सत्ता खिचातानीमा अल्झिएको लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च प्रगति सन्तोषजनक छैन। विकासका काम ठप्पजस्तै छन्। त्यसैले विकास बजेट खर्चदर न्यून छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९-८० को दोस्रो चौमासिकसम्मको पुँजीगत बजेट खर्चदर जम्मा २४.६६ प्रतिशत छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको २४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख विकास बजेटमध्ये फागुन मसान्तसम्म जम्मा ६ अर्ब ७ करोड ५१ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षका बाँकी चार महिनामा विकास बजेटको १८ अर्ब रूपैयाँ खर्च होला भन्नेमा विकासे मन्त्रालयकै अधिकारी विश्वस्त छैनन्।

चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारको कुल बजेट ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रूपैयाँ हो। फागुन मसान्तसम्मका आठ महिनामा कुल बजेटमध्ये १२ अर्ब ४२ करोड १ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीका प्रमुख दिपक ज्ञवालीले बताए। यस आधारमा हेर्दा चालु आर्थिक वर्षका ८ महिनामा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २९.१३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको देखिन्छ। यो खर्च गत आर्थिक वर्षकोभन्दा ७ प्रतिशतले कम हो। गत आर्थिक वर्षको आठ महिनामा  

३६.४६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो। अघिल्ला वर्षको तुलनामा प्रदेशमा जनशक्ति र बजेट खर्च गर्ने संयन्त्रको व्यवस्थापन हुँदै गए पनि खर्चदर बढ्न सकेको छैन। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यसपटक बजेट खर्चदर कम देखिएको र दोस्रो चौमासिकसम्मको खर्च दरलाई सन्तोषजनक मान्न नसकिने आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।  

चालु आर्थिक वर्षका लागि ९ अर्ब ८८ करोड ९७ लाख विकास बजेट पाएको प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ८ महिनामा २४ प्रतिशत खर्च गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्म २ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ खर्चेको छ। यो मन्त्रालयको कुल बजेट १० अर्ब १३ करोड ६१ लाख रूपैयाँ हो। त्यस्तै कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको फागुन मसान्तसम्मको बजेट खर्च २३.८ प्रतिशत छ। यो मन्त्रालयले ८ महिनामा ५७ करोड २३ लाख रूपैयाँ खर्चेको छ। यो मन्त्रालयको कुल बजेट २ अर्ब ४७ करोड ९५ लाख रूपैयाँ छ। कुल बजेट ३ अर्ब ६६ करोड २७ लाख रूपैयाँ भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ८ महिनामा ९९ करोड रूपैयाँ (२७ प्रतिशत) खर्च गरेको छ। यसैगरी पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले पाएको कुल बजेट ६ अर्ब ९४ करोड ४१ लाख रूपैयाँमध्ये ८ महिनामा १ अर्ब ९७ करोड ७१ लाख (२८.११ प्रतिशत) खर्चेको छ।  

आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले ३१.९९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कुल बजेट ४ अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ रहेको यो मन्त्रालयले आठ महिनामा १ अर्ब ४६ करोड खर्च गरेको हो। शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ। कुल बजेट २ अर्ब ८१ करोड ३५ लाख रूपैयाँ भएको यो मन्त्रालयले ८ महिनामा ९३ करोड ६८ लाख रूपैयाँ अर्थात् ३३ प्रतिशत खर्च गरेको छ। आठ महिनाको अवधिमा वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको कुल २ अर्ब रूपैयाँमध्ये ६७ करोड ४९ लाख खर्च (३३ प्रतिशत) भएको छ।  

त्यस्तै ६७ करोड २७ लाख रूपैयाँ कुल बजेट रहेको आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयले १८ करोड ९१ लाख रूपैयाँ अर्थात् २८ प्रतिशत खर्च गरेको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागारिक मन्त्रालयले ८ महिनामा ६ करोड ८६ लाख रूपैयाँ खर्चेको छ। यो खर्च मन्त्रालयको कुल बजेटको १२ प्रतिशत हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पाएको कुल ४२ करोड ६९ लाख बजेटमध्ये १४ करोड ८३ लाख रूपैयाँ (३४ प्रतिशत) खर्च गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ११ करोड ४६ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयको कुल बजेट ३४ करोड ६१ लाख रूपैयाँ हो। यी मन्त्रालयले दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च गेको बजेटमा पँुजीगततर्फ कम र चालुतर्फ धेरै छ।

विगतका आर्थिक वर्षमा जनशक्ति र संरचना अभावका कारण बजेट खर्च हुन नसेको बताइएको थियो। तर प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा अपेक्षित बजेट खर्च हुन नसक्नुमा राजधानी स्थानान्तरण, निर्वाचन र निर्वाचनपछिको राजनीतिक अस्थिरतालाई मुख्य कारक मानेको छ। न्यूनतम संरचना तथा पूर्वाधारबिनै हतारमा रातारात प्रदेश राजधानी बुटवलबाट दाङ सारिँदा मन्त्रालय व्यवस्थापनमै समस्या हुँदा विकासका कामकाज पनि प्रभावित भएको अधिकारी बताउँछन्।  

प्रदेशसभाका सदस्यहरूले विकास निर्माणका काम हुन नसकेको भन्दै सरकारलाइ खबरदारी गरिरहेका छन्। प्रदेशसभाका सदस्य वादशाह कुर्मीले प्रदेश सरकारले अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसक्दा बजेट खर्च हुन नसकेको बताए। ‘विकास निर्माणका काम ठप्प छन, सरकार अल्पमतमा परेको छ। अब मुख्यमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ’, उनले भने।

केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा फेरबेदलसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सत्ताको खिचातानी भइरहेको छ। निर्वाचनपछि लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको थियो। करिब दुई साताअघि नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका ६ दलले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन्। माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्री लिला गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ।