विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूमा पनि लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार रिट दर्ता भएको छ।
गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बक्यौता चुक्ता नहुने उद्योगहरुमा पनि तत्कालका लागि विद्युत लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयको आधारमा उर्जामन्त्री दीपक खड्काले मंगलबार विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमार्फत् महसुल नतिरेका उद्योगमा पनि लाइन जोड्ने निर्णय गराएका थिए।
अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् । सर्वोच्चले बुधबारका लागि पेसी तोकेको छ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपयोग गरेका उद्योगले महसुल नतिरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते ३४ उद्योगको लाइन काटेको थियो। तीमध्ये ६ उद्योगले किस्तामा महसुल बुझाउन थालेपछि लाइन जोडिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला विभिन्न उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट दिएको बिजुलीमा प्रिमियम जोडेर बिल पठाए पनि केही उद्योगहरूले तिर्न मानेका छैनन्।
प्रकाशित: २७ कार्तिक २०८१ १७:३० मंगलबार
