पूर्वअर्थमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा मापदण्डविपरीत टुक्रे आयोजनामा समेत बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा डा महतले सरकारले बलमिच्याइँ गरेर जथाभावी बजेट बाँडेको तर अत्यावश्यक प्रकृतिका आयोजना भने प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताए। बजेटमा टुक्रे आयोजना र प्राथमिकता पहिचानविना बजेट बाँडिएको बताउँदै डा महतले जथाभावी बजेट बाँड्ने प्रवृत्तिले स्रोत न्यून हुने अवस्थालाई थप मद्दत पुर्‍याएको धारणा राखे।

डा महतले  तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजनामा सङ्घीय सरकारबाट बजेट विनियोजन नगर्ने गरी सरकारले मापदण्ड बनाएको भए पनि त्यसको पालना नभएको आरोप लगाए।

‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा  ११ अर्ब ८७ करोड, सहरी विकासमा २९ अर्ब ६२ करोड, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमा  पाँच अर्ब १५ करोड, खानेपानी मन्त्रालयमा  पाँच अर्ब बराबरका आयोजना एक करोडभन्दा कम लागतका छन्।  एक करोडमाथि र दुई करोडसम्मका धेरै आयोजना छन्’, डा महतले भने, ‘ केन्द्र सरकारले  तीन करोडभन्दा तलको आयोजना र प्रदेशले  एक करोडभन्दा कम लागतको आयोजनामा बजेट नहाल्ने भनेर कार्यविधि बनाएका थियौं। प्रधानमन्त्री आफैंले पनि यसरी बजेट नहाल्ने भनेर बोल्दै हिँड्नुभएको थियो तर बजेट हेर्दा अधिकांश न्यून रकमका टुक्रे आयोजना मात्रै देखिए।’ उपभोक्ता समितिको नाममा आफ्ना मान्छेलाई पोस्नका लागि ती आयोजना बजेटमा राखिएको डा महतको आरोप छ। सरकारले गत वर्ष आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड २०८० तर्जुमा गर्दै सङ्घीय सरकारबाट तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने नीति लिएको थियो।

पुँजीगत शीर्षकको बजेटमा मात्र करिब ५५ अर्ब बराबर बजेट  एक करोडभन्दा तलका आयोजनाका लागि विनियोजन भएकाले त्यसले नतिजा दिन नसक्ने डा महतको भनाइ छ । ‘स्थानीय सडकअन्तर्गत छ सय ५५ वटा आयोजनामध्ये ७९ वटा आयोजना  एक करोडभन्दा माथिका छन्।

काठमाडौँ सडक विस्तारका ४३ वटा आयोजनामध्ये तीनवटालाई मात्र  एक करोडभन्दा माथिको बजेट दिइएको छ। रणनीतिक सडक पुल निर्माणमा छ सय ७९ आयोजनामध्ये ७२ वटामा मात्रै  एक करोडमाथि बजेट छ। दुई करोडमाथिका सातवटा मात्रै छन्’, उनले भने, ‘वैकल्पिक सहायक राजमार्ग आठ सय ९८ वटा आयोजनामध्ये एक सय ८९ वटामा मात्रै  एक करोडमाथि बजेट छ।  दुई करोडमाथि बजेट भएका आयोजना नगण्य छन्।’

६ हजार आठ सय ३५ वटा पुलको पूर्वतयारी गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भने पनि सरकारले जम्मा  ६९ लाख बजेट विनियोजन गरेको डा महतले बताए। धनुषा जिल्लामा मात्रै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका ५५ वटा आयोजना परेकामा उनले विरोध जनाए।  

प्रकाशित: ४ असार २०८१ १८:०९ मंगलबार