सहकारीसम्बन्धी व्यवस्थित कानुन र नियमन नहुँदा सहकारी पीडितले डुबाएको करिब पौने तीन खर्ब रूपैयाँ फिर्ता हुने अनिश्चित देखिएको छ। सरकारले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र पीडितको रकम फिर्ता गर्न ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१’ ल्याएको बताए पनि समस्या समाधान हुने देखिएको छैन।

अध्यादेशमार्फत सरकारले आगामी दिनमा सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ तर विगतमा सहकारीमा निक्षेपकर्ताले डुबाएको करिब दुई खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ फिर्ता हुने सुनिश्चित नभएको भन्दै पीडित तथा सरोकारवाला चिन्तित देखिएका छन्।

सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी क्षेत्रमा सुधारको प्रयास गरे पनि पीडितका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न नसकेको पूर्वसहकारी सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए। ‘अध्यादेशले सहकारीका केही विषय सम्बोधन गर्न खोजेको छ,’ मैनालीले भने, ‘तर सानातिना रकम (पाँच लाखसम्म) सम्म फिर्ता गर्नुपर्थ्यो, त्यो देखिएन।’

सरकारले चालु आवको बजेटमा समेत पाँच लाख रूपैयाँसम्म फिर्ता गर्ने उल्लेख गरे पनि अध्यादेशमा निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ताको सुनिश्चितता नदेखिएको उनले बताए। ‘सहकारी पीडितले तत्काल निक्षेप फिर्ता हुने आधार देखिएन,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण गठनलगायत प्रावधान सकारात्मक छन्।’

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ) का अनुसार मुलुकभरका तीन सय ५७ भन्दा बढी सहकारीको करिब पौने तीन खर्ब रूपैयाँ जोखिममा छ।

सहकारी संस्थाहरूको रकम हिनामिनाबारे सरकारले गठन गरेको संसदीय छानबिन समिति प्रतिवेदनअनुसार २२ समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका १८ गरी ४० सहकारीको मात्र ७१ अर्ब ३० करोडको बचत रकमसहित ८७ अर्ब ८९ करोड दायित्व देखिन्छ। ४० सहकारीमा मात्र पौने खर्ब रूपैयाँ देखिएकाले मुलुकभरका समस्यामा परेका सहकारीमा करिब पौने तीन खर्ब रूपैयाँ निक्षेप जोखिममा परेको आधार देखिन्छ।

अध्यादेशमार्फत नीतिगत व्यवस्था गरेर सहकारीबाट रकम फिर्ता हुने आशा गरेकोमा समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ) अध्यक्ष कुशलभ केसीले बताए।

‘सरकारले अध्यादेशमा कानुनी आधार तयार गरेर पूर्वसम्झौताअनुसार रकम फिर्ता हुने अपेक्षा गरेका थियौं,’ केसीले भने, ‘रकम फिर्ता हुने सुनिश्चित आधार देखिएन।’

जीवनभरको कमाइ सहकारीमा जम्मा गरेका पीडितहरू घर न घाटका भएको उनले बताए। उनले भने, ‘अध्यादेशले आगामी दिनमा नियमनलाई बलियो बनाउने प्रयास गरे पनि अहिले समस्यामा परेकाको उपचार गर्ने अवस्था देखिएन।’

अध्यादेशमा समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रूपैयाँ सम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। तर अन्य समस्यामा परेका सहकारीका निक्षेपकर्ताको विषयमा केही बोलेको छैन। 

सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रूपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभए मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ। यसले तत्काल रकम फिर्ता हुने आधार नदेखिएको सरोकारवालाको बुझाइ छ।

अध्यादेशले सहकारीमा सञ्चालहरू सधैं समितिमा बसेर हालिमुहाली गर्दै आएकोमा कडाइ गर्ने व्यवस्था गरेको छ। कुनै पनि व्यक्ति बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

यसले वित्तीय सुशासनमा केही टेवा पुग्नेछ। अहिले सहकारी संस्थाहरूमा नियमन नभएका कारण बेथिति बढिरहेको अवस्थामा सहकारी संस्थाको नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ।

प्राधिकरणलाई स्वायत्त निकाय भएकाले यसले सहकारीमा नियमन गरेर व्यवस्थित गर्न टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नेछ।

सहकारीमा जम्मा गरेको निक्षेप फिर्ता हुन सकेको छैन। सहकारीमा धेरै रकम जम्मा गरेर फिर्ता नभएको अवस्थामा अध्यादेशले व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमासमेत तोकेको छ।

सहकारीका सदस्यहरूले एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा ५० लाख रूपैयाँसम्म, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा २५ लाख रूपैयाँसम्म, बढीमा एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा १० लाख रूपैयाँसम्म व्यक्तिगत बचत जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैगरी सदस्यले सहकारीमा १० लाखभन्दा बढी बचत जम्मा गर्नुपरे अनिवार्य रूपमा त्यस्तो रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यस्तैगरी अध्यादेशमा सहकारीले समयमा ऋण नतिर्ने ऋणीको नाम प्रत्येक तीन महिनामा कर्जा सूचना केन्द्रमा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सहकारीले प्रारम्भिक संस्थाको प्राथमिक पुँजी कोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ।

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सहकारीले १० लाखभन्दा बढी ऋण कारोबार गर्दा त्यसको जानकारी कर्जा सूचना केन्द्रमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

सहकारी अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रलाई धेरै व्यवस्थित गर्न लागेको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले बताए। ‘अध्यादेशले नीतिगत आधार तयार गरेको छ,’ उनले भने, ‘सहकारीमा देखिएका धेरै समस्या समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।’

सरकारले यसअघि पनि समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधान समिति गठन गरेको थियो। ओरेन्टियल सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गरेर काम अघि बढाएको एक दशकभन्दा बढी भए पनि पीडितले सबै रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन्।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) का अनुसार सिभिल सहकारीमा एक हजार चार सय ८७ पीडितले पाँच अर्ब ५९ करोड ३३ लाख ११ हजार १३७ रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै जाहेरी दिएका थिए। यो उदाहरण मात्रै हो।

समस्यामा परेका अधिकांश सहकारीको अवस्था यस्तै छ। सरकारले पीडित बचतकर्तासँग पटक–पटक सम्झौता गरेर रकम फिर्ता गर्ने आश्वासन दिएको थियो। अध्यादेशमार्फत पीडित निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता हुने गरी कानुनी आधार तयार हुने आशा गरेका पीडितहरू अध्यादेशबाट निराश भएका छन्। 

सहकारीको प्रभावकारी नियमन नहुँदा समस्या सिर्जना भएको हो। सहकारी संस्थाहरू मूल्य–मान्यताविपरीत सञ्चालन भए। आफूखुसी घर, जग्गा, सेयर, हाइड्रोलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्दा डुबेपछि निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकेनन्। मुलुकभर अहिले ३१ हजार तीन सय ७३ सहकारी छन्। ती सहकारीमा ७४ लाख बचतकर्ता छन् भने २३ लाख ऋणी छन्।

प्रकाशित: १६ पुस २०८१ ०८:१७ मंगलबार