.gif)
.gif)
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीबीचको टकराब मत्थर भएको छ।
मन्त्री किराँतीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत महानिर्देशक अधिकारीलाई ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको पत्र सार्वजनिक गरेपछि विवाद सतहमा थियो।
मन्त्री किराँतीले सार्वजनिक रूपमा सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिने अडान लिएर अधिकारी बसेका थिए। मन्त्री किराँतीले दोस्रो स्पष्टीकरण सोधेका थिए। दुईबीच विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हस्तक्षेपपछि दुईबीचको विवाद मिलेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। ‘दुई जनाको विवाद व्यक्तिगत तहमा आएको थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री ज्यूको हस्तक्षेपकारी भूमिकापछि साम्य भएको छ।’
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीबीचको टकराब मत्थर भएको छ।
दुवैबीच मिलेर काम गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिपछि मन्त्रीको दोस्रो स्पष्टीकरणको जवाफ महानिर्देशक अधिकारीले पठाएको स्रोतको दाबी छ। मन्त्रीले महानिर्देशक अधिकारीको कार्यक्षमता र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न असफल भएको आरोप लगाएका थिए। मन्त्रीले किराँतीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को संघीय संसद्ले पास गरेको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अधिकारीले आलटाल गरेको आरोप लगाएका थिए।
त्यसैगरी, पोखरामा हवाई दुर्घटना भई धनजनको क्षति भएकाले नेपालको हवाई सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठेकोमा महानिर्देशक अधिकारीले आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न असफल भएको आरोप लगाएका थिए।
महानिर्देशक अधिकारीको अभिव्यक्तिले हवाई सेवाको क्षेत्रमा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न गराएको आरोप पनि मन्त्री किराँतीको थियो।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पर्यटनमन्त्री किराँती र अधिकारीबीच छलफल भएको स्रोतको दाबी छ। दुवै जना अब व्यक्तिगत तहमा आरोप प्रत्यारोपमा नउत्री मिलेर काम गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
महानिर्देशक अधिकारीको अभिव्यक्तिले हवाई सेवाको क्षेत्रमा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न गराएको आरोप पनि मन्त्री किराँतीको थियो।
यसैबीच नागरिक उड्डयनलाई सेवा प्रदायक र नियमन कार्य छुट्याउन बनेको विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनमा समेत प्रस्तुत हुन सक्ने देखिएको छैन। मन्त्री किराँती विधेयक प्रस्तुत गर्ने पक्षमा भए पनि महानिर्देशक अधिकारी यसको विपक्षमा छन्। विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पुगे पनि अगाडि बढाइएको छैन।
प्रकाशित: २७ असार २०८० ०३:१० बुधबार
