निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गरेर पनि भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन्। सरकारले स्रोत बिना काम लगाउने भुक्तानी नदिँदा निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने करिब ४० अर्ब भुक्तानी पाएका छैनन्।
बजेटको व्यवस्था नभई ठेक्का लगाउने प्रवृत्तिले लामो समयदेखि भुक्तानी होल्ड हुँदै आएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए। ‘काम सम्पन्न गरेर पनि करिब ४० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनौं,’ सिंहले भने, ‘अब पनि भुक्तानी नभए आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन।’
विगतका वर्षदेखिनै भुक्तानी रोकिँदै आएको छ। सरकारले पटक–पटक तत्काल भुक्तानी गर्ने बताउँदै आए पनि रकम नपाएपछि निर्माण व्यवसायी आक्रोशित छन्।
निर्माण व्यवसायीले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट रकम पाउन बाँकी छ। तत्काल भुक्तानी नपाए सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी निर्माण व्यवसायीहरूले दिएका छन्। बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरूले भुक्तानीका लागि पुस २७ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका हुन्।
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका महासचिव रोशन दाहालले पुस २७ गतेभित्र भुक्तानी नदिए काठमाडौंमा देशभरका निर्माण व्यवसायीलाई भेला गराएर आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिए। सोही भेलाको म्यान्डेट अनुसार आन्दोलनमा जाने उनको भनाइ छ।
‘भुक्तानीका लागि सरकारसँग बारम्बार आग्रह गर्दा पनि नसुनेपछि आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन,’ महासचिव दाहालले भने, ‘दुई वर्ष अघिदेखिको भुक्तानी पाउन बाँकी छ।’
निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुनुका साथै निर्माण सामग्री उत्पादनसमेत कार्टेलिङ गरी अभाव सिर्जना गरेको दाबी गर्दै दाहालले समयमा भुक्तानी नदिँदा किस्ता तिर्न नसकेर बैंकले समेत कालोसूचीमा राख्ने अवस्था आएको बताए। बिना बजेटको योजना टेन्डर गराएर सम्झौता गरेको कारण समस्या भएको गुनासो छ।
स्रोत सुनिश्चित नभएका योजना खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। निर्माण उद्योगका समस्या समाधान गर्न महासंघसमेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी तत्काल उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ।
लामो समयदेखि राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, संघीयबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजना, स्थानीय अस्पताल लगायतका आयोजनाहरूको निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने रकम पाएका छैनन्।
सडक, सिँचाइ, भवन, अस्पताल लगायतका आयोजनाको रकम भुक्तानी नभएको हो। समयमा भुक्तानी नहुँदा व्यवसायीहरूले बैंक ऋणको किस्ता तथा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करसमेत बुझाउन नसकेको व्यवसायी बताउँछन्। निर्माण व्यवसायीको अर्बौं रकम भुक्तानी नभएपछि बजार चक्र प्रभावित भएको छ। निर्माण व्यवसायीहरू कालोसूचीमा परेका छन्।
प्रकाशित: १९ पुस २०८१ ०९:२३ शुक्रबार
