२८ श्रावण २०७७ बुधबार
अर्थ

पुनर्कर्जा र रोजगारीमा केन्द्रित

मौद्रिक नीतिमा छलफल

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले पुनर्कर्जा व्यवस्थापन र रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिएर आगामी मौद्रिक नीति आउने बताएका छन्।  

प्रवक्ता भट्टले अहिलेसम्म सबै क्षेत्रका विज्ञहरुको सुझाव लिने काम भइसकेको जानकारी दिए। ‘सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउँछ। सबै क्षेत्रको सुझाव समेट्ने कोसिस गरिएको छ।’  

कोभिड–१९ कारण आर्थिक वृद्धिदरको गतिमा ब्रेक लागेको र आपूर्ति शृंखलासमेत अवरुद्ध भइरहेको परिस्थिति सुनाउँदै उनले अब आउने मौद्रिक नीतिले आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने विश्वास दिलाए। उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिमा आर्थिक पुनरुत्थानमै जोड छ। अधिकतम लचिलो नीति ल्याउने गरी हामी छलफलमा छौं।’

मौद्रिक नीतिले कोभिडबाट प्रभावित क्षेत्रलाई चाँडो सञ्चालन गर्न मद्दत पु¥याउने, वित्तीय साधनलाई प्राथमिकीकरण गर्ने, डिजिटलाइजेसन र संस्थागत सुशासनमा जोड दिइने उनले सुनाए।  

बैंकहरुको कर्जा प्रवाह हुन नसकेका कारण बजारमा तरलता अधिक रहेको साथै बजेटमै व्यवस्था गरिएको पुनर्कर्जा कोषको सही परिचालन र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि पनि मौद्रिक नीति केन्द्रित हुने उनले स्पष्ट पारे।  

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले यो वर्षको मौद्रिक नीति बजेटजत्तिकै महत्वपूर्ण भएकोले सबैको यसमा चासो रहेको भन्दै सबै क्षेत्रलाई राहत मिल्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिए।  

रिपोर्टस क्लबले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न र निजी क्षेत्रलाई समेत माथि उकास्न मौद्रिक नीति व्यवहारिक आउनेमा आफू आशावादी रहेको गोल्छाको भनाइ छ। उनले कोभिड–१९ का कारण स्वदेशमा झण्डै पाँच लाख युवा विस्थापित भएको र सोभन्दा ठूलो संख्यामा विस्थापित भई बाहिरबाट युवाहरु आउने सुनाउँदै उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न चुनौती रहेको बताए। ‘यो चुनौतीलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अबको तरलता व्यवस्थापनका लागि मुख्य आशा नै मौद्रिक नीति हो।’ 

यो पैसा कमाउने होइन, बाँच्ने वर्ष हो। राष्ट्र बैंकले अलिकति सहयोग गर्नुपर्छ। अहिले सबैले नाफा छोडेर अर्थतन्त्रलाई जोगाउने काम गरौं।  –शोखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष–नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

अहिले बाँच्ने र बचाउने बेला हो। मौद्रिक नीति क्षणिक अवस्थालाई भन्दा पनि दीर्घकालीन अवस्था हेरेर आउनुपर्छ।  –ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, पूर्वअध्यक्ष–नेपाल बैंकर्स संघ 

उनले मौद्रिक नीतिमा मुख्यतः पुनर्कर्जा, ब्याजदर र पुनसंरचनालाई जोड दिए। उनले भने, ‘पुनर्कर्जाको पहिलाको स्वरुप फेर्नुपर्छ।’ गोल्छाले आगामी मौद्रिक नीतिमा तरलता व्यवस्थापन र श्रमिक व्यवस्थापनका लागि विशेष ध्यान दिइनुपर्ने सुझाव दिए। ब्याजलाई पुँजीकृत गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। उनले भने, ‘त्यही धितोमा २० प्रतिशत एक्स्ट्रा क्रेडिट दिनुपर्छ।’

उनले यो वर्ष पैसा कमाउने वर्ष नभएको भन्दै सबै बाँच्ने गरी नीति आउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘हामी उठ्न सक्छौं। राष्ट्र बैंकले अलिकति सहयोग गर्नुपर्छ। अहिले सबैले आफ्नो नाफा छोडेर अर्थतन्त्रलाई जोगाउने काम गरौं। यसो गरियो भने समस्याको समाधान हुन्छ।’  

उनले यसअघि पुनर्कर्जा ठूला व्यवसायीलाई मात्रै दिइने गरिएको सुनाउँदै यो वर्ष ‘स्टिमुलेसन प्याकेज’ आउनुपर्ने र यसबाट साना, मझौला र ठूला सबैले लाभ लिनुपर्ने बताए।  

गोल्छाले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र दक्षिण एसियामै राम्रो रहेको सुनाए। उनले भने, ‘बैंक बलियो हुनुपर्छ। तर यो वर्ष कम्प्रमाइज गरौं। बैंकिङ चार्जहरु कम गरौं। व्यवसाय बलियो भयो भने बैंक पनि बलियो हुन्छ।’  

नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल बंगलादेश बैंकका सिइओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले यो वर्षको बजेटमा आम जनताले अधिकतम राहतको आशा राखे पनि केही राहत आएको तर जनताका अपेक्षा पूरा नभएको स्पष्ट पारे। अहिले सम्पूर्ण क्षेत्रको ध्यान राष्ट्र बैंकतर्फ रहेको उनले सुनाए। उनले भने, ‘म यो मौद्रिक नीतिमा धेरै अपेक्षा राख्दिन्। यसले कोभिड–१९ र बाढी, पहिरोले पारेको समस्यालाई पक्कै सम्बोधन गर्नेछ।’

बैंकको ब्याजदर कम गर्न आफूहरु प्रयासरत रहेको पनि उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘१५–१६ प्रतिशतको ब्याजदरलाई १२ प्रतिशतमा ल्याऔं। हामी यसलाई सिंगल डिजिटमा ल्याउने कोसिस गर्दैछौं।’ उनले राज्यले अति प्रभावित क्षेत्रलाई सुविधा दिनुपर्नेमा जोड दिए। ‘अहिले बाँच्ने र बचाउने बेला हो। मौद्रिक नीति क्षणिक अवस्थालाई भन्दा पनि दीर्घकालीन अवस्था हेरेर आउनुपर्छ,’ उनले भने।  

उनले उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारी, बैंकर्स लगायत सबै क्षेत्रका सरोकारवालाले मौद्रिक नीतिमा केही अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक भए पनि मौद्रिक नीतिका केही आफ्नै सीमा हुने तर्क गरे। कोभिडबाट सबैभन्दा बढी, मध्यम र कम प्रभावित गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरेर ऋणको किस्ता तिर्ने विषयमा केही न केही समय थप हुने उनले विश्वास दिलाए।  

उनले भने, ‘कर्जाको ब्याजदर घटाउँदा निक्षेपको ब्याजदर पनि घटाउनुपर्ने हुन्छ। यसरी बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर घटाउँदा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक असर गर्छ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अहिले राष्ट्र विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेकाले राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति विगतभन्दा फरक आउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले एक सय ५० अर्बको ‘स्टिमुलस प्याकेज’ ल्याउनुपर्ने पनि बताए। उनले आम व्यवसायीको लागि मौद्रिक नीतिमा ब्याजदरको विषय सम्बोधन हुनुपर्ने बताए।

प्रकाशित: २९ असार २०७७ १०:४९ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App