राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले उत्पादनमुलुक क्षेत्रमा लगानी गरेपनि पर्याप्त मात्रामा प्रतिफल पाउन नसकिरहेको बताए।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को चौथो वार्षिक साधारणमा बोल्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएपनि पर्याप्त मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको बताएका छन्।

‘अहिलेसम्म करिब ६० खर्बको डिपोजिट बैंकिङ क्षेत्रमा छ। करिब मोटामोटी ५० खर्बको लगानी भइरहेको छ। त्यो लगानीले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्दै नगरेको हैन। तर, अपेक्षाअनुसार छैन,’ उनले भने ‘ यो क्षेत्रले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्यो भने त्यसको पहिलो लाभ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई नै हुन्छ। उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि भए बैंकहरूलाई नै फाइदा हुन्छ।,’

उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सबल भएमा मात्रै अन्य क्षेत्र पनि सशक्त हुने बताएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को चौथो वार्षिक साधारणमा बोल्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सवल बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुदैँ  गइरहेको बताए।

‘बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सबल भएमा मात्रै अरु क्षेत्र सबल हुन्छन्। यसमा सरकारको पनि ध्यान छ। सरकारबाट आफ्नो वित्त र मौद्रिक नीतिको तर्फबाट नियमन गर्ने र सहयोगको काम भइरहेको छ,’ उनले भने।  

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बैंकिङ क्षेत्रका कारण अहिले देशका विभिन्न क्षेत्रले उपलब्धि हासिल गरिरहेको बताउँदै १६ औं योजनामा पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई समेट्र अघि बढ्ने तयारी भइरहेको बताए। ‘देशमा भइरहेको उत्पादन घटेको र नयाँ उत्पादन नभएको भन्दै हरेक कुरा बाहिरबाट आयात गरिँदा समस्या सिर्जना भइरहेको छ,’ उनले भने ‘एउटा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्दा अर्को क्षेत्रमा थप समस्या निम्तने अवस्था विद्यमान छ।’

योजना आयोगका सदस्य डा। रमेशचन्द्र पौडेलले सिबिफिनले अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित रहेर तथ्यपरक काम गर्ने गरेको भन्दै अन्य संस्थाले पनि यसको अनुशरण गर्न आवश्यक रहेको बताए। सिबिफिनका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानले १६औँ योजनामा वित्तीय क्षेत्र र निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे।

उनले आयोगले लिएका तथा भविष्यमा लिने परिमाणात्मक लक्ष्य पूरा गर्ने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि योगदान गर्न तयार भएको बताए। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिदर तथा कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाउनका लागि कसरी काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा १६औँ योजनामा समेटिनुपर्ने  उनको भनाई छ।

प्रकाशित: १३ पुस २०८० ११:३५ शुक्रबार