राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले लगानी सम्मेलनबाट अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न लगानीकर्तासँग गरेका प्रतिज्ञामा भुलचुक हुन नदिन सरकार सजग हुनुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तर्जुमा गरेको अल्पकालीन, दीर्घकालीन वा आवधिक विकास योजनामाथि छलफलका लागि बैठक बोलाइएको हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएका अरनिकोकुमार पाण्डेले पहिला आफूले काम गरिरहेको विश्व बैङ्कको सबै प्रक्रिया टुग्यांएर मात्र आयोगको काम गर्ने बताएका छन्।
विभिन्न हिसाबले जलवायु परिवर्तनका विषयमा ठोस कार्यक्रम बनाउनुपर्ने र विभिन्न काम गर्नुपर्ने भन्ने थियो। तर, यसलाई छुट्टै अध्यायका रूपमा ल्याउन केही समय लाग्यो।
मुलुकमा पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित सरकारले १५औं पञ्चवर्षीय योजना तयार गरे पनि उपलब्धि भने निकै कमजोर देखिएको छ।
मुलुकको विकासले गति लिन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले विकासले गति लिन नसक्नुका चुनौतीहरू करिब दुई दर्जन पहिचान गरेको छ।
बजेट निर्माणको मोडालिटी परिवर्तन गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२का लागि करिब १८ खर्ब हाराहारीको बजेट निर्माणको गृहकार्य सुरु गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले साेह्राैं पञ्चवर्षीय योजनाका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधि (सांसदहरू)सँग सुझाव लिएको छ।
मिल्ने/नमिल्ने, कानुनले दिने/नदिने, आवश्यक/अनावश्यक सबै ठाउँमा बार्गेनिङ चल्दा मुलुक भने दिन/प्रतिदिन झन् झन् थला परिरहेको छ। तर नेताहरूले एकरत्ति पनि यो वास्तविकता महसुस गरिरहेका छैनन्।
राजस्वले चालु खर्च धान्न नसकिरहेको अवस्थामा आर्थिक व्ययभार बढाउने गरी सरकारले राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य संख्या थपेको छ।
सरकारले राजनीतिक भागबण्डा मिलाउनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य संख्या बढाएको छ । आयोगका सदस्य ६ जना रहने व्यवस्था रहेकोमा गठन आदेशमार्फत एक सदस्य थप गरेको हो।
नेपालले आगामी असार महिनाभित्र दिगो विकास सम्बन्धी ‘राष्ट्रिय स्वेच्छिक समीक्षा’ प्रतिवेदन तयार पारी संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन) अन्तर्गतको उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ।
बैठकमा सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल हुने बताइएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले उत्पादनमुलुक क्षेत्रमा लगानी गरेपनि पर्याप्त मात्रामा प्रतिफल पाउन नसकिरहेको बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगले स्रोह्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६) को दोस्रो मस्यौदामा आगामी पाँच वर्षमा ११ हजार सात सय ६९ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।
