गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष बद्री केसीले विदेशमा बस्ने नेपालीको लगानी भित्र्याउन संविधानले दिएको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्। 

मंगलबार सिंहदरबारमा भएको उद्योग–वाणिज्य प्रवद्र्धन संवाद परिषद्को बैठकमा उनले संविधानले प्रदत्त अधिकार उपभोग गर्न जति छिटो कानुन बन्यो, त्यति नै छिटो एनआरएनहरूको लगानी भित्रने बताए। 

उनले भने, ‘नेपालमा लगानी गर्न सबै लालायित छन्, तर त्यसको लागि चाहिने कानूनी प्रक्रियामै सबै कुरा अड्किन्छ, सुरुमै कम्पनी खोल्न राष्ट्रिय परिचय पत्र मागिन्छ, अब कानूनमा एनआरएनलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे व्यवस्था स्पष्ट छैन, त्यसमा चाहिने हो वा होइन? हो भने कसरी त्यसको कानूनी व्यवस्था पनि हुनुपर्यो।’ 

उनले थपे, ‘यी सबै कुरा संविधानले हामीलाई दिएको आर्थिक अधिकारकै विषय हुन्, तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यो आर्थिक अधिकार हामीले उपभोग गर्न पाएका छैनौं, यसर्थ सरकारले लगानी भित्र्याउने भन्दै गर्दा संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुपर्छ।’ केसीले संसदमा हिउँदे अधिवेशनबाटै सम्बन्धित ऐनहरू संशोधन गर्न सरकारसँग समेत आग्रह गरेका छन्। 

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन निर्माण र संशोधनको प्रतिबद्धता जनाए। बैठकमा केसीले एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्डमार्फत १० अर्बदेखि ५० अर्बसम्म लगानी भित्र्याउने लक्ष्य रहेको पनि सुनाएका छन्। उनले व्यापारिक दूत र राजदूतावासमा आर्थिक विज्ञ नियुक्त गर्न सुझाव पनि दिए। साथै, गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबाट प्राप्त अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्न कानूनी सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ रहेको थियो। 

परिषद्का अन्य सदस्यहरूले पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारी र कानून कार्यान्वयनबारे सुझाव दिए। सो अवसरमा परिषद्को सदस्यमा गैरआवासीय नेपाली संघका प्रतिनिधिहरू मनोनित भएका छन्। सार्वजनिक–निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद गरी आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याउन २०७५ असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम जारी भएको गठन आदेशका आधारमा उक्त परिषद् सञ्चालनमा आएको हो। 

परिषद्को सदस्यमा, गैरआवासीय नेपाली संघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतका प्रतिनिधिलाई पनि प्रधानमन्त्रीले हालै मनोनयन गरेपछि परिषद्को बैठक भएको हो। गैरआवासीय नेपाली संघका तर्फबाट अध्यक्ष डा. बद्री केसी यस परिषद्को सदस्यको रुपमा मनोनित भएका छन्। 

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारी, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, आर्थिक विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत सहभागी थिए।