२१ असार २०७७ आइतबार
अर्थ

बजेटबारे अर्थमन्त्री भन्छन्, दुई खर्ब राहत, आठलाख रोजगारी

स्रोतःअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–८८ को बजेटमा उत्प्रेरणामूलक प्याकेज नल्याएको आरोप खेपिरहेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्रलाई लाभ पुग्नेगरी दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको राहत तथ्यांक (फेहरिस्त) प्रस्तुत गरेका छन्।संसद्मार्फत बिहीबार बजेट सार्वजनिक गरेका खतिवडाले शुक्रबार त्यसको औचित्य पुष्टिगर्नेक्रममा राहतसहित करिब आठ लाख रोजगारी सिर्जना हुनेगरी कार्यक्रम ल्याएको दाबी गरे।

कोभिड–१९को असरलाई हेरेर विकसित मुलुकहरूले उद्योगी, व्यवसायी तथा बेरोजगार नागरिकलाई नगदै अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए। नेपालमा पनित्यस्तै घोषणा हुनुपर्ने मागव्यवसायीहरूको थियो। तर अर्थमन्त्री खतिवडाले नगद अनुदानको विकल्पमा व्यवसायीलाई ब्याजमा अनुदान, सस्तो दरमा कर्जा, विद्युत् महसुल छुट, आयकर छुटलगायतमा दुई खर्बभन्दा बढी लगानी पुग्ने जानकारी दिए। उनले बेरोजगारलाई रोजगारसँग जोडेर राहत दिनेगरी बजेट ल्याएको पनि स्पष्ट पारे।

अर्थमन्त्री खतिवडाले नगद अनुदान नदिई घुमाउरो रूपमा सहुलियत कर्जा, विद्युत् महसुल छुट, आयकर छुट दिँदा राज्यको ढुकुटीमा आउने करिब ६० अर्ब रुपैयाँ राहतस्वरूप जाने बताए। ‘राष्ट्र बैंकको एक खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष, श्रमिकलाई तलब खुवाउन स्थापना गरेको ५० अर्ब रुपैयाँको कोष र यो छुटको ६० अर्ब रुपैयाँसहित दुई खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ राहत पुग्छ,’ उनले भने। सरकारले दिएको छुटलाई अर्थमन्त्री खतिवडाले तथ्यांकमा रूपान्तरण गरी प्रस्तुत गरेका थिए।

छुट नदिएको भए उक्त रकम उद्योगी, व्यवसायीलगायत सम्बन्धित पक्षले तिर्नुपथ्र्यो। ‘राहत भनेको नगद मात्र नभई छुट, प्रोत्साहन वा क्षतिपूर्ति पनि हुन्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडालेभने, ‘यसबाट करिब ६० अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त राहत उपलब्ध गराएका छौं।’

राष्ट्र बैंकमा एक खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष स्थापना गरी त्यसमार्फत५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। यो विषय मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ। यो कोष बराबरको ऋण लिए बैंकको चलनचल्तीको ब्याजअनुसार करिब २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अर्थमन्त्रीको तर्क छ।

लकडाउनका बेला श्रमिकलाई तलब खुवाउन ५० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ। उक्त कोषबाट सरकारले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनेछ। राहत कोषबाट १४ अर्ब रुपैयाँबराबरको ब्याज अनुदान हुने उनको दाबी छ। निजी प्रतिष्ठानहरूले श्रमिकलाई लकडाउन अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा तलब खुवाउन नसक्ने भन्दै तलबमै अनुदान दिन माग गरेका थिए।

खतिवडाले साना तथा घरेलु उद्योगलाई दिएको आयकर छुट र विभिन्न किसिमका दस्तुर छुट दिँदा करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ योगदान पुगेको बताए।लकडाउनमा विद्युत्को डिमान्ड शुल्कमा छुट, रातको समयमा विद्युत् खपत गर्दा ५० प्रतिशत मात्रै शुल्क लिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा विद्युत् महसुलमा करिब आठ अर्ब रुपैयाँराहत हुने खतिवडाको तर्क छ। १० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क दिने, एक सय ५० युनिटसम्म २५ प्रतिशत र दुई ५० युनिटसम्म १५ प्रतिशत छुट दिने बजेटमा घोषणा गरिएको छ।

राहत भनेको नगदमात्र नभई छुट, प्रोत्साहन वा क्षतिपूर्ति पनि हुन्छ ।

– युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्री

 

यस्तै बजेटले रोजगारी बढाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।काम नहुनेलाई राहतका रूपमा एक चौथाइज्यालाबराबर रकम दिने सरकारको घोषणा छ। काम नै नगरी एक चौथाइरकम दिँदा तीन अर्र्ब ३३ करोड रुपैयाँराहत हुन्छ।

निजी प्रतिष्ठान तथा श्रमिकले लकडाउन अवधिको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्दा एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपथ्र्यो। त्यो रकम सरकारले जम्मा गरिदिने भएको छ। कोभिडको प्रकोपपछि हवाई सेवा ठप्प छ। हवाई इन्धनमा पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ हटाइएको छ। यस्तै ग्राउन्ड ह्यान्डलिङलगायतमा छुट दिँदा सवा अर्ब रुपैयाँ योगदान पुग्ने खतिवडाले बताए।

लकडाउनमा न्यून मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सरकारी स्वामित्वका दुई कम्पनीबाट १० प्रतिशत छुटमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको थियो। खतिवडाका अनुसार खाद्य तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमार्फत बिक्री गरेको खाद्यान्नमा १० प्रतिशत छुट दिँदा ५० करोड रुपैयाँ उपभोक्ताले राहत पाएका छन्।

कोभिडप्रकोपपछि स्वदेश तथा विदेशमा १० लाख बढीले रोजगारी गुमाएको अनुमान गरिएको छ। सरकारले श्रमिकलाई रोजगारका कार्यक्रम अपेक्षित रूपमा ल्याउन नसकेको टिप्पणी भएपछि खतिवडाले बजेटमा ल्याएका कार्यक्रमले करिब आठ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरे।‘नेपालमा काम गर्ने विदेशीले श्रमस्वीकृत लिनुपर्ने भएपछि उनीहरूको काम टुट्ने अवस्था छ,’ खतिवडाले भने, ‘प्रधानमन्त्री रोजगारलगायतविभिन्न कार्यक्रमबाट करिब साढे सातदेखि आठ लाख रोजगारी सिर्जना हुन्छ।’

ठूलो संख्यामा रहेका विदेशीले नेपालमा अब श्रम स्वीकृत नलिई काम गर्न नपाउने उनले बताए। यसबाट नेपालमा विदेशीले गर्दै आएको काममा नेपाली स्थापित हुनेछन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट दुई लाख रोजगारी सिर्जना हुनेछ। साना किसान बैंकमार्फत करिब तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ परिचालन गर्दा ४० हजार, युवा स्वरोजगार कोषबाट २० हजार, गरिबी निवारण कार्यक्रमबाट एक लाख ३० हजार, वन पैदावार कार्यक्रमबाट २० हजार, सहकारी संस्थामार्फत एक लाख ५० हजार, नयाँ सीपबाट ५० हजार, छोटो अवधिका सीपबाट ५० हजार रोजगारी सिर्जना हुने खतिवडाको दाबी छ।

उनका अनुसार ५० करोड रुपैयाँको नवप्रवद्र्धन पुँजी कोष परिचालनबाट पनि रोजगारी पाउनेछन्। पुँजीगत खर्चमा श्रमलाई काममा जोड्दा बेरोजगारले कामको अवसर पाउने मन्त्री खतिवडाले बताए।

खतिवडाले आगामी वर्षका लागि लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य पूरा हुने र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहने दाबी गरे। ‘७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य औसत हो,’ उनले भने, ‘धेरै लक्ष्य राख्ने मनशाय भए १५औं पञ्चवर्षीय योजनाले भनेजस्तो ९ प्रतिशतको लक्ष्य राख्थ्यौं।’ कोरोना प्रभाव कम भएर लकडाउन खुलेपछि आर्थिक गतिविधि बढ्ने र विगतका वर्षमा जस्तै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने दाबी उनले गरे।

खतिवडाले शक्ति सञ्चय गर्न चालु आवको भन्दासानो आकारको बजेट तयार गरेको बताए। ‘दुई स्टेप अघि बढ्न एक स्टेप पछि सर्नुपर्छ,’ खतिवडाले भने, ‘शक्ति सञ्चय गर्न बजेटको आकार घटाइएको हो।’संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदै बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए। ‘तल्लो तहमा जाने ससर्त अनुदान बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘आगामी वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने स्रोत एक तिहाइहुन्छ।’ उनले कोरोनाका कारण सडक, रेल, एयरपोर्ट, सिँचाइ, विद्युत्लाई अघि बढाउन नसकेको बताए।

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७७ ०७:३२ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App