सरकारले आगामी एक दशकमा मुलुकभित्र करिब २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादन गर्न करिब ६१ खर्ब रूपैयाँ पुँजी आवश्यक पर्ने दाबी ऊर्जा व्यवसायीले गरेका छन्। सन् २०३५ सम्ममा साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिए पनि आवश्यक पुँजी व्यवस्थापन गर्न सरकारले चासो देखाएको पाइँदैन।

ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्म देशभित्रबाट चार खर्ब रूपैयाँ मात्र लगानी भएको नेपाल इन्फ्रा स्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले बताए। उनका अनुसार सरकारले लक्ष्य गरेअनुसारको विद्युत् उत्पादन गर्न थप ६१ खर्ब रूपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ। उनी भन्छन्, ‘सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न पुँजी र लगानी व्यवस्थापनका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण छ।’

१२ वर्षमा देशभित्रबाट अधिकतम साढे १९ खर्ब रूपैयाँ मात्र लगानी हुन सक्ने भन्दै उनले बाँकी लगानी कसरी जुटाउने भन्नेतर्फ सरकारले सोच्नुपर्ने बताए।

खतिवडाका अनुसार देशभित्रबाट अधिकतम १९ खर्ब ३८ अर्ब रूपैयाँ लगानी हुन सक्ने देखिन्छ। बाँकी लगानी ल्याउन वैदेशिक लगानीदेखि वित्तीय औजार प्रयोग गरेर उपलब्ध गराउन सक्नुपर्ने चुनौती सरकार सामु रहेको उनले बताए।

सरकारले आयोजना विशेष बन्ड जारी गर्ने, ग्रीन बन्डमा जाने, निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाइन निर्माण र विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने, वैकल्पिक लगानी जुटाउनेलगायतका काम गरे मात्र लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उनी बताउँछन्।

यसैगरी सरकारी लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्ममा करिब ५० खर्ब रूपैयाँ लगानी भइसक्नुपर्ने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतम बताउँछन्।

अहिले बैंकिङ प्रणालीसँग ६१ अर्बको पुँजी रहेको भए पनि ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आउने सम्भावना न्यून रहेको उनको भनाइ छ। ‘बैंकहरूले छोटो अवधिको बचत मात्र स्वीकार्ने भएकाले जलविद्युत्मा हुने दीर्घकालीन लगानी उनीहरूको रोजाइमा पर्दैन,’ उनले भने।

लगानीको लागि एचआइडीसीएल, निफ्रालगायतका संस्थाहरू र विप्रेषण लगायतका लगानी स्रोतको रूपमा रहेका छन्। जलविद्युत्मा लगानी वृद्धि गर्न पूर्वसर्तको रूपमा विद्युत् उत्पादनलाई साझा लक्ष्य बनाउनुपर्ने, नियमन र शासकीय सुधार गर्नुपर्ने, ऊर्जा मिश्रणमा स्पष्टता हुनुपर्ने, सहज वातावरण तयार गरी लगानी सम्बन्धी योजना स्पष्ट पार्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने ऊर्जा विज्ञहरूको भनाइ छ।

सरकारले २०७२ सालमा १० वर्षभित्र  

१० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ऊर्जा दशक घोषणा गरेको थियो । निर्धारित अवधि आगामी २०८२ मा सकिँदैछ। हालसम्म राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीमा तीन हजार एक सय मेगावाट विद्युत् मात्र जडान गरिएको छ। अहिले सरकारले पहिले घोषित योजना अनुसारको लक्ष्य पूरा नहुँदै अर्को महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ।

सरकारले विगतमा निर्धारण गरेका ऊर्जासम्बन्धी योजना र लक्ष्य पूरा नहुँदै आगामी १२ वर्षभित्र २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य निकै महत्वाकांक्षी र हचुवाका भरमा घोषणा गरेको ऊर्जा विज्ञ सूर्य अधिकारी बताउँछन्।

‘सरकारले अहिले लिएको नीति, निजीक्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण, विद्युत् व्यापारको अवस्था र पुँजी जुटाउन निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ’ अधिकारीले भने, ‘सरकारले अहिले १२ वर्षमा जति बिजुली उत्पादन गर्छु भनेको छ, त्यो लक्ष्य र योजना पूरा हुन कठिन छ, म त्यति आशावादी छैन।’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवि चटौतले सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य यथार्थ र आवश्यकतामा आधारित भएर योजना बनाएको बताए।

‘सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न जलविद्युत् उत्पादनको अनुमति लिएका, अध्ययन अनुमति लिएका र वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेका आयोजना नै करिब ३० हजार मेगावाट बराबरका छन्’, उनले भने। यसबाहेक सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् बिक्रीबाट गर्ने नाफाबापतको रकम, निजी क्षेत्र, र विप्रेषणसमेत जोडेर लगानी जुटाउने लक्ष्य रहेकाले योजना पूरा गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: २० वैशाख २०८१ ०६:४६ बिहीबार