सरकारले आज सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आज प्रस्तुत गरेको बजेटले हालका समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ।  

महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले उठाएका माग समेटिएको बताए। ‘लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने आधार तयार गरी कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ,’ ढकालले भने। बजेटले कृषि, पर्यटन, उद्योगजस्ता परम्परागत विषयदेखि सूचना प्रविधि, वैकल्पिक ऊर्जा र वित्तजस्ता नयाँ तुलनात्मक लाभका क्षेत्रलाई समेटेको उनले बताए।  

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा दिइएको सहुलियत र औद्योगिक क्षेत्रबाट ३० प्रतिशत निर्यातमा सुविधाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने ढकालले उल्लेख गरे। ‘निजी क्षेत्रको सहभागितामा इन्क्युबेसन केन्द्र स्थापना र महिला उद्यमीलाई व्यवसाय दर्तामा छुटले महिला र युवालाई आकर्षित गर्नेछ,’ उनले भने। सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योग प्रवर्द्धनका लागि डाटा सेन्टरलाई निरन्तर र सहुलियत दरमा विद्युत आपूर्तिको व्यवस्थाले प्रोत्साहन गर्ने उनको भनाइ छ। होटल र रिसोर्टलाई विशेष उद्योगसरह सुविधाले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढाउने ढकालले बताए।  

‘विदेशी लगानी सहज बनाउन लगानी बोर्डलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ,’ ढकालले भने, ‘लगानी सहज बनाउन एकीकृत कानुन, एकद्वार निकाय र प्रभावकारी संयन्त्र चाहिन्छ।’ राजधानीबाहिर उद्योग स्थानान्तरणका लागि जग्गा लिज, उत्पादनशील उद्योगलाई सहुलियत दरमा विद्युत र औद्योगिक क्षेत्रमा निरन्तर विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको उनले बताए। 

स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई व्यवसाय सुरु गर्न सहज बनाउन एकीकृत सेवा र कानुनको माग उठे पनि त्यो समेटिएको उनले उल्लेख गरे। ‘अझै छरिएका छुट, सुविधा र असुविधाले द्विविधा कायम रहन सक्छ,’ उनले भने। सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढाउन व्यक्तिगत आयकरको दर घटाउन र कर छुटको सीमा बढाउन आवश्यक रहेको उनले बताए।