प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा नेपाल र चीनबीच राँगाभैँसीको मासु निर्यातसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो।

दुई देशले गरेको यो सहमतिले नेपालबाट प्रशोधित राँगाभैँसीको मासु चीन निर्यात गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ तर नेपालमा निरन्तर पशुपालन घट्दै जाँदा मासु निर्यातमा थप चुनौती थपिएको छ।

नेपालको तथ्यांकले नेपालमा गाई र भैँसीको संख्या उल्लेख्य रूपमा घट्दै गएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रायलको तथ्यांकले पछिल्लो दुई वर्षमा भैँसीको संख्या २० प्रतिशतले घटेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले चीनमा मासु निर्यात गर्न कठिन हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव डा. कृष्णकान्त न्यौपाने बताउँछन्।

‘हाल देशभित्र उत्पादन भइरहेको राँगाभैँसीको मासु देशभित्रकै माग धान्न लगभग सीमित भइरहेको अवस्था छ, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड बागमतीले चितवनमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै न्यौपानेले भने, ‘चीनसँगको सहमतिबाट आर्थिक लाभ लिन व्यावसायिक भैँसी पालनलाई विस्तार नगर्ने हो भने चीनमा मासु निर्यात गर्न चुनौती छ ।’

 उनका अनुसार नेपालमा दुई वर्षमा २० लाख ७८ हजार आठ सय ६९ भैँसी घटेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८मा ५१ लाख ५९ हजार नौ सय ३१ भैँसी रहेकोमा २०७९/२०८०मा आइपुग्दा ३० लाख ८१ हजार ६२ भैँसी मात्र रहेको जानकारी न्यौपानेले दिए। त्यसमध्ये २०८०/२०८१मा २० लाख ६५ हजार ६६ वटा भैँसी कृत्रिम गर्भाधान भएका छन्।

राँगाभैँसीको मासु उत्पादन घट्दै गएको उनले बताए। नेपालमा मासु उत्पादन समेत ७७ हजार पाँच सय मेट्रिक टनले घटेको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष मासु उत्पादन एक सय १६ हजार मेट्रिक टन रहेको उनले बताए। यही अवस्थामा भैँसीको संख्या घट्दै जाने हो भने नेपालले मासु पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने संकेत उनले गरे। ‘नेपालमा प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति १४ केजी मासु आवश्यक पर्छ। अहिले हाम्रोमा २१ केजी उपलब्धता छ, उनले भने ‘भैँसीको संख्या घटेको देख्दा डरलाग्दो अवस्था देखिन्छ ।’

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/२०८०को तथ्यांकले नेपालले एक सय पाँच मेट्रिक टन राँगाभैँसीको मासु र मासुजन्य पदार्थ निर्यात भएको देखिन्छ।

दूध दिने भैँसीको संख्यामा समेत कमी आएको छ । १६ लाख ६६ हजारबाट आधाभन्दा धेरैले घटेर आठ लाख ५१ हजार जतिमा आएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा देखिन्छ। यसरी पशुपालन घट्दै जानुमा फार्मको लागत खर्च बढेर नाफा कम हुँदा कृषकले पशुको संख्या घटाउँदै लगेको उनले बताए।

यसरी पशुजन्य पदार्थको उत्पादन घट्नेको हो भने खाद्य सुरक्षा जोखिम निम्तिन सक्ने अवस्था रहेको उनले बताए। उनले गोठभित्रकै लागत मूल्य घटाएर पशुपालनको संख्या बढाउन तर्फ सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने समेत बताएका छन्। ‘तराईका जिल्लामा जमिन छैन। पहाडमा मानिसहरू बस्न छाडे’, उनले भने ‘भैँसीले ४० प्रतिशत जति घाँस खेर फालेको हुन्छ त्यसलाई कसरी कम गर्ने? घाँस खेतीमा प्रोत्साहन गर्ने हो भने पशुपालन गर्न सहज हुन्छ।’

पछिल्लो समय गाईभैँसीका लागि साइलेज (गुन्द्रुक) असाध्यै राम्रो दानाको रूपमा विकास भइरहेको हुँदा त्यसैलाई कम लागतमा उत्पादन गर्न सकिने उनले बताए।

प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका निर्देशक डा. रामप्रकाश प्रधानले नेपाली किसान जोगाउन सरकारले आगामी दिनमा लगानी बढाउँदै जाने बताए। दुग्ध विकास बोर्डले बल्ल नेतृत्व पाएको भन्दै चालु आर्थिक वर्षका लागि बागमती प्रदेशबाट साइलेज प्रोत्साहन तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रमका निम्ति जम्मा एक करोड २० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसलाई कम्तीमा पनि बढाएर दोब्बर बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष किशोर बगालेले चितवनका किसान दुग्ध विकास संस्थान र सुजल डेरीबाट पीडित बनेको हुँदा त्यसबारे प्रदेश सरकार र बागमती प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डले चासो देखाएर काम गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। उनले देशमै सबैभन्दा धेरै दूध उत्पादन बागमती प्रदेशमा हुने हुँदा बागमती प्रदेश सरकारले नै यस विषयमा काम गरेर देखाउनुपर्ने उनले बताए। दुग्ध उत्पादनको क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ र साइलेजको गुणस्तर जाँच्ने ल्याब चितवनमा स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए।

बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. दीपेन्द्र श्रेष्ठले सरकार आगामी दिनमा कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने पक्षमा रहेको आश्वासन दिए। ‘२०६६ सालदेखि यता भौतिक विकास बढी भएको छ। अब भौतिक विकासमा गरेको लगानी उत्पादनमा गर्छौं’, उनले भने, ‘पशुपालनमा नश्ल सुधार, कृषि कर्जा सुरक्षा र पाउडर प्लान्ट निर्माण गर्ने गरी लगानी गर्छौं।’