सरकारले अपेक्षाकृत रूपमा राजस्व संकलन गर्न नसकेर मुलुकको विकासमा स्रोतको अभाव भइरहेको अवस्थामा वैदेशिक सहायता पनि निरन्तर घट्दै गएको छ। पछिल्ला चार वर्षमा वैदेशिक सहायता करिब ६१ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। सहायतामा सहुलियत दरको ऋण र अनुदान दुवै घटेको हो।

सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा कमी, आयोजना कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनुलगायत कारणले सहायतामा कमी आएको हो। आन्तरिक स्रोत परिचालन बढ्दै गई वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता क्रमश: कम हुँदै गएकाले सहायता घटेको मन्त्रालयको दाबी छ। सरकारले सडक, सिँचाइ, विद्युत्, खानेपानीलगायत पूर्वाधार तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी सहायता प्रयोग गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा ६० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता (वैदेशिक ऋण तथा अनुदान) घटेको छ। चालु आवमा पनि अपेक्षित वैदेशिक सहायता आउन सकेको छैन।

सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर भएका कारण वैदेशिक सहायता घटेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए। ‘विकासका लागि स्रोत अभाव भएको बेला वैदेशिक ऋण र अनुदान घटेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘ऋण लिने क्षमता घटेको छ। अनुदान दिने विश्व परिदृश्य (ग्लोबल सिनारिओ) मा परिवर्तन आएको छ।’

चालु आवमा पनि अपेक्षाकृत सहायता आउन सकेको छैन। आव २०७७/७८ मा एक खर्ब ७४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता आएकोमा आव २०८०/८१ मा एक खर्ब १३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ मात्र आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु आव २०८१/८२ को फागुनसम्म वैदेशिक अनुदान नौ अर्ब १६ करोड र वैदेशिक ऋण ६५ अर्ब ७४ करोड गरी कुल वैदेशिक सहायता प्राप्ति ७४ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ। 

यसरी हेर्दा मासिक नौ करोड ३२ लाखका दरले सहायता आएको देखिन्छ। यो वर्षको अन्त्यमा आएको मासिक सवा नौ करोडका दरले हेर्दा करिब एक खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ मात्र पुग्ने देखिन्छ। वैदेशिक सहायता प्राप्ति आव २०७७/७८ मा एक खर्ब ७४ अर्ब, आव २०७८/७९ मा एक खर्ब ३५ अर्ब, २०७९/८० मा एक खर्ब २३ अर्ब र २०८०/८१ मा एक खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। 

आठौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि पन्ध्रौंसम्म आइपुग्दा वैदेशिक सहायता प्राप्ति उपयोग २०.७ प्रतिशतले घटेको छ। आठौं योजना अवधिमा राजस्व, अनुदान र ऋणसहितको कुल वैदेशिक सहायता प्राप्तिको हिस्सा वार्षिक औसत ३३.४ प्रतिशत रहेकोमा पन्धौं योजना अवधिमा आइपुग्दा यस्तो हिस्सा १२.७ प्रतिशत झरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आठौं योजना अवधिमा वैदेशिक सहायता उपयोग कुल सरकारी खर्चको ३०.७ प्रतिशत रहेकोमा पन्ध्रौं योजनामा १२ प्रतिशत मात्र रहेको छ। आन्तरिक स्रोत परिचालन अभिवृद्धि हुँदै गएसँगै वैदेशिक सहायता प्राप्ति र उपयोगको हिस्सासमेत घट्दै गएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भूकम्पपछिको पूनर्निर्माणको काम अधिकांश सम्पन्न भइसकेकाले वैदेशिक सहायता घटेको हुन सक्ने अर्थ क्षेत्रका जानकार बताउँछन्।

‘अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारले नेपाललाई दिने सहायतामा गिरावट आएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि अमेरिकी सहयोगसमेत कटौती भएको छ। अमेरिकाको प्रमुख वैदेशिक सहायता संस्था युनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (युएसएआइडी) मार्फत नेपाल बजेटरी प्रणालीबाट सम्झौता भएर सञ्चालनमा रहेका करिब तीन दर्जन कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएका छन्। निरन्तर वैदेशिक सहायता घटे पनि सरकारलाई विकास निर्माणका काम गर्न बजेटको स्रोतमा थप चाप पर्ने देखिएको छ।

सरकारले चालु आवमा वैदेशिक सहायतामा अनुदान ३४ अर्ब ८९ करोड र ऋण एक खर्ब ६९ करोड रुपैयाँ परिचालन गर्ने संशोधित अनुमान गरेको भए पनि लक्ष्यमा पुग्ने देखिँदैन। राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु आवका लागि वैदेशिक अनुदान २२ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाए पनि सहायता निरन्तर घट्दै गएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा रहेकाले विदेशी अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणको भर पर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा सहायता घट्दै जाँदा बजेटको स्रोत अभाव हुने भएको छ।

नेपालमा एसियाली विकास बैंक, युरोपेली संघ, विश्व बैंक समूहलगायत विभिन्न द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकायबाट वैदेशिक अनुदान तथा ऋण लिँदै आएको छ। सरकारले आगामी आवको बजेटमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा साझेदार मुलुकहरूबाट लिएर खर्च गर्ने योजनाअनुसार कुल दुई खर्ब ८७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता स्रोत सुनिश्चित गरेको छ। 

त्यसमध्ये ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अनुदान र दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण रहेको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार ३१ वटा दातृ संस्थाबाट नेपालले अनुदान प्राप्त गर्छ। भारत, स्विट्जरल्यान्ड (एसडिजी), मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी), चीनको बजेट समर्थन कार्यक्रम, युरोपेली संघ (इयु), जर्मनी (केएफडब्लु), जापानका केही कार्यक्रम, युनिसेफ, डब्लुएचओ, जिसिएफ, युएनडिपी, डब्लुएफपी, गाभीलगायत संस्थाले अनुदान उपलब्ध गराउँछन्। 

त्यसैगरी १७ वटा दातृ निकाय तथा संस्थाहरूले भने सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउँछन्। एसियाली विकास बैंक (एडिबी) अन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रम (पिबिएल, पिएफएम, एसआइसिआइ), चीनको एक्जिम बैंक, साउदी फन्ड, कुवेत फन्ड , युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, आइएफएडी, डब्लुबीको केही विशेष परियोजना र भारतको एक्जिम बैंकले ऋण उपलब्ध गराउनेछन्। यी संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने ऋणहरू दीर्घकालीन, सहुलियतपूर्ण वा ससर्त हुनेछन्।

कमजोर व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजना कार्यान्वयनमा सुस्तताका कारण पनि असर परेको छ। सरकारको पुँजीगत खर्च न्यून हुन गएकाले त्यसको प्रभाव विकास साझेदारले गर्ने सोझै भुक्तानी र शोधभर्ना रकममा पर्न गई समीक्षा अवधिमा वैदेशिक सहायता परिचालन न्यून भएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ। सरकारले अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालन गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय साझेदारसँग छलफल गर्दै आएको छ। 

वैदेशिक सहायतामा कमी आउँदा विकास निर्माण प्रभावित हुने सरोकारवाला बताउँछन्। राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न मुस्किल रहेकाले पूर्वाधार विकासका लागि विदेशी ऋण तथा अनुदान आवश्यक रहेको छ। विदेशी सहायतामा कमी आउँदा विकास आयोजना प्रभावित हुन्छन्। नेपालले प्राप्त गर्ने अनुदानको केही हिस्सा भने अझै पनि बजेट प्रणालीबाहिर अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एवं गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन गर्ने अभ्यास पनि कायमै छ।