काठमाडौं–ओरेन्टल ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाबाट पिडित बनेका निक्षेपकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न गठन भएको ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ले पीडितको गुनासो सुन्न सुरु गरेको छ।

समितिले आइतबारबाट निक्षेपकर्ता र अपार्टमेन्ट खरिदकर्ताका गुनासा सुन्न थालेको हो । समितिले पीडितलाई पायक पर्ने समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय ललितपुर, मोरङ, पर्सा, भक्तपुर, कास्की, बांके, कैलालीका जिल्ला समन्वय समितिका कार्यालयमा पनि मागदाबी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

सुधिर बस्नेत सन्चालक रहेको ओरेन्टलले साँवा व्याजसहित करिब पौने सात अर्ब डुवाएको थियो । ओरेन्टलको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धि कार्य गर्न सरकारले पूर्व न्यायाधिश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेर काम अघि बढाएको थियो।

सहकारी ऐन,२०७४को दफा १०५ अनुसार सहकारीबाट पीडितको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो । पीडितका गुनासा आएपछिसहकारीको सम्पत्ति बेचेर पनि पिडितलाई न्याय दिने तयारी छ । गत कार्तिक २० गते सरकारले ओरेन्टल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो।

सरकारले ‘बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको छानविन गर्न गर्न गठित जाँचबुझ आयोग–२०७०’ले सहकारी संस्थाहरुको स्थापना र सन्चालनका अन्तर्निहित कमजोरी तथा समस्या निराकरणका उपायको बारेमा सुझाब दिएको थियो। समितिले त्यसलाई पनि आधार बनाउने छ।

उक्त आयोगको प्रतिवेदन अनुसार ओरेन्टलमा ११ हजार आठ सय ४० खाताको उजुरी परेकोमा व्याज बाहेक साँवा चार अर्ब २० करोड रुपैयाँको दाबी परेको थियो । उक्त रकमको व्याजतर्फ एक अर्ब २९ करोड, ओरियन्टलकै हाउजिङमा एक अर्ब ३६करोड गरी कुल ६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँको दायित्व देखिएको थियो।

उक्त सहकारीले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, पोखरा, विराटनगर, स्याङ्जा लगायतका ठाउँमा शाखा खोलेर सर्वसाधरणलाई ठगी गरेको थियो।सर्वसाधारणको निक्षेपलाई सुरक्षित गर्न सरकारले अग्रसरता लिँदै समिति गठन गरेर काम सुरु गरेपछि पीडितमा पनि आशा जागेको छ।

संसदको अर्थ समितिले पनि ओरेन्टलको चल, अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरेर निक्षेपकर्तालाई निक्षेप फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । सहकारीको नाममा रहेको चल–अचल सम्पति, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो बन्धक रहेको सार्वजनिक बोलकबोल मार्फत बिक्री गरी निक्षेपकर्तालाई फिर्ता दिलाउन निर्णय गरेको हो।

अहिले सरकारले ओरेन्टललाई मात्र समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरे पनि धेरै सहकारीहरु समस्यामा रहेका छन् । सरकारले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको छाननिव गर्न गठित जाँचबुझ आयोग–२०७०को प्रतिवेदनमा काठमाडौं, ललितपुर, भुक्तपुर, मोरङ, सुनसरी, कास्की, झापा, कैलाली लगायतका ३६ जिल्लाका विभिन्न सहकारीमा समस्या देखिएकाले सर्यौ पीडितले उजुरी गरेका थिए।

जाँचबुक्त आयोगका अनुसार विभिन्न सहकारीबाट पीडित बनेकाले साँवा सात अर्ब ६० करोड ७९ लाख रुपैयाँ, व्याज दुई अर्ब ४० करोड सात लाख गरी  कुल १० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ दाबी गरेर उजुरी गरेका थिए।

प्रकाशित: ३ वैशाख २०७५ ०१:१७ सोमबार