कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई आर्थिक वर्षमा प्रदेशभित्र ११७.१३ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको जनाएको छ।
सरकारले गत आव र र चालु आवको जेठसम्ममा ११७.१३ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको तथ्याङ्क सार्वजानिक गरेको हो।
गत आवमा सरकारले ७८.९५ किमी र चालु आवको जेठ १५ गतेसम्म ३८.१८ किमी कालोपत्र गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रवीण कार्कीले जानकारी दिए। उनका अनुसार २३ महिनाको अवधिमा सरकारले ४८१।७५ किमी सडक ग्राभेल/खण्डस्मित गरेको छ।
चालु आवको हालसम्म ४७.७४ किमी ग्राभेल/खण्डस्मित, ५७.१२ किमी स्तरोन्नति र नाला निर्माण, २०५.३७ किमी कच्ची कटान गरी सडक बनाइएको कार्कीले बताए। गत आवमा २१६.२८ किमी स्तरोन्नति र नाला निर्माण तथा २४२४.११ किमी कच्ची कटान गरेर सडक बनाएको थियो। उनका अनुसार विशेषगरी प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरका अधिकांश सडक कालोपत्र भइसकेका छन्।
प्रदेश सरकारबाट काम भइरहेका दर्जनौँ सडक कालोपत्र भएसँगै राजधानीको पूर्वाधारको अवस्थामा निकै सुधार आएको कार्कीले बताए। उनका अनुसार सुर्खेतपछि दैलेख, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा कालोपत्र भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको थियो।
चालु आवको हालसम्म १६ वटा निर्माण भइसकेका छन्। तीसवटा सडक पुल, ११ सार्वजानिक भवन, जनता आवास कार्यक्रममार्फत सङ्घ सरकारको बजेटबाट दुई अजार पाँच सय १५ घर निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कार्कीले जानकारी दिए। उनका अनुसार जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकारबाट हालसम्म तीन सय ४८ घर निर्माण भएका छन्।
विपन्नको घर कार्यक्रममार्फत दुई सय ९१ घर निर्माण भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि रु १० अर्ब ११ करोड ४२ लाख ६१ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो। जेठ १५ गतेसम्म २८।८१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कार्कीले जानकारी दिए।
कर्णालीमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष र चालु आवको हालसम्म ९९ सडक निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यही कार्यक्रम अन्तर्गत एक सय ८२ भवन बनेका छन्।
विद्युतीय संरचना सात, तटबन्ध तथा बाँध निर्माण ३९, सिँचाइ आयोजना ६८ र खानेपानी आयोजना ४१ वटा बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ। असार मसान्तसम्म यी सङ्ख्य बढनसक्ने सम्भावना रहेको कार्कीले बताए। प्रदेश सरकारको बजेटअन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा असारसम्म बढी खर्च हुने भएकाले उक्त सङ्ख्या बढ्नसक्ने उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०८१ १७:०० बिहीबार
.gif)
