लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो चार महिनामा २ हजार ६ सय बढि उद्योग दर्ता भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा २ हजार ६ सय ५२ उद्योग दर्ता भएका हुन् । यीमध्ये उद्योग प्रशासनतर्फ १ हजार १ सय २८ र बाणिज्य प्रशासन तर्फका २ हजार ५ सय २४ उद्योग प्रदेशमा थपिएका छन् । यो अवधिमा सबैभन्दा बढि रुपन्देहीमा उद्योग प्रशासनतर्फ २ सय ९१ उद्योग थपिएका छन् भने बाणिज्य प्रशासन तर्फ ४ सय ५५ उद्योग थपिएका छन् ।  

यसैगरि बाँकेमा उद्योग प्रशासन तर्फका २ सय ४२ र बाणिज्य प्रशासनतर्फ २ सय ६६ उद्योग थपिएका छन् । दाङमा उद्योग प्रशासनतर्फ १ सय ४२ र बाणिज्य तर्फ २ सय ३७उद्योग थपिएका छन् भने नवलपरासी पश्चिममा उद्योग तर्फ १ सय १२ र वाणिज्य तर्फ १ सय ५७ उद्योग थपिएको मन्त्रालयको तग्थ्यांक छ । कपिलबस्तुमा १ सय ३० वटा उद्योग तर्फ र १ सय ५७ वटा वाणिज्य तर्फ, बर्दियामा ८९ वटा उद्योग तर्फ र १ सय ६ वाणिज्य तर्फ, पाल्पामा ३० वटा उद्योग तर्फ र १ सय ६ वाणिज्य तर्फ, गुल्मीमा १५ वटा उद्योग तर्फ र २८ वटा वाणिज्य तर्फ उद्योग थपिएका छन् ।  

अर्घाखाँचीमा २८ वटा उद्योग प्रशासनतर्फ र १८ वटा वाणिज्य तर्फ, प्युठानमा ८ वटा उद्योग तर्फ र २४ वटा वाणिज्य तर्फ, रोल्पामा २४ वटाउद्योग तर्फ र २५ वटा वाणिज्य तर्फका उद्योग थपिएका छन् ।रुकुम पूर्वमा १७ वटा उद्योग तर्फ र  २२ वटा वाणिज्य तर्फ नयाँउद्योग थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा सञ्चालित साना तथा घरेलु उद्योगहरु ९ सय ३३ उद्यमी पुरुष छन् भने महिला उद्यमीहरुको संख्या ५ सय १९ छ । यसैगरि यि उद्योगहरुमा ३ हजार ३५ जना पुरुषले रोजगारीको अवसर पाएका छन् भने १ हजार ६ सय ४७महिलाहरु रोजगारीका रुपमा जोडिएका छन् ।  

प्रदेश सरकारले प्रदेशका १२ जिल्लामा भएको उद्योग दर्ताको यो संख्यालाई सन्तोषजनक उपलब्धी मानेको छैन । फतः सरकारले उद्योगको संख्या बढाउन तथा नयाँ उद्यमीहरु जन्माउनका लागि विभिन्न सहुलियतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ ।लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले प्रदेशमा नयाँ उद्यमीहरु जन्माउनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न सहुलियतका कार्यक्रमहरु गरिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार नविकरण हुन बाँकी रहेका उद्योगहरुलाई नविकरण शूल्कमा ९५ प्रतिसत जरिवाना छुटको व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेको आर्थिक मन्दीका कारण उद्योग सञ्चालनमा देखिएको कठिनाईलाई मध्य नजर गरेर मन्त्रालयले यो सहुलियतको व्यवस्था गरेको मन्त्री न्यौपानेले जानकारी दिए ।

‘नविकरण हुन बाँकी रहेका उद्योगहरु २०८१ चैत मसान्त भित्रमा नविकरण गर्न आएको खण्डमा भारी जरिवाना छुटको व्यवस्था गरिएको छ,’ मन्त्री न्यौपानले भने ‘नकिकरण गर्दा लाग्ने जरिवानामा ९५ प्रतिसत छुटको व्यवस्था छ, यो छुटले उद्योगीहरुलाई उद्योग नविकरणमा धेरै ठूलो सहुलियत मिलेको छ ।’ यसैगरि मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्ष भित्रमा नयाँ दर्ता हुन आउने उद्योगहरुलाई उद्योग दर्तामा लाग्ने शूल्कमा पचास प्रतिसत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले गरेको निर्णय अनुसार नयाँ उद्योग दर्ताका लागि ५० प्रतिशत दर्ता शूल्क मात्रै लाग्ने छ । 

‘यो चालु आर्थिक बर्षमा नयाँ उद्योग दर्ता गर्न खोज्ने उद्यमीहरुलाई दर्ता शूल्कमा भारी छुुटको व्यवस्था गरिएको छ,’ मन्त्री न्यौपानेले भने ‘यो आर्थिक बर्ष भित्रमा नयाँ उद्योग दर्ता गर्न खोज्ने उद्यमीहरुले उद्योग दर्तामा लाग्ने शूल्कको ५० प्रतिसत मात्रै शूल्क लाग्ने छ ।’ यो छुटको व्यवस्था गरेको मन्त्रालयले नयाँ उद्योगहरु थपिने अपेक्षा गरेको छ । ‘अहिलेका आर्थिक मन्दीका कारण धेरै उद्योगहरु सञ्चालनमा असहज भैरहेको छ,’मन्त्री न्यौपानेले भने ‘यस्ता उद्योगहरुलाई सहुलियत दिएर पुनः सञ्चालनका लाग सहज वातावरण बनाउने लक्ष्य सरकारको हो ।’

उद्योग संख्या बढाउनका लागि सहुलियतका विभिन्न योजना बनाएको प्रदेश सरकारले नयाँ उद्यमी उत्पादनका लागि सीपमूलक कार्यक्रमलाई समेत जोड दिएको छ । प्रदेशका १२ वटै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरु मार्फत उद्यम सम्बन्धी विभिन्न सीपमूलक तालिम सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका उद्योग शाखाका बरिष्ठ शाखा अधिकृत सन्तोष कुमार सुवेदीका अनुसार प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा विभिन्न सीपमूलक तालिमहरु ६० को हाराहारीमा चलिरहेका छन् । ‘विभिन्न सीपमूलक तालिमहरु सञ्चालन गरेर प्रदेशमा नयाँ उद्यमीहरु थप्ने योजना मन्त्रालयको छ, सोही अनुसार सीपमूलक तालिमलाई हामीले जोड दिएका छौँ,’ सुवेदीले भने ‘अहिले प्रदेशका १२ वटै जिल्लाहरुमा ६० को हाराहारीमा यस्ता सीपमूलक तालिमहरु चलिरहेका छन् ।’

यसैगरि आर्थिक मन्दीका कारण रुग्ण बनेका उद्योगहरुको पहिचानमा प्रदेश सरकार लागेको छ । यस्ता रुग्ण उद्योगहरुको संख्या एकिन गर्ने योजना बनाएको मन्त्रालयले यसका लागि प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरुलाई परिचालन गर्ने भएको छ । प्रदेशका रुग्ण उद्योगहरुको पहिचान गर्नेर यस्ता उद्योगहरुलाई सहुलियत प्रदान गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको छ । ‘प्रदेशमा रहेका रुग्ण उद्योगहरुको एकिन पहिचान गर्ने योजना मन्त्रालयको छ,’ मन्त्री न्यौपानेले भने ‘रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरुको पहिचान गरेर यस्ता उद्योगहरुलाई चलायमान बनाउन विभिन्न सहुलियतको कार्यक्रम तर्जुमा गरिने छ ।’  

प्रदेश सरकारले उद्यम सञ्चालनका सहुलियत प्रदान गरिदिएपछि उद्यमीहरुले ठूलो राहत महशुस गरेका छन् । देउखुरी लालमटियामा तिर्सना हस्तकला उद्योग सञ्चालन गरेकी तिर्सना पुन मगरले उद्योग दर्ता गर्दा ५० प्रतिसत छुट पाउँदा ठूलो सहुलियत मिलेको बताईन् । ‘नयाँ उद्योग दर्ता गर्दा छुट दिइएको रहेछ, हामी सानो लगानीमा उद्योग चलाउने मान्छेलाई सरकारले दिएको यो छुटले ठूलो राहत मिल्छ,’ उनले भनिन् ‘दर्ता गर्दा जति रकम लाग्नु पर्ने हो त्यसको पचास प्रतिसत छुट पाएँ ।’ उनले मंसिर २५ मा १ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ शूल्क बुझाएर नयाँ उद्योग दर्ता गरेकी हुन् । मन्त्रालयले छुटको व्यवस्था गर्नु अघि यसको दोब्बर शूल्क लाग्ने व्यवस्था थियो ।  

घोराहीमा तालावाङी स्टोर सञ्चालन गरेर बसेका बलबहादुर खड्काको फर्मनै खारेज हुने अवस्थामा पुगिसकेको थियो । नविकरण गर्नु पर्ने अवधि भन्दा ६ महिनाको नाघिसकेको अवस्थामा रहेको उनको उद्योग पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको छुटको व्यवस्थाका कारण पुनः चलायमान बन्यो । नविकरण गर्दा ६० हजार भन्दा बढि रकम लाग्नेमा सरकारले दिएको छुट व्यवस्थाका कारण उनले झण्डै १० हजार रुपैयाँमा मात्रै उद्योग नविकरण गरेको बताए । प्रदेश सरकारले नविकरणमा लाग्ने जरिवानामा ९५ प्रतिसत छुटको व्यवस्था गरेको छ । ‘सरकारले ल्याएको छुटको व्यवस्थाका कारण मलाई धेरै ठूलो राहत मिल्यो,’ उनले भने ‘यदि यो छुट नभएको भए मेरो फर्मनै खारेज हुने अवस्थामा पुगिसकेको हुन्थ्यो, नविकरण गर्दा पनि धेरै छुट पाएँ, सरकारले धेरै ठूलो सहुलियत दिएको छ ।’ उनले दुई महिना अघि ९५ प्रतिसत जरिवाना छुटमा आफ्नो उद्योग नविकरण गरेका थिए ।  

प्रकाशित: २६ मंसिर २०८१ १५:४० बुधबार