कोरोना भाईरस संक्रमणका कारण पर्यटन क्षेत्रले मार खेपेको झन्डै पाँचमहिना पुग्दैछ। नेपालमा लकडाउन भएको करिब अढाई महिना पुग्न थालेपनि पर्यटन क्षेत्रले भने चीनमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेदेखि नै मार खेप्न थालेको थियो। किनकी चीनमा कोरोना संक्रमण बढ्दै जान थालेपनि नेपाल आउन चाहेका चिनियाँ पाहुनाले त्यो बेला नै धमाधम बुकिङ रद्द गर्न थालेका थिए। ठूलो संख्यामा चिनियाँ पर्यटकले नेपाल भ्रमण रद्द गरेका थिए।  

चीनपछि अन्य मुलुकमा संक्रमण बढ्दै जाँदा ती मुलुकका पर्यटकको पनि बुकिङ रद्द हुन थालेको थियो। त्यसैले अरु व्यावसायिक क्षेत्र भन्दा पर्यटनले लामो समय मार खेपेको भन्दै व्यावसायीले सरकारले ताकेता गरेको कर तत्काल तिर्न नसक्ने बताएका छन्। सरकारले व्यावसायीलाई यो बेला राहत दिनुपर्ने भएपनि करको भार थोपरेर पीडा दिएको पर्यटन व्यावसायीको भनाई छ।  

‘हामीले कर तिर्दैनौ भनेका छैनौ। अहिलेको तत्लकालिन अवस्थामा मात्र तिर्न सक्दैनौ भनेका हौ। किनकी पर्यटन व्यावसायीले झन्डै पाँच महिनादेखि नोक्सान खेपेका छन,’ पश्चिमाञ्चल होटल संघका अध्यक्ष विकल तुलाचनले भने, ‘अरु व्यावसायीले मार खेपेको अढाई महिना पुग्दैछ। तर, पर्यटन क्षेत्रले झन्डै पाँचमहिनादेखि मार खेपेका छन्। अढाई महिनादेखिको आम्दानी त शुन्य छ।’ असहज अवस्था भएकोले कर तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।  

‘केहीदिनका समय राखेर कर तिर्न दवाव दिनु राम्रो होइन। एकातिर राहत पनि छैन, अर्का तिर करको दवाव दिनु उचित होइन,’ उनले भने, ‘यो बेला मितव्ययी उपाय लगाउनुपर्नेमा व्यावसायीलाई निर्चोने काम मात्र सरकारले गरेको छ।’ सांसद र मन्त्रीलाई तलब खुवाउनकै लागि अहिले व्यावसायीले कर तिर्न नसक्ने उनले बताए।    

लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको र घरबाहिर समेत निस्कन नदिएको यो समयमा कर तिर्नका लागि एकहप्ते अल्टिमेटम दिएर जेठ २५ भित्र कर तिर्न आव्हान गर्नु आश्चर्यजनक भएको संघका अध्यक्ष तुलाचनले बताए। व्यवसायीहरु कर तिर्न तयार रहेको तर यसका लागि थप समय र राहत दिइनुपर्ने उनले बताए। सरकारले राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने बेलामा कर नतिरे शुल्क, थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना लाग्ने भनेर व्यावसायी तर्साउनु अव्यहारिक भएको संघको भनाई छ।  

त्यस्तै व्यावसायीको अपेक्षा अनुसार नयाँ बजेट आउन नसकेको र सहुलियत दरको ब्याजमा ऋण लिएर कर्मचारीलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामा पनि व्यवसायी नभएको उनले बताए।  विद्युत महशुल, घर भाडा, बैंकको किस्ता र ब्याजका सम्बन्धमा व्यवसायीले राखेका माग नयाँ बजेटले संवोधन गर्न नसकेको संघले जनाएको छ।  

त्यस्तै पोखराका पर्यटन व्यावसायीका संस्थाको पनि छाता संस्था पोखरा पर्यटन परिषद् (पिटिसी) ले पनि अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई कर तिर्न नसक्ने विज्ञप्तीमार्फत जनाएको छ। पर्यटन क्षेत्र लकडाउन खुलेपछि पनि लामो समयसम्म चलायमान नहुने भन्दै परिषदले अहिलेकै अवस्था रहिरहे आर्थिक मन्दीसँगै पर्यटन व्यावसायी नै विस्थापित हुने अवस्था आउनले परिषद्को विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।

‘विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक मन्दी भएसंगै हामी हाम्रा व्यवसाय बचाउन प्रयास गर्दागर्दै पनि सक्ने अवस्थामा छैन। व्यावसायी पलायन हुन सक्ने संकेत देखिएको छ,’ अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,’यस्तो विषम परिस्थीतीमा सरकारले कर तिर्न ताकेता गर्नु उचित होईन।’  

व्यावसायीले कुनैपनि हालतमा जेठ भित्र कर तिर्न नसक्ने र लकडाउन अवधिको व्याज र जरिवाना पनि तिर्न नसक्ने बताएका छन। ‘अरु व्यावसायीले अढाई महिनादेखि नोक्सान खेपेका छन्। तर, पर्यटन क्षेत्र नोक्सानमा पर्न थालेको पाँचमहिना पुग्न थाल्यो’, पोखरेलले भने, ‘अप्ठेरो अवस्थमा आएको बेला व्यावसायीलाई बचाउनुपर्नेमा कर तिर्न ताकेता गर्नु उचित होईन।’

‘असहयोगी सरकारको रुपमा देखिएको छ। अप्ठेरो  परेको बेलामा त सघाउने हो। तर करको अव्यवहारिकता र नालायकिपना सरकारले देखाएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘घरबाहिर ननिस्कन भन्ने, व्यावसाय बन्द गर भन्ने तर, यो बेला कर तिर्न दवाव दिने काम मात्र भएको छ।’  

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७७ १०:४७ बुधबार