सरकारले साना तथा मझौला खालका उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका नीति र कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन्।

एनविआई फोर्थ रेस्पोन्सिवल बिजनेस समिट २०२३ को ‘इकोनोमीः बिजनेस इन्यावलिङ इन्भारोमेन्ट’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले सरकारले साना तथा मझौला उद्यमीलाई उद्यमशीलता विकासका लागि नीतिगत व्यवस्थाको साथसाथै लगानीमैत्री वातावरण तयार पार्नुपर्ने बताएका हुन।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालन गर्र्दै आएका साना उद्यमीहरुको उत्पादनलाई स्थानीय सरकारले बजारीकरण तथा ब्रान्डिङ गरिदिनुपर्ने बताए ।‘ साना तथा मझौला उद्यमले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सामानलाई स्थानीय सरकार आफैंले बजारीकरणको उपयुक्त वातावरण तयार पारिदिनुपर्ने बेला भइसकेको छ,’ उनले भने‘ संघीय तथा प्रदेश सरकारले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा निर्यात प्रवद्र्धन लगायतका काम गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।’ बरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने वस्त र मागको वास्तविक तथ्यांक संकलन गरेर व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए।

नेपाल चेम्बरअफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले स्वदेशमा नै भएका प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिकत्तम प्रयोग गरेर स्वदेशी वस्तु तथा उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।‘नेपालमा प्रशस्त मात्रामा प्राकृतिक स्रोत साधन रहेका छन् । तर,ति स्रोतसाधनको सही ढंगले प्रयोग हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भने‘ स्वदेशी कच्चापदार्थ विदेशीमुलुकमा निर्यात गर्ने होइन्। स्वदेशी वस्तुबाट उत्पादित भएका वस्तुलाई लेवलिङ तथा ब्राण्डिङ गरेर विदेशी मुलुकमा निर्यात गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ।’ पूर्वराज्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य उमेश श्रेष्ठले सरकारले स्वदेशमा लगानीमैत्री वातावरण तयार पार्नुपर्ने बताए।‘नेपालमा उद्यमशीलतको विकास गर्नका लागि सरकारले स्थायित्व खालको नीति तथा नियम तर्जुमा गर्न आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने‘ अस्थिर खालको ऐन कानुनले कहिल्यै पनि लगानीको वातावरण तयार पार्ने काम गर्दैछ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले सरकारले  अनुत्पादकभन्दा पनि उत्पादनदिने खालका क्षेत्रमा लगानी गरेर जनताको जीविकोपार्जन सुधानेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।‘जनताको करबाट उठेको रकम  भ्यूटावर लगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने होइन्,’ उनले भने‘ सरकारले जनताको करबाट उठेको रकमलाई जतिसक्दो धेरै प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक भइसकेको छ।’

महिला उद्यमी महासंघ नेपालका अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले सरकारले यस अघि महिला उद्यमी विकास कोष अन्तर्गत १५ लाख दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई शिलिङमा कुनै पनि क्याप लगाउन नहुने बताइन्।‘यसपाली सरकारले महिला उद्यमी कोषको लागि भनेर छुट्टै व्यवस्था गरेको छैन।

सो कोषको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई १५ लाखको शिलिङभन्दा बढी रकम पुर्‍याउनुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भनिन्,‘यो व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा  महिलाहरुलाई उद्यमशीलता गर्नका लागि धेरै सहज हुने थियो।’

अध्यक्ष ज्ञवालीले महिला उद्यमीले उत्पादन गरेका स्वदेशी वस्तुलाई सरकारले लेबलिङ,प्याकेजिङ तथा ब्राण्डिङ लगायतका पक्षलाई सहजीकरण गरेर  स्वदेश तथा विदेशमा निर्यात गर्ने वातावरण तयार पार्नुपर्ने बताइन्। ‘महिला उद्यमीहरुले उत्पादन गरेका सामानहरुको गुणस्तरीयता निकैै राम्रो छ। तर,हामीले उहाँहरुले उत्पादन गरेको वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनको लागि पनि सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य छ’ उनले भने‘सरकारले विद्यालय शिक्षा लगत्तै उद्यमशीलताको विषयमा पाठयक्रममा नै राखेर प्रचारप्रसार गर्न आवश्यक भइसकेको छ।’

प्रकाशित: २२ मंसिर २०८० ११:२९ शुक्रबार