विद्युतको सुधार तथा विस्तारका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले करिब ७३ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ। देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति भरपपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन र छिमेकी देशसँगको विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तार, सुधार एवम् आधुनिकीकरण गर्न करिब ७२ अर्ब ९३ लाख रूपैयाँ (५३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर) लगानी जुटेको छ। 

विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तार एवम् सुधारका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले ३१ करोड १० लाख डलर (४२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ) सहुलितपूर्ण ऋण र तीन करोड डलर (चार अर्ब सात करोड रूपैयाँ) अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। युरोपेली युनियनले दुई करोड २६ लाख डलर (तीन अर्ब ६ करोड रूपैयाँ) र नर्वे सरकारले तीन करोड १० लाख डलर (चार अर्ब २१ करोड रूपैयाँ) अनुदान दिनेछन्। यसैगरी, रणनीतिक जलवायु कोषमार्फत एक करोड डलर (एक अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ) सहायता प्राप्त हुनेछ। आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक १३ करोड २४ लाख डलर (१७ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ) नेपाल सरकारले बेहोर्ने छ।

एडिबीको दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहायता (सासेक) विद्युत् प्रसारण र वितरण सुदृढीकरण परियोजनामार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरूबाट मुख्य रूपमा दुई सय ९० किलोमिटर प्रसारण लाइन, पाँच वटा नयाँ सबस्टेसन र दुईवटा सबस्टेसनको स्तरोन्नति गरिने छ। साथै, काठमाडौं उपत्यकाका घरायसी ग्राहकको घरमा रहेका सिंगल फेज मिटरलाई हटाइ स्मार्ट मिटर जडान (दोस्रो चरण), वितरण सबस्टेसनहरूलाई आधुनिक एवम् स्वचालित बनाउन कम्युटरमा आधारित सुपरिवेक्षणीय नियन्त्रण तथा डाटा प्राप्ति (स्काडा) जडान, कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने छ। सहयता परिचालनका लागि गत शुक्रबार सरकार र एडिबी एवम् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच सहुलितपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौता भइसकेको छ। योजनाहरू नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्नेछ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विकास साझेदारबाट प्राप्त स्रोत परिचालन गरी मुख्य रूपमा देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति प्रणाली सुधार एवम् विस्तार, क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय विद्युत् व्यापारलाई भरपर्दो बनाउन मेरुदण्डका रूपमा आवश्यक पूर्वाधार संरचना निर्माण र वितरण प्रणाली डिजिटाइजेसन गरिने बताए।

‘समय–समयमा विद्युत् गएको भन्ने उपभोक्ताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न र भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित विद्युत् आपूर्ति गर्न विगतका वर्षहरूबाट योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाइएका पूर्वाधार संरचनाहरूको सुधार र सुदृढीकरणका काम कार्यान्वयन गर्न ठूलो रकम जुटेको छ, अब योजनाहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लगिने छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।

एडिबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वाले देशभित्र बढ्दो मागअनुसारको विद्युत् आपूर्तिमा रहेको ग्रिड पूर्वाधारको सीमितता हटाउन र हरित ऊर्जा निर्यातको लक्ष्य पूरा गर्न सहायता सहयोगी हुने बताए। निर्देशक कुश्वाले भने, ‘सहायता प्रसारण र वितरण गुरुयोजनाका मुख्य अवयवहरूमा खर्च हुनेछ, यसबाट जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतका लागि प्रसारण गर्न एमम् अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार क्षमता वृद्धि गर्न टेवा पुग्नेछ। कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा प्रसारण र वितरण पूर्वाधार विस्तार, सुधार, स्तरोन्नति एवम् पुनर्स्थापना हुनेछ। जसबाट विद्युतीकरण, ऊर्जा गरिबी कम गर्न, प्रदेशबीचको सामाजिक–आर्थिक असमानतालाई हटाउन सहयोग पुग्नेछ।’

सहायता परिचालन गरी नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को सुनवल नगरपालिका–१३ स्थित नयाँ बुटवल सबस्टेसनदेखि रूपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची हुँदै दाङको लमहीसम्मको एक सय ६० किलोमिटर लामो चार सयकेभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ। लमहीमा ‘ग्यास इन्सुलेटेड प्रणाली (जिआइएस) प्रविधिमा आधारित चार सय केभीको स्वचालित सबस्टेसन निर्माण हुनेछ। प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि २० करोड ३० लाख डलर खर्च हुनेछ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हाल बुटवलबाट पश्चिमतर्फ विद्युत् प्रवाहका लागि एक सय ३२ केभी लाइनमार्फत रहेकाले त्यस क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् प्रवाह गर्न, त्यहाँको बढ्दो विद्युत् मागलाई सम्बोधन गर्न र छिमेकी देशसँगको व्यापारलाई भरपर्दो बनाउन चार सय केभी लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको बताए।

बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित, सञ्चालनको तयारीमा रहेका, भविष्यमा खुल्ने र थप विद्युत् माग गर्ने उद्योगहरूलाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत बाराको निजगढमा चार सय केभी सबस्टेसन निर्माण गरिने छ। भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निजगढमा चार सय केभी सबस्टेसन निर्माण हुनेछ। निजगढबाट परवानीपुरसम्मको चार सय केभी लाइन र परवानीपुरमा चार सय केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि एडिबीबाट प्राप्त हुने साढे आठ करोड डलर खर्च गरिने छ।

सन् २०५० सम्मको तीन हजार एक सय मेगावाट विद्युत माग धान्ने गरी काठमाडौं उपत्यकाको आपूर्तिलाई लक्षित गरी निर्माण गर्न लागिएको ओखरपौवा–तीनपिप्ले दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन र तीनपिप्लेमा दुई सय २० केभी सबस्टेसन निर्माणमा ४ करोड रूपैयाँ खर्च गरिने छ। दैलेख–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइन र जुम्लामा १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा साढे तीन करोड डलर खर्च हुने छ। साथै, कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूको विद्युत् वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति गर्न दुई करोड ३० लाख डलर खर्च हुने छ।

प्रकाशित: ९ पुस २०८१ १०:३६ मंगलबार