन भत्कियो । कांग्रेसले नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनायो । दाहाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस चैतमा सहभागी भयो । प्रदेशहरूमा पनि कांग्रेस सत्तामा फक्र्यो । पुरानो गठबन्धन फर्केपछि थापा केही समय त्यसको पक्षमा देखिए । यही गठबन्धनले देशलाई अघि बढाउने र पाँच वर्षसम्म चल्ने दाबी गरे । संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकारमा थापाले आफ्नो भूमिका र सहभागिता खोजे । तर संस्थापनतिरबाट मात्र होइन, इतरबाट पनि उनले सोचेजस्तो भएन । 

सरकारले पनि त्यसअनुसार काम गर्न सकेन । त्यसपछि थापा सरकारविरुद्ध आक्रामक बन्दै आए । निर्वाचनअघि गठबन्धन आवश्यक नरहेको थापाले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आए । तर राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू सिट बाँडफाँट गर्दै तालमेल गरेर जान तयार भए । त्यसको विपक्षमा थापा उभिए । महासमिति बैठकमा उनै थापाले २०८४ सालको निर्वाचनमा तालमेल नगर्ने प्रस्तावलाई आधार बनाउँदै माओवादी केन्द्रले काँध फेर्‍यो । नेकपा एमालेसहितका दलहरू समर्थमा दाहाल अघि बढ्दा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष मात्र होइन, फेरि कांग्रेस केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ताबाट विमुख हुन पुग्यो ।

त्यसको केही महिना बित्न नपाउँदै फेरि सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेसँग सात बुँदे सहमति गरे । २०८१ असार अन्तिममा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सहभागी भयो । पार्टी सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबिच भएको सहमतिप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका थापा सरकार सञ्चालन गर्ने संयन्त्रमा बसे । केही समय सरकारले गरेका कामको पक्षपोषण मात्र गरेनन्, सफलतामा आफ्नो हिस्सा पनि खोज्न थाले । संसद् छलेर अध्यादेशबाट शासन गरेको भन्दै विगतमा संसद्मा सबैभन्दा धेरै गरम सुनिने थापा ओली नेतृत्व सरकारले ल्याएको आधा दर्जन अध्यादेशको पक्षपोषणमा जुटे । त्यसको केही समय बित्न नपाउँदै थापाले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको बेडरुमसम्म बिचौलिया पुग्ने गरेको बताए ।

त्यससँगै कांग्रेसको समर्थनमा गठन भएको सरकारप्रति आक्रामक बनेका थापा भदौ २४पछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको विपक्षमा उभिए । त्यति मात्र होइन, जनताको सर्वोच्च थलो संसद् विघटन हुँदा त्यसको स्वागत गर्दै निर्वाचनको पक्षमा सबैभन्दा पहिला खुले । सरकारले फागुन २१ गतेका लागि घोषणा गरेको निर्वाचनमा पार्टी सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका थापा कांग्रेसका अरू नेताहरूभन्दा पहिला नै निर्वाचन वैशाखमा सानुपर्ने पक्षमा पनि खुलेका छन् । 

फागुन २१ गतेको निर्वाचन र पुस २६ गत सुरु हुने भनिएको कांग्रेस १५औं महाधिवेशन दुवै अन्योलमा परेका बेला थापा फेरि १४औं महाधिवेशनको गुटमा विद्रोह गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । १५औं महाधिवेशनमा सभापतिको गृहकार्यमा लामो समय देखि जुटेका थापाले सोमबार आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजित कार्यक्रममा उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेका हुन् ।

कांग्रेस महामन्त्री थापा अहिले मात्र होइन, नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीति गर्दादेखि विद्रोही स्वभावका हुन् । त्रिचन्द्र क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सचिवमा पनि थापा विद्रोही उम्मेदवार बनेका थिए । निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पारेपछि थापालाई संगठनले पछि आधिकारिकता दिएको थियो । २०५९ मा नेपाल विद्यार्थी संघको महामन्त्री बनेका थापा पार्टी राजतन्त्रको पक्षमा रहेकै बेला गणतन्त्रको पक्षमा उभिएका थिए । 

पार्टी संस्थापन लाइनविपरीत संघको नेतृत्व लिन थापा सक्रिय रहँदा संघको पोखरा सम्मेलन बिथोलिन पुगेको थियो । २०६४ जेठमा चितवनमा भएको संघको महाधिवेशनबाट थापा नेतृत्वमा पुग्न चाहेका थिए । तर प्रदीप पौडेलले पनि नेतृत्व प्रतिस्पर्धामा उत्रिछाड्ने अडान नछाडेपछि पछि हटेका थापा त्यसपछि संविधानसभा सदस्यको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए ।

पार्टीको १२औं महाधिवेशनमा सबैभन्दा धेरै मतसहित केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित उनी १३औं महाधिवेशनमा तत्कालीन संस्थापन पक्षसँग विद्रोह गरेर सभापतिको उम्मेदवार बनेका कृष्णप्रसाद सिटौलासँगै मिलेर महामन्त्रीको प्रत्यासी बने ।सिटौला समूहबाटै स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका थापा १४औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा सिटौलालाई छाडेर पार्टीलाई देखिने र सुनिने बनाउन नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक रहेको जनाउँदै शेखर कोइराला समूहबाट महामन्त्रीको प्रत्यासी बने र निर्वाचित पनि भए । 

थापा र शर्मा कांग्रेस महामन्त्रीमा निर्वाचित हुँदा एक हजार पाँच सय ५६ मतसहित प्रकाशशरण महत तेस्रो बनेका थिए भने प्रदीप पौडेलले एक हजार तीन सय ९३ मत पाएका थिए । रिजाल आठ सय नौ मतमा समेटिएका छन् भने महामन्त्रीका अर्का उम्मेदवार राजाराम कार्कीले एक सय ६ मत पाएका थिए ।