पाटन उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) का १८ वस्तुगत संघले आफूहरूलाई तत्काल मताधिकारसहित निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउन माग गरेका छन्।

पाटन उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएका संघहरूमा एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन्स अफ नेपाल (एएफपिएचआइएन), नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल ग्यास उद्योग संघ, एसी ब्लक उत्पादक संघ, नेपाली कागज उत्पादक संघ, ऊर्जा उत्पादक संगठन नेपाल, नेपाल कफी उत्पादक तथा व्यवसायी संघ रहेका छन्। त्यसैगरी नेपाल बेसार संघ, नेपाल काठ तथा फर्निचर संघ, नेपाल छुर्पी व्यवसायी संघ, नेपाल ओखर उत्पादक तथा व्यवसायी संघ, नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघ, नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी एवं कागती संघ, प्लास्ट नेपाल फाउन्डेसन, नेपाल सिसा तथा बायल संघ, नेपाल कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायी संघ र नेपाल वितरक महासंघ रहेका छन्।

शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ती संघहरूले महासंघको विधानअनुसार साधारणसभामा सहभागिता जनाइसकेकाले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनीहरूले यसअघि विशेष साधारणसभा तथा ५९औं वार्षिक साधारणसभामा सहभागिता जनाइसकेको र सदस्यता शुल्कसमेत बुझाइसकेको दाबी गरेका छन्।

पाटन उच्च अदालतले बिहीबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा ती १८ वस्तुगत संघलाई महासंघको आसन्न ६०औं वार्षिक साधारणसभामा सहभागी गराउन निर्देशन दिएको छ। सो आदेशपछि संघहरूले अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै आफूहरूलाई मताधिकारसहित चुनावी प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने बताएका हुन्।

संघका प्रतिनिधिहरूले आफूहरूले महासंघको सदस्यता प्राप्तिका लागि आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिएको, कार्यसमितिले २०८१ फागुन २६ गते सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको र त्यसपछि पनि विभिन्न कानुनी प्रक्रियामा आफूहरूको पक्षमा आदेश आएको उल्लेख गरेका छन्।
सदस्यता वितरण प्रक्रियाविरुद्ध परेको मुद्दामा उच्च अदालतले पछि तथ्य र कारण खुलाएर पुन: निर्णय गर्न महासंघलाई निर्देशन दिएको थियो। सो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दोहोर्‍याएर निवेदनसमेत दायर भएको छ।