२० वर्षभन्दा पुराना गाडीले वायु प्रदूषण र सडक दुर्घटना गराए पनि सरकार पुराना गाडी हटाउने विषयमा अलमल गरिरहेको छ। यातायात व्यवसायी पनि त्यसो गर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्दै सकेको यत्न गरिरहेका छन्। त्यस्ता पुराना गाडी प्रदूषण मात्र बढाएका छैनन्, दुर्घटनाको एउटा कारण पनि बनिरहेका छन्।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अहिले देशभरि ५८ लाख ५० हजार चार सय ३२ वटा सवारी साधन दर्ता भएका छन्। हरेक वर्ष सवारी साधन दर्ता हुने संख्या बढ्दै गएको छ।

तथ्यांक अनुसार दर्ता भएका सवारी साधनमध्ये मिनी बस मिनी ट्रक ७१ हजार पाँच सय ७७, क्रेन, डोजर, एक्साभेटर, ट्रक ४१ हजार नौ सय ८६, कार जिपभ्यान एक लाख २९ हजार एक सय १९, पिकअप ९१ हजार चार सय ८३, माइक्रोबस १२ हजार पाँचसय ७५, टेम्पो एक लाख ११ हजार तीन सय ५२, मोटरसाइकल ४७ लाख ४४ हजार ७२, ट्रयाक्टर पावर ट्रिलर एक लाख ९० हजार ६४, इ रिक्सा ७३ हजार ६०६ र अन्य सवारी साधन १७ हजार आठ सय ७५ वटा रहेको तथ्यांक विभागले उपलब्ध गराएको छ । अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी सवारी साधन मोटरसाइकल रहेको पाइएको छ।

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालका महासचिव भरत नेपालका अनुसार देशभरि सार्वजनिक यातायातका साधनको संख्या सात लाख रहेको छ। तीमध्ये बीस वर्षभन्दा पुराना सवारी साधनको संख्या करिब एक लाख ४० हजार रहेको छ।

२०७० सालतिर मन्त्रिपरिषद्ले बीस वर्षभन्दा पुराना साधनलाई पत्रु बनाउने निर्णय गरेको थियो । पत्रु भनेको दर्ता खारेज गर्ने, लिलाम गर्ने र नष्ट गर्ने भन्ने थियो। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि सवारी ऐनमा भने यो व्यवस्था राखिएको थिएन। २०७५ सालमा बागमती प्रदेश सरकारले ऐन नै बनाएर बीस वर्षभन्दा पुराना सवारी साधनलाई पत्रु बनाएर नष्ट गर्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो।

पुराना सवारी व्यवस्थापन बागमती प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १९ (४) मा ‘सवारी दर्ता भएको मितिले विद्युतीयको हकमा ३० वर्ष र अन्यको हकमा २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारी मन्त्रालयले तोकेबमोजिम पत्रु गर्नुपर्ने छ’ भनी उल्लेख छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा बागमती प्रदेश सरकारले ऐन नै बनाउँदा पनि बीस वर्षभन्दा पुराना सवारी साधन नष्ट हुन सकेका छैनन्। अहिले पनि धेरै सरकारी कार्यालय र कतिपय सडकमा बीस वर्षभन्दा पुराना सवारी साधन प्रशस्त गुडिरहेका छन्।

महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा २० वर्षभन्दा पुराना सवारी साधन अझै पनि सडकमा गुडिरहेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार यान्त्रिक गडबडीका कारण २०७७/७८ देखि २०८०/८१ सम्ममा ४०० सवारी दुर्घटना भएको देखिन्छ। यातायात व्यवस्था विभागले २०६०/६१ भन्दा पहिला दर्ता भएका सवारीको कुल संख्या चार लाख ४२ हजार रहेको जनाएकोमा उपत्यकामा गुड्ने २० वर्ष पुराना, प्रतिस्थापन गर्नैपर्ने र प्रतिस्थापन गरेको सवारी संख्या सम्बन्धी विवरण राखेको पाइएन।’

पुराना सवारी साधन चलाउँदा वातावरण प्रदूषण हुने, सवारी दुर्घटना हुने, आगमन अबरुद्ध हुने, ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या हुने लगायतका समस्या सिर्जना हुने विषय प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

‘लेखापरीक्षणको क्रममा गरिएको सर्वेक्षणमा ४९ प्रतिशत सवारी चालक र ट्राफिक प्रहरीले सडकको क्षमताभन्दा बढी सवारी साधन हुनु नै ट्राफिक अवरोध हुने मुख्य कारण रहेको औंल्याएका छन्’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पुराना सवारी साधन चलाउँदा वातावरण प्रदूषणमा वृद्धि भएको, सवारी साधन सडकमा बिग्रिँदा आवागमनमा अवरोध भएको, सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको तुलनामा सवारी साधनको संख्या बढी भई ट्राफिक व्यवस्थापनमा असर परेको देखिएकाले ऐनबमोजिम विद्युतीय ३० वर्ष र अन्य २० वर्ष पुराना सवारी साधन प्रतिस्थापन गरी आवागमन सहज बनाउनुपर्दछ।’

के भन्छ अदालत?

२०७६ सालमा बसन्त नेम्वाङ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्री भएका बेला मन्त्रालयले ल्यान्ड क्रुजर गाडीको हकमा २० वर्ष पुरानो भए पनि उक्त गाडी बलियो भएकाले लामो समयसम्म रहन सक्ने निर्णय गर्‍यो। अन्य सवारी साधनको हकमा भने बीस वर्षभन्दा पुराना गाडी पत्रु बनाउनु पर्ने निर्णय यथावत् रहेको उल्लेख गरियो। मन्त्रालयको उक्त निर्णय विरुद्ध यातायत व्यवसायीहरूले उच्चअदालत पाटनमा रिट दायर गरे।

उच्चअदालत पाटनले २०८० सालामा बीस वर्षभन्दा पुराना गाडी प्रतिस्थापन गर्न कानुन बनाउँदा सबैलाई समान ढंगबाट लागु हुने गरी कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन गर्‍यो। अदालतले सरकारलाई कानुन बनाउँदा चार वटा विषयमा ध्यान दिन आदेश दियो। गाडीको यान्त्रिक अवस्था, गाडीको प्रदूषण, सडकको अवस्था सुरक्षा तथा यात्रुको सुरक्षालाई हेरेर कानुन बनाउन अदालतले सरकारलाई आदेश दियो।

के भन्छन् यातायात व्यवसायी?

यातायात व्यवसायीहरू भने बीस वर्षभन्दा पुराना सवारी साधन एकै पटक नष्ट गर्नु व्यावहारिक समाधान नभएको तर्क गर्छन्। सवारी साधनको छुट्टाछुट्टै प्राविधिक जाँच गरेर पुरानो भएको भनी पुष्टि भएको हकमा मात्र प्रतिस्थापन गर्न सकिने उनीहरूको तर्क छ।

 नेपालमा सवारी साधन उत्पादन नहुने भएकाले एकै पटक नयाँ सवारी साधन खरिद गर्दा देशको ठूलो पैसा विदेशिने तर्क सार्वजनिक यातायत केन्द्रीय महासंघका महासचिवको भनाइ छ।

‘बीसवर्ष भन्दा पुराना गाडीलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले अनुदान दिनुपर्छ, बैकिङ सुविधा पनि हुनुपर्छ, त्यसैले नयाँ गाडी खरिद गर्न प¥याप्त पैसा हुदैन’ नेपालले भने, ‘त्यसैले एकै पटक बीस वर्षभन्दा पुराना गाडी प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय गर्नुभन्दा गाडीको प्राविधिक जाँच गरेर पुराना भइसकेका गाडीको हकमा मात्र प्रस्थिापन गर्ने कानुन बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।’