सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सबै विज्ञापन एकद्वार प्रणालीमा लैजाने प्रयास भइरहेको बताएकी छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान प्रदेश समितिले मन्त्री शर्मालाई सिंहदरबारमा ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा सरकारी विज्ञापनमा भएको चुहावट रोक्ने गरी सरकारले गृहकार्य अघि बढाएको बताएकी हुन्। सरकारी विज्ञापनमा देखिएको चुहावट र बिचौलियापन रोक्न सके मात्र नेपाली सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीले भाग्दै आएको समस्या समाधानमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनले बताइन्। सरकारी विज्ञापनमा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म डिस्काउन्ट र बिचौलियाले पैसा लिने गरेको आफूले पाएको उनले बताइन्। उनले भनिन्, ‘त्यसलाई मात्र रोक्न सकियो भने सञ्चारमाध्यमले अहिले भोग्दै आएको एक हदसम्मको आर्थिक समस्या समाधान हुने छ। त्यसले श्रमजीवी पत्रकारहरूको पनि हित हुने छ।’

विज्ञापनमा एक द्वार प्रणाली लागु हुँदै श्रमजीवी पत्रकारले समयमा सेवा सुविधा नपाउने समस्या समाधानमा पनि सहयोग पुग्ने उनको दाबी छ। ‘अब विज्ञापनको सबालमा यस्तो हुँदैन। पत्रकारिता पेसा र पत्रकारलाई बलियो बनाउन विज्ञापन एक द्वार प्रणालीमा जाने छ, ‘उनले भनिन्, ‘विज्ञापनमा हुने चुहावट रोकिएमा मिडियामा न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान समस्या हुँदैन।’

मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विज्ञापनलाई कसरी एक द्वार प्रणालीमा लैजान सकिन्छ भन्नेमा केही व्यावहारिक कठिनाइ रहेको मन्त्री शर्माले बताइन्। त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ सुझाउन पनि मन्त्री शर्माले नेपाल पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान प्रदेश समितिलाई आग्रह गरेकी छन्।

नेपाली सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीका समस्याप्रति आफू जानकार रहेको बताउँदै मन्त्री शर्माले वैदेशिक रोजगारमा भएका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटिए पनि पत्रकारहरू नसमेटिनु दुःखद भएको बताइन्। ‘वैदेशिक रोजगारमा भएका कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटिसकिएको छ। अब पत्रकारलाई सामाजिक नसमेट्ने भन्ने हुँदैन’, उनले भनिन्, ‘नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरेर सबै पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन सरकारले पहल गर्ने छ।’

‘अब विज्ञापनको सबालमा यस्तो हुँदैन। पत्रकारिता पेसा र पत्रकारलाई बलियो बनाउन विज्ञापन एक द्वार प्रणालीमा जाने छ, ‘उनले भनिन्, ‘विज्ञापनमा हुने चुहावट रोकिएमा मिडियामा न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान समस्या हुँदैन।’

पत्रकारिता पेसालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सक्रिय पत्रकारलाई मात्रै पत्रकार महासंघमा समेट्न पनि उनले आग्रह गरिन्। त्यसले पत्रकारहरूको हकहित र सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारलाई सहज हुने बताइन्। सरकार सञ्चारसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुन निर्माण गर्ने क्रममा रहेको जनाउँदै शर्माले वर्तमान सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रविरोधी कानुन निर्माणका पक्षमा नरहेको जनाइन्। नेपाल ऐन केही संशोधनमार्फत अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्ने कानुनी व्यवस्थाको तयारीमा रहेको जानकारी दिइन्। त्यस विषयमा महासंघसँग आवश्यक छलफल र परामर्श गरेर अघि बढ्ने मन्त्री शर्माले बताइन्।

नेपाल पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान प्रदेश समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारी नेतृत्वको टोलीले नेपाल पत्रकारहरूले मुलुकमा जब लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था कमजोर बन्छ त्यस्तो अवस्थामा ‘फन्टलाइन’मा उभिएर त्यसको रक्षाका लागि भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गराएको थियो। साथै, सञ्चार प्रतिष्ठानमा समयमा पारिश्रमिक पाउनेदेखि श्रमजीवी पत्रकार ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको पारिश्रमिक नपाउने समस्या विद्यमान रहेको जनाउँदै त्यसले गर्दा पत्रकार परिचय पत्र (सूचना विभागले जारी गरेको प्रेस पास) बाट वञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गरेका छन्।

प्रेस पास अभावमा श्रमजीवी पत्रकारहरू सूचनाको पहुँचसम्म पुग्नसमेत कठिनाइ भइरहेको जनाउँदै सहज प्रेस पास उपलब्धताका लागि आवश्यक वातावरण मिलाउन पनि आग्रह गरिएको छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन स्वतन्त्र प्रेसको आवश्यकता पर्ने जनाउँदै २०७२ सालको भूकम्प, नाकाबन्दी हुँदै कोरोना महामारीसहितका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्दा त्यसको मारमा नेपाली सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मी पनि परेको उल्लेख गरिएको छ। सञ्चार माध्यमबिनाको पत्रकार र पत्रकारबिनाको सञ्चारमाध्यम दुवै सम्भव नभएको जनाउँदै प्रतिष्ठान प्रदेश समितिले श्रमजीवी पत्रकाको हितमा हुने गरी सञ्चार प्रतिष्ठानलाई सहयोग पुग्ने बजेट निर्माणका लागि पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ।

प्रकाशित: ९ वैशाख २०८० ०२:११ शनिबार