सरकारले यसपटक बजेट भाषणमै संविधान संशोधनको विषयलाई राखेको छ। संसद्मा बिहीबार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरिने बताए। एमाले र नेपाली कांग्रेसले सत्ता गठबन्धन गर्दा भएको सहमतिको एउटा बुँदा संविधान संशोधन पनि थियो।

दलहरूले बेलाबेलामा संविधान संशोधनको विषय उठाउने गरेका छन्। संविधानमै पनि एक दशकमा केही विषयमा पुनरवलोकन वा संशोधन गर्न सकिने भन्ने उल्लेख छ। संविधानमा केके विषय संशोधन गर्ने भन्ने सहमति दलहरूबीच भइसकेको छैन। बजेट भाषणमा पनि कुन धारा संशोधन गर्ने भन्ने स्पष्ट रूपमा आएको छैन।

सरकारमा रहेका कांग्रेस र एमालेले संविधान पुनरवलोकनका लागि आयोग बनाउने र त्यसको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर संशोधन गर्ने बताउँदै आएका छन्। निर्वाचन प्रणाली, सरकार गठनको व्यवस्थालगायत विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने बहस पनि हुने गरेको छ।

कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले भने न्यायपालिका पुनर्संरचनाका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ। ‘संविधानप्रतिको जनताको स्वामित्व र अपनत्व वृद्धि गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ तुल्याइने छ,’ बजेट पुस्तिकामा लेखिएको छ, ‘विधिको शासन, मानव अधिकार, सुदृढ न्याय प्रशासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिनेछ।’

बजेटमार्फत शान्तिप्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गरिने घोषणा गरिएको छ। विगतका बजेट वक्तव्यमा पनि यी कुरा समेटिएका थिए। यसपटक पनि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगलाई क्रियाशील बनाउने उल्लेख छ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी यी दुई आयोगमा सरकारले साढे दुई वर्षपछि हालै पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ। नवनियुक्त पदाधिकारीले सशस्त्र द्वन्द्वपीडितलाई सहमतिमा ल्याएर काम गर्ने दाबी गरेका छन्। द्वन्द्वपीडितले भने दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रिया पारदर्शी नभएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका घाइते, अपांगता भएका तथा अशक्तहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताए।

 उनले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका लागि एक अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। ‘सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाहरूको छानबिन, राहत र परिपूरणका लागि कोष स्थापना गर्न रु. १ अर्ब विनियोजन गरेको छु,’ पौडेलले बजेट भाषणमा भनेका छन्।

न्याय प्रणालीलाई सरल, सहज पहुँचयोग्य, छरितो र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरिने बजेट पुस्तिकामा उल्लेख छ। सरकारले सर्वोच्चलगायत देशभरका अदालतमा सूचना प्रविधिलाई बढवा दिनेगरी कार्यक्रम ल्याएको छ। सरकारवादी मुद्दामा बहस पैरवीको गुणस्तर बढाउने विषय पनि बजेटमा समेटिएको छ।

‘सरकारवादी मुद्दामा बहस पैरवीको गुणस्तर तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्युतीय न्यायाधिवक्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ’, बजेटमा पुस्तिकामा लेखिएको छ, ‘न्यायमा सबैको समान पहुँच स्थापित गर्न लक्षित वर्गकेन्द्रित निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।’ 

सम्पत्ति शुद्धीकरण

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा देशलाई जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट) बाट बाहिर निकाल्नेगरी काम गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरेको छ। नेपाल यसपटक सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानीसम्बन्धी जोखिमपूर्ण सूचीमा परेको छ। यसअघि पनि सन् २००८ मा नेपाल यस्तै जोखिमपूर्ण सूचीमा परेको थियो।

सन् २०१४ मा मात्रै त्यो सूचीबाट स्तरोन्नति भएको थियो। ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको सघन निगरानी सूचीबाट निर्धारित समयअगावै बाहिर निकाल्न र भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिन सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ,’ बजेट पुस्तिकामा भनिएको छ ।

गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई तीव्रता दिने पनि बजेटमा उल्लेख छ। यसका लागि राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बिमा प्राधिकरण, सहकारी नियमन प्राधिकरणलगायतका नियामक निकायको निगरानी, अनुसन्धान र कारबाहीलाई सबल बनाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ।