निर्माणाधीन ‘अरुण तेस्रो परियोजना’ले खोटाङको साकेला गाउँपालिकालाई गर्ने गम्भीर असरप्रति न्याय गर्ने सहमति भएको छ। संखुवासभाको अरुण नदीबाट उत्पादन हुने निर्माणाधीन ९ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत परियोजनाले साकेलाको समग्र विकास गुरुयोजनालाई नै प्रभाव पर्ने स्थानीयको गुनासो सम्बोधन गर्न आईतबार सम्पन्न छलफलले सहमतिको बाटो तय गरेको हो।

सदरमुकम दिक्तेलमा आयोजित छलफलमा निर्माणधीन परियोजना अन्तर्गत संखुवासभा दिदिङदेखि भारतको वथनाहसम्म २ सय १७ किलोमिटर लामो प्रशारण लाईनमा  खोटाङमा ८० वटा ट्रान्स्फरमिसन लाईन (टिएल) टावर बनाउनुपर्ने प्राविकि इस्टीमेट छ। जसमधये साकेला गाउँपालिकामा पर्ने ३९ वटा टिएल टावरले स्थानीयबासीलाई गम्भीर प्रभाव पार्ने भन्दै जनगुनासो बढेपछ ित्यसको समाधान खोज्न गाउँपालिकाले बहुपक्षीय छलफल आयोजना गरेको हो। टावर बनाउँदा स्थानीयबासीलाई असर नगर्ने गरी, कम क्षति गर्ने उपाय अपनाउने सहमति भएको साकेला गाउँपालिकाका अध्यक्ष रविप्रकाश राईले बताए।

अध्यक्ष राईले सार्वजनिक सरोकार र गाउँपालिकाबासीको सुदूर भविष्यसम्म जोडिएको विषय भएकाले जिम्मेबार सबै सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिहरुको सहभागितामा छलफल आयोजना गरिएको बताए। जिल्ला समन्वय प्रमुख सनबहादुर राई, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद सँेढाई, लगानी वोर्डका सहसचिव अमृत लम्साल र वरिष्ट इन्जिनियर सागरराज गौतम, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका इन्जिनियर भरत लामिछाने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका इन्जिनियर प्रविण खपाङ्गी, अरुण तेस्रो आयोजनाका नायव महाप्रबन्धक आरसि सुलेरी तथा अन्य बिभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको छलफलमा सहभागिता थियो।

छलफलमा स्थानीयलाई क्षति कम हुने गरी टावर निर्माण गर्ने, स्थानीयबाट काममा अवरोध नहुने गरी सहयोग गर्ने उपायको खोजि गरिएको अध्यक्ष राईले बताए। राईका अनुसार यसअघि पनि यो विषयमा पटक पटक छलफल भएको तर, आयोजनाबाट एकतर्फी निर्णय हावी हुने गरेकाले बहुपक्षीय छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक्ता परेको हो। जिल्ला समन्वय समिति खोटाङको सभाकक्षमा आईतबार साँझ अवेरसम्म भएको छलफलले विभिन्न वुँदागत सहमति भएको छ। अध्यक्ष राईले परियोजनाले साकेला गाउँपालिकाबासीलाई अत्यन्तै विभेद गर्न खोजेको, अन्यत्रभन्दा कम मुआब्जा निर्धाराण गरेको, महत्वपूर्ण घर घडेरीको मूल्याङ्कन कौडीको भाउमा गरेको, तारमुनिका जग्गा जमिनको मूल्याङ्कन अत्यन्त कम गरिएकाजस्ता समस्याप्रति गाउँलेको तिब्र बिरोध रहेको बताए।

उनले परियोजना निर्माणसँगै अनन्त कालसम्म सयौँं घरपरिवार स्थानीय विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो गर्दै निर्णय पुनराबलोकन गर्न दबाब दिन गाउँपालिकालाई पटकपटक उजुरी र दबाब आइरहेको बताए। यसरी पटकपटक विरोध र असन्तुष्टिको गुनासो आएपछि गाउँपालिकाले कि निर्माणाधीन कार्य स्थगित गर्नुपर्ने कि तत्काल समाधान खोज्न छलफल आयोजना गरिएको अध्यक्ष राईले बताए। छलफलबाट रोकिएको प्रशारण लाईनको निर्माण कार्य सुचारु गर्ने, त्यसका लागि गाउँपालिकाले आवश्यक सहजीकरण गर्ने सहमति जुटेको छ।

अध्यक्ष राईले अरुण तेस्रो परियोजना निर्माण हुँदैगर्दा साकेलाको महत्वपूर्ण र मूल्यवान जग्गाजमिन अर्थहीन हुने अवस्था आएको भन्दै हाईटेन्सन लाईनले साकेलाको १ हजार ३ सय रोपनी जग्गा ओगट्ने हुदाँ गाउँपालिको समृद्ध साकेला बनाउने सपना पुरा हुन नदिने भएकाले पुनरविचार गर्न आग्रह गरेका थिए। ‘अरुण तेस्रोले हाम्रो मास्टरप्लानलाई नै असर गर्ने देखिन्छ। ‘हामी ५० वर्षपछि साकेलालाई कस्तो बनाउने भनेर अहिलेदेखि आवधिक योजना बनाएर लाग्दैछौँ’ अध्यक्ष राईले भने ‘सानो भूगोलको साकेलालाई विकास गर्दै लाँदा भविष्यमा ठाउँ नै नरहने देखियो। त्यसरीे गाउँलेको खुशी नै खोसिने परियोजना निर्माण गर्दा ध्यान दिनु पर्यो।’त्यसका लागि अधिग्रहण गरिने जमिनको उचित मूल्याङ्कन गरी अर्थपूर्ण मुआब्जा दिन उनले आग्रह गरे।

जिल्ला समन्वय प्रमुख सनबहादुर राईले अरुण परियोजना निर्माण गर्दा कसैको हानि नोक्सानी नहुने गरी, विकास निर्माणमा अवरोध र असर नहुने गरी गर्न सुझाए। परियोजना निर्माण गर्दा जनताको भविष्यलाई नै असर गर्ने गरी गर्नुंभन्दा स्थानीयको जग्गाजमिनको उचित मूल्याङ्कन गरी मुआब्जा निर्धारण गर्दा न्याय मिल्ने राईको सुझाव थियो। उनले यसअघि मुआब्जा निर्धारण गर्दा अन्याय भएको भन्ने स्थानीयको गुनासो सम्बोधन गर्नेगरी पुनरविचार गर्न पनि प्रमुख राईले सुझाए।

सर्वपक्षीय छलफलले आयोजनाको काम सुचारु गर्ने, जमिनको मुआब्जा न्यायोचित रुपमा गर्ने, साकेलामा गरिएको सर्भेक्षण रिपोर्ट गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराउने, तारमुनि पर्ने जग्गाजमिनको क्षतिपूर्ति निर्धारण यथाशिघ्र गर्ने, सामुदायिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत अरुण तेस्रो ४०० केभी प्रशारण लाईनको स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) अनुसार कार्यविधि निर्माण गर्न लगानी वोर्डले सहजीकरण गर्नेलगायत सहमति भएको छ। 

छलफलले अध्यक्ष राईको साकेलाबासीको मात्र नभई अरुण तेस्रो परियोजनाबाट पीडित बन्न पुग्ने ७ वटै जिल्लाका २२ वटा स्थानीयतहका नागरिकको सामुहिक हितका लागि लिएको अडानको पनि संबोधन गर्ने सहमति गरेको छ। परियोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरको समस्यालाई संवेदनशिलताका साथ हेर्दै त्यसको सहज समाधानको उपाय अपनानि सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि छलफलबाट भएको छ। त्यसका लागि संघीय सरकारले पनि आवश्यक नीति बनाएर नागरिकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने निश्कर्ष सरोकारवालाहरुको छलफलले निकालेको छ।