२२ वैशाख २०८१ शनिबार
image/svg+xml
अर्थ

सरकारले साथ नदिएको औषधी उत्पादकको आरोप

औषधीमा आत्मनिर्भर बन्ने व्यवसायीको योजनामा सरकारले साथ नदिएको भन्दै औषधी उत्पादकहरु विरोधमा उत्रेका छन्।  

स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने एवं औषधीमा आत्मनिर्भर उन्मुख गराउने नीति तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा विज्ञ समूहले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको उनीहरुको गुनासो छ। औषधी उत्पादक संघका महासचिव विप्लव अधिकारीले भने, ‘प्रतिवेदनका आधारमा ३० वटा उत्पादनको कच्चा पदार्थ मात्र आयात गर्ने निर्णय गरी मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनको कार्यतालिका सहित पठाइए पनि हालसम्म कार्यान्वयन गरिएको छैन।’  

प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ बमोजिम औषधी व्यवस्था विभागले नियमन गर्ने गरी स्वीकृत गरिए पनि ती सामग्रीको उत्पादन र नियमनको कुनै पनि काम थालनी भएको छैन। यसको कारण मास्क, निःसंक्रामक, पिपिई, कस्मेटिक, भिटिएम, खाद्य परिपूरक लगायत वस्तु नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने भए तापनि उत्पादन अनुमति र प्रोत्साहन नगरिएको अधिकारी बताउँछन्।  

स्वदेशी उद्योगले कुनै नयाँ औषधी उत्पादनको अनुमति मात्र लिन पनि वर्षौं कुर्नुपर्ने तर आयात गर्दा तत्काल अनुमति पाइने भएकाले स्वदेशी उद्योगलाई भन्दा आयातलाई प्रोत्साहन गरिएको व्यावसायी बताउँछन्। ‘स्वदेशी औषधी उद्योगको जिएमपी प्रमाणीकरण महिनौंसम्म पनि नगर्ने तर विदेशी उद्योगको हकमा हप्ता दिनमै दर्जनौं उद्योगको निरीक्षण गरिँदै आएको छ।’ अधिकारीले भने, ‘यसले स्वदेशी उद्योग निरुत्साहित भएका छन्। स्वदेशी उत्पादकलाई प्रोत्साहन गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले पहल गरोस्।’

सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई मात्र भार पर्ने गरी कच्चा पदार्थको आयात सिफारिसमा समेत दस्तुर लिने गरी असामान्य रुपमा १२ गुणासम्म वृद्धि गरिएको हुँदा स्पष्ट रुपले आयातलाई प्रोत्साहन गरिएको उद्योगीको आरोप छ। विदेशीले कठिन समयमा औषधी निकासी रोक्न सक्ने तर हाम्रो सरकारले आत्मनिर्भर भइसकेको औषधी आयात रोक्न प्रयास नभएको उनीहरुको गुनासो छ। नेपालमा सजिलै बन्न सक्ने, माग अनुसार आपूर्ति गर्न सकिने र मूल्यको सुनिश्चितता भएका उत्पादनहरु तत्काल आयात बन्द गरी नेपाली उद्योगको विकास र राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन व्यवसायीले माग गरेका छन्।

व्यवसायीले कठिन परिस्थितिमा पनि औषधीको माग पूरा गर्दै आएको र अबका दिनमा पनि मुलुकमा आवश्यक औषधीको माग पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्। 

प्रकाशित: २ श्रावण २०७७ ०४:३२ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App