दैलेखको गुराँस गाउँपालिका र नेपाल कृषि विकास फार्म प्रालिले संयुक्त रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको ल्याब तथा हाइटेक नर्सरी विवादमा परेको छ। पालिकाले दोस्रो सम्झौता गरेर एक्लै चलाउने निर्णय गरे पनि मूल्यांकन र भुक्तानी नगर्दा विवाद भएको हो।

२०७५ चैत २६ गते आलु तथा फलफूल बिउ बिरुवा उत्पादन ल्याब तथा हाइटेक नर्सरी सञ्चालन गर्न २० वर्षका लागि सम्झौता गरिएको थियो। गुराँस गाउँपालिका ४ घोडाबाँसमा सञ्चालन भएको नर्सरीमा ४९ प्रतिशत गाउँपालिका र ५१ प्रतिशत सो कम्पनीले लगानी गरी साझेदारीमा कृषि व्यवसाय गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो।

गाउँपालिकाले एकल रूपमा फार्म आफूले लिने गरी २०७९ माघ २७ गते गाउँपालिका र कृषि विकास फार्म प्रालिबीच नयाँ सम्झौता गर्‍यो। गाउँपालिकाले सम्झौता लगत्तै पेश्कीबापत ४० लाख रूपैयाँ दिएको थियो। बाँकी रकम मूल्यांकनपछि दिने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि सो रकम नदिएर आफूहरूलाई लामो समयदेखि दुःख दिएको आरोप पीडितले लगाएका छन्।

 अहिले फार्ममा गुराँस गाउँपालिकाले आफ्नो कृषि विकास शाखा, पशुपन्छी विकास शाखा र गुराँस कृषि अनुसन्धान तथा उत्पादन केन्द्र स्थापना गरेको छ। साझेदार संस्थालाई मूल्यांकन गरी दिनुपर्ने रकम नदिएपछि उनीहरूबीच विवाद चुलिएको हो।

२०७९ मंसिर १० गते गाउँपालिकाले अध्ययन जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो। टोलीले नयाँ कार्यविधि बनाइ गुराँस गाउँपालिकाले एकलौटी तवरले सञ्चालन गर्ने र नेपाल कृषि विकास फार्म प्रालिले गरेको लगानीको हिसाब गरी सरकारी मूल्यांकन अनुसार भुक्तानी गरेर बिदा दिने भनी २०७९ माघ ११ गतेको गाउँसभा र २०७९ माघ १२ गतेको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको थियो।

जनप्रतिनिधि र प्राविधिकले फार्ममा गएर मूल्यांकन र रुजु गरेको मौजुदा कृषि तथा भौतिक संरचना सामग्री, औजार आदिको पुनः एक महिनाभित्र विस्तृत मूल्यांकन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि हालसम्म विस्तृत मूल्यांकन नगरेको कृषि फार्मका सञ्चालक देवेन्द्रप्रसाद अधिकारीले गुनासो गरे।

‘फार्म मसँग छैन्, फार्म खोल्दा बैंकबाट लिएको ऋण मात्र मसँग छ।’ पीडित आधिकारीले भने, सम्झौतापछि पालिकाले कार्यालय सञ्चालनदेखि फार्मसमेत आफैं चलायो तर, मूल्यांकन गरेन बाँकी पैसा पनि दिएन्।’

गाउँपालिका र साझेदार संस्थाहरूले गरेको लगानी घटाएर बाँकी हुन आउने रकम कृषि कम्पनीलाई गाउँपालिकाले दिने सम्झौतामा उल्लेख थियो। गाउँपालिकाले भने अहिलेसम्म मूल्यांकन नगर्दा आफ्नो लगानीको ब्याज बैंकलाई तिरिरहेको पीडित कम्पनीको गुनासो छ।

 अधिकारीका अनुसार फार्ममा पाँच करोड बढी लगानी भइसकेको छ। गाउँपालिकाबाट फार्ममा हालसम्म गुराँस गाउँपालिकाले साझेदारी लगानी र पेश्की गरी जम्मा १ करोड ९६ लाख तीन हजार पाँच सय ६३ रूपैयाँ (सबै कर सहित) मात्र लगानी गरेको छ।

प्रदेश कृषि मन्त्रालय, कृषि विकास कार्यालय दैलेखमार्फत विभिन्न समयमा ३३ लाख ९० हजार नौ सय ३७ रूपैयाँ अनुदान सहयोग गरेको छ। त्यस्तै इलम हेल्भेटास नेपालबाट विभिन्न समयमा सात लाख ४० हजार अनुदान प्राप्त भएको स्टेटमेन्टमा देखिएको छ।

सबै जोड्दा सरकारी खर्च फार्ममा दुई करोड १६ लाख ६९ हजार ३१ रूपैयाँ हुन्छ। गाउँपालिकाद्वारा साझेदारी फार्ममा करिब पाँच करोड बराबरको कृषि तथा भौतिक पूर्वाधार सामग्री तयार गरेकाले कर र ह्रासकट्टी काटेर बाँकी हुने पैसा पालिकाले दिन आनाकानी गरेको आरोप पीडितले लगाएका छन्।

२०८० माघमा महिनामा गाउँपालिकाले विज्ञ परामर्शदाता छनौट गरी खटाएको र सो विज्ञ परामर्शदाताबाट गरेको विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट गाउँपालिकालाई दिइसक्दा पनि गाउँपालिकाका इन्जिनियर यज्ञ कार्कीले रुजु नगर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सदर नगरेको समेत फार्मका पीडित अधिकारीले आरोप लगाए।

मूंल्याकन नभएको र मूल्यांकनपछि कसले कति रकम लिने भन्ने हिसाबकिताब हुने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश दाहालले बताए।

प्रकाशित: २० वैशाख २०८१ ०६:२७ बिहीबार