काठमाडौं – पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले पूर्वाधार क्षेत्रमा सरकारी नीति लगानीमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको पूर्वाधार सम्मेलनको दोस्रो दिन आयोजित निजी क्षेत्रका लागि लगानीको अवसर विषयक सत्रमा बोल्दै उनले अहिलेको सरकारी काम गर्ने पद्धति र शैलीमा परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताए।

‘सरकारले सुशासनमा सुधार गर्नुप-यो, त्यस्तै समयमा निर्णय हुनुपर्ने र लगानीका लागि प्रतिस्पर्धी क्षमता आवश्यक सर्त हो,’ महतले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई कानूनद्वारा नै सुविधा दिइने नीतिको आवश्यकता छ, एउटा पदमा रहेको व्यक्तिले मनलाग्दी सुविधा दिने वा नदिने निर्णय गर्दा त्यसले निजी क्षेत्रको विश्वास जगाउँदैन।’ पूर्वाधारका लागि के सम्भावना छ भन्नेबारे गहिरो अध्ययनको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।

सरकारको योजना एकातिर, सम्भावना अर्कोतिर र बोली अन्यत्रतिर भएको महतको आरोप छ। ‘जबकि अहिले चीनबाट रेल ल्याउने विषयमा त्यस्तै भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पहिले निर्माण हुने हाम्रा सडक गुणस्तरीय हुनुपर्ने कुरा सरकारले प्राथमिकतामा पारोस्’। विश्व बैंकको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री महतले नेपालका सडक संसारमै गुणस्तरहीन भएको बताए।

उनले नेपालमा ऊर्जाको ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा उत्पादनमा आमन्त्रण गर्नुपर्ने बताए। ‘स्वच्छ ऊर्जाको उल्लेख्य माग रहेको छ, नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा ऊर्जाबाट पूर्ति गर्न सकिन्छ,’ महतले भने, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अहिले गरिरहेको काम कानून बमोजिम छैन। प्राधिकरणले आफैं विद्युत् उत्पादन गर्ने र आफैं अनुगमन गर्ने काम न्यायोचित हुँदैन।’ यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले प्राधिकरणसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै यस्तो भूमिकाले स्वार्थ बाझिएको देखिएको आरोप लगाए।

सोही सत्रमा बोल्दै नेपाल उद्योग परिसंघका प्रेरसिडेन्ट इमिरेटस् तथा उद्यमी विनोद चौधरीले दशकौको उत्पीडनपछि देशमा आएको परिवर्तनले लगानीको वातावरण सिर्जना गरेको बताए। यतिखेर नेपाललाई विश्वव्यापी रुपमा लगानी गरेर सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनकोे भनाइ छ। ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, हवाइ क्षेत्र, वित्तीय संस्था, सडक लगानीका प्रमुख क्षेत्र हुन्,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार पनि पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्तिकै उत्साहित छन।’

‘जसरी भारतमा घरघरमा पानी पु-याउन त्यहाँको सरकारले अर्बौं लगानी गरेजस्तै नेपालमा पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘देशमा भ्रष्ट्राचारजन्य क्रियाकलाप रोक्न र अर्कोतिर सम्भावनाको नयाँ ढोका खोल्न आवश्यक छ। यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण चाहिएको छ।’

विश्व बैंक ग्रुपका एन्ड्र्यू गुडल्यान्डले गुणस्तरीय जीवनका लागि पनि पूर्वाधार विकासले सहयोग पु-याउने बताए। उनले भने ऊर्जाको विकास गरी आम्दानी वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना रहेको दोहो-याए। पूर्वाधार विकासका लागि सार्वजनिक, निजी साझेदारी कार्यक्रम उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ।

ऊर्जा व्यवसायी ज्ञानेद्रलाल प्रधानले नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकास तीव्र गतिमा हुन नसकेको बताए। नेपालसँगै जलविद्युत् क्षेत्रको विकास सुरु भएका छिमेकी मुलुकले धेरै चाँडो फड्को मारिसकेको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘नेपालले अझै पनि आफ्नो क्षमताको एक प्रतिशत मात्र विद्युत उत्पादन गर्न सकेको छ।’ नेपालमा ठूला र साना जलविद्युत् आयोजनाको सम्भावना उत्तिकै रहको उल्लेख गर्दै प्रधानले ऊर्जा बिक्रीका लागि बंगलादेश र भारत राम्रो बजार रहेको बताए।

एसियाली विकास बैंकका शन्तनु चक्रवर्तीले जलविद्युत्को विकासले सिंगो जैविक प्रणालीलाई सघाउने बताए। उनले नेपाललाई ऊर्जा क्षेत्रमा सन् १९९६ देखि नै सहयोग गर्न थालेको जानकारी दिए। उक्त कार्यक्रममा बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विभागकी नेपाल प्रमुख लिजा होनानले नेपालमा सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्र एकै ठाउँमा बसेर काम गर्ने चलन उदाहरणीय भएको भन्दै प्रशंसा गरिन्।

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७६ ०२:२५ शुक्रबार