लगानी बोर्डको ५३ औं बैठकले ५ जलविद्युत् परियोजनाको लागि एक खर्ब ६७ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले सो परियोजनाको लागि एक खर्ब ४६ अर्ब वैदेशिक र २१ अर्ब स्वदेशी गरी कुल एक खर्ब ६७ अर्बको लगानी स्वीकृत गरेको हो। बैठकले तल्लो अरूण जलविद्युत् परियोजनाका लागि ९२.६८ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गर्नुका साथै विकासकर्तासँग वार्ता गरी परियोजना विकास सम्झौताको सहमतिसम्बन्धी दस्तावेज तयार पारेर बोर्डसमक्ष पेश गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ। बैंठकले १०२ मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–१ जलविद्युत् परियोजनाको लागि ३३.१९ अर्ब लगानी स्वीकृत गरेको छ। बैठकले ७० मेगावाटको दुधकोसी–२ (जलेश्वर) जलविद्युत् परियोजनाको लागि पनि २०.३५ अर्बको लगानी स्वीकृत गरेको छ। त्यसैगरी ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा खोला जलविद्युत् परियोजनाको १३.४४ अर्ब र ४३ मेगावाटको अप्पर मादी– खोला जलविद्युत् परियोजनाको लागि ७.९३ अर्ब लगानी स्वीकृत गरेको छ।  

बैठकले लगानी बोर्डको ५०औं बैठकको निर्णयानुसार डिआईएजी इन्डष्ट्रिज जिएमबीएच जर्मनीले रासायनिक मल कारखाना स्थापना सम्बन्धमा अध्ययन अनुमतिका लागि पेश गरेको प्रस्ताव अनुसार विकासकर्तासँग सम्पन्न गरिने समझदारीपत्र र डाबर नेपालको पुँजी तथा क्षमता वृद्धि परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्पन्न गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदालाई स्वीकृत गरेको छ। यसैगरी ग्रिन क्यासिएम एमोनिया नाइट्रेज मल उत्पादन गर्न अध्ययन अनुमतिका लागि मलेसियाको रिनिकोला होल्डिङ्सले पेश गरेको प्रस्तावलाई पनि स्वीकृत गरेको छ। नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णयानुसार पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत् परियोजनाको विकासका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडसँग भएको समझदारीपत्रका व्यवस्था अनुरूप प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनका सम्बन्धमा विकासकर्ताले गरेका कार्यहरूको जानकारी लिँदै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देश गरेको छ। त्यस्तै बोर्डले तमोर जलाशययुक्त परियोजना, लजिष्टिक परियोजनाहरू र भेहिकल म्यानुफ्याक्चरिङ एसेम्ब्ली प्लान्टको प्रगतिका सम्बन्धमा जानकारी लिने निर्णय गरेको छ। बोर्ड बैठकले २०८० सालमा आयोजना गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनको अवधारणापत्र स्वीकृत गर्नुका साथै सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजना गर्न आवश्यक पूर्वतयारीका लागि लगानी बोर्डको कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सरोकारवाला निकायलाई प्रभावकारी रूपमा समन्वय र सहकार्य गरी नतिजा देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।