नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहँदा वित्त नीतिसँग तालमेल हुने खालको सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याउन सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन्।
अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआईडी) ले मंगलबार आयोजना गरेको मौद्रिक नीति सम्मेलन, २०२३ मा यस्तो सुझाव दिएका हुन्। पूर्व अर्थमन्त्री, विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
मौद्रिक नीतिले निजीक्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै ब्याजदर घटाउन, साना तथा मझौला उद्यमलाई सहज कर्जा प्रवाह गर्न, पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न सुझाव दिए। व्यापार सुधार र प्रतिस्पर्धात्मकता प्रवर्द्धन गरी दिगो आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित रहेको सम्मेलनले निजीक्षेत्रका संघसंस्था र मौद्रिक अधिकारीहरूबीचको खाडललाई कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहँदा वित्त नीतिसँग तालमेल हुने खालको सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याउन सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन्।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मध्यमार्गी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताए। ब्याजदर, चालु पुँजी ऋण, पुनरकर्जा, मार्जिन कर्जा र ठूला ऋणीको कर्जामा देखिएको चुनौती व्यवस्थापनलाई मौद्रिक नीतिले ध्यानदिनुपर्ने धारणा राखे।
कर्जाको आकार बढाउनेभन्दा पनि गुणस्तर बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको धारणा थियो। पूर्व गभर्नर समेत रहेका खतिवडाले वित्तीय पहुँचलाई सहज बनाउने र व्यापार विस्तार तथा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताए। ‘व्यापार अनुकूल र लगानीको वातावरण बनाउन सघाउनु पर्छ,’ खतिवडाले भने।
खतिवडाले सरकारलाई राजस्व लक्ष्य पूरा गर्ने चुनौती रहेको बताउँदै नेपालको अर्थतन्त्रलाई सही दिशातर्फ लैजान निजीक्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए। आगामी मौद्रिक नीतिले व्यापार र प्रतिस्पर्धात्मकता प्रवद्र्धन गर्न सघाउने गरी ल्याउनुपर्ने धारणा राखे। ‘मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति र ब्याजदरलाई सन्तुलनमा राख्न सघाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक असर पार्ने गरी नीति ल्याउनुपर्छ।’
खतिवडाले उत्पादनमूलक क्षेत्र र साना तथा मझौला उद्योगमा कर्जा विस्तारमा जोड दिइनुपर्ने बताए। कर्जा विस्तारको प्रभाव ब्याजदरमा पर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महँगो ब्याजदरमा निक्षेप उठाएर सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने धारणा राखे।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मध्यमार्गी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताए। ब्याजदर, चालु पुँजी ऋण, पुनरकर्जा, मार्जिन कर्जा र ठूला ऋणीको कर्जामा देखिएको चुनौती व्यवस्थापनलाई मौद्रिक नीतिले ध्यानदिनुपर्ने धारणा राखे।
निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बताए। ‘सरकारले लिएको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्छ,’ अग्रवालले भने। ‘क्रयशक्ति घटेको, उधारो कारोबार उठ्न नसकेको, उद्योगधन्दा न्यून क्षमतामा चलेका छन्,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘यी समस्या समाधान गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ।’
उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्ने, कर्जाको पुनर्तालिका उपलब्ध गराउने, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जालाई प्राथमिकता दिन कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने पूर्व उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले बताइन्।
खराब कर्जा व्यवस्थापन कोष स्थापनाका लागि मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गर्नुपर्ने नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए। ‘संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)लाई थप व्यवस्थित बनाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रोजेक्टमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि जोडेर एकीकृत केवाईसी (सेन्ट्रल केवाईसी) को प्रावधान लागु गर्नुपर्छ।’
उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्ने, कर्जाको पुनर्तालिका उपलब्ध गराउने, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जालाई प्राथमिकता दिन कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने पूर्व उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले बताइन्।
कार्यक्रममा महिला उद्यमी महासंघ नेपालकी प्रथम उपाध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले महिला उद्यमीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जालाई निरन्तरता दिने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने बताइन्। ‘महिला उद्यमीहरूलाई आधार दरमा १ प्रतिशत मात्र प्रिमियम जोडेर व्यावसायिक कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ ज्ञवालीले भनिन्।
महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि निश्चित प्रतिशत कर्जा महिलाका लागि छुट्याउनुपर्नेमा ज्ञवालीले आग्रह गरिन्।
प्रकाशित: २० असार २०८० ०३:२७ बुधबार
