८ मंसिर २०८१ शनिबार
image/svg+xml
अर्थ

ग्रिनकार्डधारी पाइलटलाई मासिक १० लाख तलब

काठमाडौं- नेपाल वायु सेवा निगमका उच्च अधिकारीहरूको 'मिलेमतो' मा विज्ञताको नाम दिएर पाइलट आङनुरी शेर्पालाई प्रतिमहिना १० लाख रुपैयाँ तलब दिएको खुलासा भएको छ। विज्ञ भन्दै नवौं तहमा वरिष्ठ क्याप्टेनका रुपमा नियुक्त गरिएका शेर्पाले अहिले आन्तरिक सेवामा रहेको १७ सिटे चिनियाँ जहाज 'वाई १२–ई' उडाउँदै आएका छन्। उनीजस्तै यही जहाज उडाउने अन्य पाइलटलाई भने निगमले मासिक १ लाख ८० हजार रुपैयाँसम्म तलब दिएको छ।

विज्ञताको नाम दिएर पाइलट आङनुरी शेर्पालाई प्रतिमहिना १० लाख रुपैयाँ तलबभत्ता दिएपछि निगमका अन्य पाइलट आक्रोशित।

'निगमका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा विशेष विज्ञता नभएका शेर्पालाई तलब र उडान भत्तासहित मासिक १० लाख रुपैयाँ दिनेगरी चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएको छ,' निगम उच्च स्रोतले नागरिकलाई उनको  नियुक्तिपत्रको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउँदै भन्यो, 'यो निगमको नीति–नियमको ठाडो उल्लंघन हो।'

स्रोतका अनुसार शेर्पाको मात्र योग्यता र अनुभव मेल खानेगरी निगम व्यवस्थापनले गोरखापत्रमा पाइलट आवश्यकताको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो। त्यसपछि शेर्पालाई महाप्रबन्धक तहको निर्णयअनुसार गत जेठ २६ गते नियुक्त गरिएको थियो।

स्रोतका अनुसार निगम व्यवस्थापनले शेर्पालाई मासिक ६ लाख रुपैयाँ तलब तथा प्रतिमहिना ७० घन्टा जहाज उडाए प्रतिघन्टा ६ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने गरी नियुक्तिपत्र दिएको छ। करार सम्झौता अवधि रहुन्जेल तलबभत्ताबाहेक शेर्पा, उनकी श्रीमती, छोराछोरी र अभिभावकलाई निगमका चिकित्सकले प्रमाणित गरे स्वास्थ्य उपचार खर्चबापत ५ हजार रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराइने छ। त्यसबाहेक उनलाई दुर्घटना बिमा, निगम जाने जुनसुकै अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उनी र उनको परिवारलाई वर्षको दुईटा निःशुल्क हवाई टिकटलगायत सुविधा पनि दिइएको छ।

क्याप्टेन शेर्पाले अमेरिकाको 'ग्रिनकार्ड' समेत लिएका छन्। उनका छोरा अमेरिकी जलसेनाका अधिकृत हुन्। पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले विदेशको ग्रिनकार्ड वा स्थायी बसोबास अनुमति लिएका कर्मचारीका लागि 'कि ग्रिनकार्ड कि जागिर' मध्ये एक रोज्नुपर्ने नीति ल्याएपछि निगमले आफ्नो कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरी यही नीति अवलम्बन गरेको थियो।

'अब क्याप्टेन शेर्पाले कि अमेरिकाको ग्रिनकार्ड त्याग्नुपर्‍यो कि निगमको जागिर छाड्नुपर्‍यो,' स्रोतले भन्यो, 'तर, व्यवस्थापनका उच्च अधिकारीले संस्थाकै नियमको धज्जी उडाउँदै शेर्पालाई ठूलो रकम दिने गरी नियुक्त गरे।'

अर्को रोचक पक्ष के छ भने उनै शेर्पाले निगमको खर्चमा अमेरिका गई वाई१२–ई जहाजको प्रशिक्षक पाइलटको तालिम लिएर आएपछि २०७३ साउन तेस्रो साता राजीनामा दिएका थिए। शेर्पाले त्यसबेला बुझाएको राजीनामापत्रमा 'अमेरिकाको ग्रिनकार्ड पाएकाले निगममा सेवा गर्न असमर्थ रहेको' उल्लेख छ। निगमको नियमअनुसार विदेशमा तालिम लिएर आएपछि पाइलटले न्यूनतम पाँच वर्ष निगमकै जहाज उडाउनुपर्छ। बीचैमा छाडेर गए तालिम बराबरको रकम जरिवानास्वरूप बुझाउनुपर्छ।

निगमले त्यतिबेला शेर्पालाई सो जरिवाना तिर्नुनपर्ने सुविधा दिएको थियो। र, एक वर्षपछि फेरि निगमले १० लाख रुपैयाँ तलब दिनेगरी उनैलाई नियुक्त गरेको हो। 'अहिले विज्ञ पाइलटको हैसियतमा नियुक्त शेर्पाले निगम छाड्नुअघि यही वाई१२–ई जहाज उडाएर महिनाको १ लाख ८० रुपैयाँसम्म हात पार्थे,' सम्बद्ध एक अधिकारीले भने।

थप रोचक पक्ष, शेर्पाको यो नियुक्ति निगममा चौथो पटकको हो। निगमबाटै जहाज उडान सुरु गरेका उनी केही समयपछि राजीनामा दिएर निजी वायुसेवा कम्पनी एयर काष्ठमण्डपको 'सिंगल इन्जिन' जहाज उडाउन गएका थिए। केही अवधि काष्ठमण्डपको जहाज उडाएर उनी पुनः निगम प्रवेश गरेका थिए। फेरि निगम छाडेर गए। त्यसपछि फेरि निगम छिरेर उनले प्रशिक्षक पाइलटको तालिम लिएपछि राजीनामा दिएका थिए। उनले अहिले चौथो पटक नियुक्ति लिएका हुन्।

शेर्पालाई १० लाख रुपैयाँ तलबभत्ता दिने गरी नियुक्त गरिएको खबरले निगमका आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने पाइलटहरू आश्चर्यमा परेका छन्। निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने ठूलो जहाज एयरबस कम्पनीमा निर्मित 'ए३२०–२००' कमान्ड गरेर उडाउने वरिष्ठ क्याप्टेनले तलबभत्ता गरी महिनामा औसत २ लाख २५ हजार रुपैयाँ पाउँछन्।

'सेवा–सुविधामा यतिविधि अन्याय भएपछि कुन मनोबलले हामी जहाज उडाउन जाने? हामीले जीवनभरि निगमको सेवा गरेको अर्थहीन साबित भएको छ,' ए३२० जहाज उडाउने निगमका एक वरिष्ठ क्याप्टेनले आक्रोश पोखे, 'त्यसो हो भने हामी पनि अब एयरबस वा बोइङ उडाउन छोडेर वाई१२–ई वा टि्वनअटरजस्ता साना जहाज उडाउन जान्छौं। के व्यवस्थापनले हामीलाई पनि शेर्पालाई जस्तै १० लाख रुपैयाँ तलब दिन सक्छ?'

शेर्पाको नियुक्तिबारे प्रश्न गर्दा निगमका कर्पोेरेट डाइरेक्टर तथा प्रवक्ता रविन्द्र श्रेष्ठले पाइलट अभावका कारण उनलाई करारमा राखिएको जानकारी दिए। 'हाम्रो कर्मचारी विनियमावलीमा निजामती सेवा ऐनअनुसार विदेशी डिभी, पिआर, ग्रिनकार्ड भएका कर्मचारीले जागिर वा विदेशी बसोबास अनुमतिमध्ये एक रोज्नुपर्ने उल्लेख छ,' उनले भने, 'तर, जहाज उडाउने काम भिन्नै प्रकृतिको भएको र हामीसँग साना जहाज उडाउने पाइलट पनि पर्याप्त नभएका कारण शेर्पालाई नियुक्त गरेका हौं।'

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७४ ०२:१६ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App