कर्णाली प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिँदै आएको छ। पछिल्ला आर्थिक वर्षको बजेटको खर्च बढ्नुको सट्टा झन् ओरालो लागेको देखिन्छ।

प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च ५४.६७ प्रतिशत मात्रै छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ४० करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो। उक्त बजेट मध्ये २० अर्ब १५ करोड ३९ लाख ७३ हजार १६२ रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सक्यो। प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षलाई छुट्याएको मध्ये १३ अर्ब २४ करोड ६६ लाख ८६ हजार ८३७.२५ रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेन।

पुँजीगत तर्फको १९ अर्ब ५६ करोड ४३ लाख ९५ हजार बजेटमध्ये ५४.६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। पुँजीगत तर्फ प्रदेश सरकारले १० अर्ब ६९ करोड ५६ लाख ४६ हजार ३६५ रुपैयाँ ७० पैसा बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पछिल्ला चार आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च कम भएको छ। आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले ६५.५२ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ६२ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा ६७.५६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो।

तत्कालीन सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएपछि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पूर्वाधारतर्फ ३० लाख मुनिका र अन्यतर्फ १५ लाख मुनिका बजेट कार्यान्वयन गर्न नहुने भन्दै संसद अवरुद्ध गरेको थियो। तत्कालीन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीबीच पूर्वाधारतर्फ ३० लाख मुनिका र अन्यतर्फ १५ लाख मुनिका बजेट कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको थियो। उक्त बजेट कार्यान्वयन नहुँदा खर्च कम देखिएको सरकारले जनाएको छ।

सबैभन्दा धेरै विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च ५०.९७ प्रतिशत मात्रै गरेको छ। पुँजीगततर्फको ९ अर्ब ६९ करोड ९३ लाख २१ हजार बजेट मध्ये चालू आर्थिक वर्षमा चार अर्ब ९४ करोड ४० लाख ८१ हजार ४६२ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालू खर्च भने ७३ प्रतिशत पुर्‍याएको छ।

यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ७२.३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि सामजिक विकास मन्त्रालयसँग पुँजीगततर्फ दुई अर्ब ९० करोड ३९ लाख ५५ हजार बजेट छुट्याइएको थियो। यो बजेट मध्ये सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ९ करोड ९५ लाख ६८ हजार ३०४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा ५३.८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। पुँजीगततर्फको ९ करोड ६ लाख २९ हजार बजेट मध्ये ४ करोड ८८ लाख ३ हजार ८३८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा  सहकारी मन्त्रालयको ६० करोड ६ लाख १५ हजार पुँजीगत बजेटमध्ये ४९ करोड ५६ लाख २४ हजार ४१४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो भनेको ८२.५२ प्रतिशत बजेट खर्च हो।

जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा ६८.७२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मन्त्रालयसँग चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ तीन अर्ब २६ करोड ७१ लाख ५० हजार पुँजीगत बजेट थियो। वर्षभरी मन्त्रालयले २ अर्ब २४ करोड ५२ लाख ९६ हजार ७६९ रुपैयाँ ६४ पैसा खर्च भएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च अरु मन्त्रालयको भन्दा झन निराशाजनक छ। मुख्यमन्त्रीसँग पुँजीगत बजेट १ अर्ब ४० करोड १४ लाख ७४ हजार बजेट थियो। मुख्यमन्त्री कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फको बजेट मध्ये १३ करोड ८ लाख ७४ हजार ७११ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। यो पुँजीगत बजेटको ९.३४ प्रतिशत मात्रै हो। मुख्यमन्त्री कार्यालयले चालू खर्च भने ३४.७० प्रतिशत गरेको छ। चालूतर्फको ५७ करोड ५५ लाख ९६ हजार ४८४ बजेट मध्ये १९ करोड ९७ लाख ५६ हजार ३८४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि चालू आर्थिक वर्ष पुँजीगततर्फ १ अर्ब १९ करोड ४९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले पुँजीगततर्फको ७० करोड ८२ लाख ८५ हजार ७९४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो पुँजीगततर्फको ५९.२७ प्रतिशत खर्च हो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग पुँजीगत चालू आर्थिक वर्षका लागि १ करोड ९४ लाख ५० हजार बजेट थियो। एक वर्षको अवधिमा मन्त्रालयले १ करोड १२ लाख २४ हजार १९७ रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको विकास बजेटको ५७.७१ प्रतिशत हो।

प्रकाशित: २६ असार २०८१ ११:१९ बुधबार