सरकारले पूर्वाधार विकास गर्न एक खर्ब रूपैयाँको वित्त कोष स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। एक खर्ब पुँजी कोष र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रूपैयाँ हुने प्रस्तावसहित सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक ल्याउन लागेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार कोषमा सरकारले ५१ प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव छ। मुलुकको समग्र आर्थिक समुन्नति र विकासका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरी उच्च प्रतिफलयुक्त दिगो पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने भएकाले कोष स्थापना गर्न लागेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बताउँछन्।

परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, लगानीका लागि आवश्यक पर्ने आन्तरिक स्रोत, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी लगायतका वित्तीय उपकरणहरूको यथोचित प्रयोग समेट्ने गरी वैकल्पिक विकास वित्त सम्बन्धी कानून ल्याउन लागेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

 वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी कोष एक स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापना गर्ने सरकारले जनाएको छ। विकासका नवीन स्रोतहरूको परिचालन गर्न तथा यसको माध्यमबाट रोजगारी प्रवद्र्धन, दिगो आर्थिक विकास र दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्ने सरकारी योजना छ।

निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा आकर्षित गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास लिइएको छ। वर्तमान वित्तीय स्रोतको कमी पूर्ति गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरूमा स्रोत जुटाइ मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि स्रोतको प्रबन्ध गर्न ऋणपत्र, स्वपुँजी कोष र अन्य वित्तीय उपकरणमार्फत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्ने गरी विधेयक संसद्मा पेस गरिएको छ।

नेपालमा लगानीको आवश्यकता र सम्भावना सम्बन्धमा भएका विभिन्न अध्ययनले आगामी दशकमा एक सय खर्ब बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ। नेपालमा पूर्वाधारमा वार्षिक दुईदेखि तीन खर्ब मात्र लगानी भइरहेकाले लगानीको आवश्यकता रहेको छ।

सरकारले सोह्रौं योजनामा लिएको दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ। लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नती, विस्तार गर्नुपर्नेछ। औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्मार्ट सिटी, नगर विकास, पर्यटन विकासका योजना, सडक, सिँचाइ, खानेपानी, विमानस्थल निर्माण लगायतका क्षेत्रमा पनि ठूलो लगानी आवश्यक रहेको छ।

वैकल्पिक विकास वित्तका स्रोतहरूको परिचालन गर्ने तथा यसको माध्यमबाट रोजगारी प्रवद्र्धन, दिगो आर्थिक विकास र पूर्वाधार परियोजनामा दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्ने सरकारी योजना छ। कुनै आयोजना विशेषको लागि वित्तीय उपकरण वा ऋणपत्र जारी गरी वा स्वपुँजी (इक्विटी) वा ऋण वा मिश्रित वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट लगानीकर्ता वा सर्वसाधारणबाट रकम उठाएर विकास अघि बढाउन वित्त कोषको अवाधारणा अघि बढाइएको हो।

वैकल्पिक वित्त कोषलाई ऊर्जा तथा विद्युत् विकास, प्रशारण लाइन, सडक निर्माण तथा विस्तार, रेल, सुरुङ मार्ग, विमानस्थल, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाह निर्माण तथा विस्तारमा लगानी गर्ने योजना छ।

त्यसैगरी सूचना प्रविधि पार्क, विशेष पर्यटन पूर्वाधार, खेलकुद पूर्वाधार, सहरी पूर्वाधार, सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधारको स्थापना र सञ्चालन, केबुलकार, पोड वे निर्माण तथा उच्च आर्थिक प्रतिफल दिन सक्ने भनी समितिबाट निर्णय भएका सम्भाव्य परियोजनामा लगानी गर्ने तयारी स्वरूप कोष स्थापना गर्न लागिएको हो।

सरकार वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा कुनै खास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने संस्था वा निकायको जमानत लिई वा कोषको स्वः जमानतमा त्यस्तो आयोजनाको लागि वा योजना विशेष ऋण उठाएर काम गर्ने कोषको उद्देश्य छ। विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट पूर्ण वा आशिक जमानत प्राप्त गरी सर्वसाधारण वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा ऋणपत्र वा दुबै प्राप्त गर्न जमानत कोष स्थापना गर्न सकिनेछ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा विप्रेषण कोष स्थापना गर्ने, कुनै निकाय वा आयोजनाको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गरेर, पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न स्थापना भएका विभिन्न कोषमा लगानी गर्न एकीकृत कोष स्थापना गरेर विकासका योजना अघि बढाइनेछ।

सरकारले स्थापना गर्न लागेको कोषले मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी प्रवद्र्धन र उच्च आर्थिक प्रतिफल दिन सक्ने पूर्वाधार आयोजनामा वित्तीय लगानी गर्ने, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा कुनै संगठित संस्था वा आयोजनाको तर्फबाट जमानत लिई ऋणपत्र जारी गर्ने उद्देश्य रहेको छ।

कोषले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा अनुदान रकम प्राप्त गर्ने, मुलुकभित्र वा विदेशी पुँजी बजारमा ऋणपत्र वा मिश्रित वित्तीय उपकरण जारी गरी ऋण वा स्वपुँजी उठाउने छ। कोषले जारी गरेका ऋणपत्र वा डिबेन्चर मुलुकभित्र वा विदेशी पुँजी बजारमा सूचीकृत गरी धितोपत्र बजारमा खरिद बिक्री गर्ने वा आयोजनामा ऋण वा स्वपुँजी वा दुवै परिचालन गर्नेछ।