नेपाल र भारतबीच प्रसारण लाइनमार्फत आदानप्रदान गरिने बिजुलीको शुल्क वृद्धिदर न्यून भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ। विद्युत् प्राधिकरणकाले जम्मा १.५ प्रतिशतले मात्रै शुल्क वृद्धि भएको दाबी गरेको छ।
नेपाल–भारतबीचको विद्युत् आदान–प्रदान सम्झौता अन्तर्गत विद्युत् आदान–प्रदान समितिको २०८१ माघ ३० गते भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बैठकबाट भएका निर्णयबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी भएको थियो।
सन् १९८५ देखि कार्यान्वयनमा आएको समितिको बैठक भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणको सदस्य र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको सहअध्यक्षतामा बस्ने व्यवस्था रहेको छ।
सोहीबमोजिम बसेकोे बैठकबाट सन् २०२५ को अप्रिलबाट २०२६ को मार्चसम्मका लागि एक सय ३२, ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत आदान–प्रदान गरिने विद्युत्को प्रतियुनिट दर क्रमशः ८.१०, ८.७८ र ९.४१ भारतीय रूपैयाँ तय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
विगतका वर्षहरूमा औसत ५.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने गरेकोमा यस वर्षको बैठक सन् २०२४ अप्रिलदेखि २०२५ मार्चसम्मका लागि तय गरिएको दरमा १.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। उक्त दर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन र विद्युत् नियमन आयोगबाट स्वीकृति पाएपछि मात्र लागु हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।
आवश्यक परेमा मात्र यस सम्झौता बमोजिम सुक्खायामका महिनाहरूमा मुख्य रूपमा साँझ ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म र भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धा गरी विद्युत् आयात स्वीकृति नभएको अवधिमा मात्र आयात गरिने छ।
हाल तय गरिएको नयाँ दर भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जमा पिक समयमा पर्ने करिब प्रति युनिट १० रूपैयाँ भारुभन्दा सस्तो रहेको छ। आवश्यकता अनुसार विद्युत् आयात गर्नुपर्दा मात्र उक्त दर तिर्नुपर्नेछ। विद्युत् आयात नगरेका कारण तय गरिएको दर वा अन्य कुनै जरिवाना तिर्नुपर्ने र लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छैन।
प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०८१ ११:२३ बिहीबार
