.gif)
.gif)
उपभोक्ता जागरूक भएर छुटै अदालत गठन भएमा मात्र उपभोक्ताका समस्या समाधान हुने इटहरीमा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन्।
उनीहरुले कागतमा मात्र लेखिएको अधिकार प्राप्त नहुने र संघीय एवम् प्रदेश सरकारले उपभोक्ताको अधिकार कार्यान्वयनमा गम्भीरता नदेखाएकाले गर्दा उपभोक्ता अदालत छिटो गठन हुनुपर्ने बताएका हुन्।
शुक्रबार इटहरीमा उपभोक्ताको अधिकार सरोकारवालाको भूमिका विषयक कार्यक्रममा दुहवी नगरपालिकामा मेयर वेदनारायण गच्छदारले उपभोक्ता अदालत गठन नभएसम्म उपभोक्ताका समस्या समाधान नहुने बताए।
‘उपभोक्ता अदालत चाँडो गठन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले संघीय र प्रदेश सरकार उपभोक्ताका अधिकारप्रति गम्भीर नभएको अनुभव भएको छ।’
उनले उपभोक्ताबाट परेको पीडामा क्षतिपूर्ति दिलाउन समेत प्रदेश र संघीय सरकार गम्भीर नभएको दाबी गरे। ‘अहिले पछिल्लो समय प्रारम्भिक अध्ययन रिपोर्ट र प्रदुर्षणसम्बन्धी समस्या हेर्न स्थानीय सरकारलाई कुनै अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले अधिकार नभएपछि केही गर्न मिल्दैन, संघ र प्रदेश सरकारलाई पटक पटक पत्राचार गर्दा ध्यान दिदैनन्, अनि उपभोक्ता अदालत गठन भएन भने कसरी उनीहरूको समस्या समाधान हुन्छ?’
मेयर गच्छदारले उपभोक्ताको अधिकार भन्ने वितिकै मानव अधिकारसँग जोडिने भएता पनि धेरैजसो उद्योगी मानवअधिकारप्रति गम्भीर नभएको पनि बताए।
कार्यक्रममा उपभोक्ता मञ्च नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्द थापाले उपभोक्तालाई सचेतना फैलाउनु नै अधिकारका लागि आवाज उठाउने सबैभन्दा ठूलो शक्ति प्रदान गर्नु भएको बताए। सो क्रममा एमाले कोशी प्रदेश कमिटी सदस्य मातृका भट्टराईले उपभोक्ताको अधिकारलाई लिएर आन्दोलन र अभियान थप सशक्त पार्नुपर्नेमा जोड दिए कामधेनु दुग्ध संस्था इटहरीका अध्यक्ष यादव ढकालले इटहरी तथा आसपासका धेरैजसो डेरीले धेरै दिनसम्म राखेर दूध विक्री गर्ने गरेको र दूधबाट उत्पादित सामानमा लेभलिङ् समेत नगर्दा पनि नियमनकारी निकायको ध्यान नगएको गुनासो गरे।
ज्येष्ठ नागरिक समाज कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगदीशप्रसाद ओलीले सरकारी नियमनकारी निकायले तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको प्रयोग अत्याधिक बढेकाले गर्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर परेकाले त्यसपछि ध्यान जानुपर्ने बताए। उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीका अध्यक्ष जीवन पराजुलीले उद्योग वाणिज्य संघले व्यापारीमाझ उपभोक्ताको हितमा काम गर्न सचेतना फैलाउने बताए। उनले स्थानीय सरकारले थप अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा आयोजक संस्था उपभोक्ता मञ्च नेपाल सुनसरीका अध्यक्ष राजु ढकालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। उनले वस्तु वा सेवामा सहज पहुँच, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार उपभोक्ताको भएको बताए। नेपालको संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ताको हकलाई मौलिक अधिकारको रुपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ।
प्रकाशित: ७ भाद्र २०८१ १७:१९ शुक्रबार
