बजेट भाषणमार्फत् खारेज गरिएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई ब्युँझाउन मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको प्रस्ताव दुई महिनादेखि अलपत्र परेको छ। खानेपानी मन्त्रालयले गत माघको दोस्रो साता मन्त्रिपरिषद्मा मेलम्ची विकास समिति ब्युँझाउन प्रस्ताव लगेको थियो। हाल उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा पुगेको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल प्रस्ताव पास नभएमा काठमाडौंमा खानेपानी वितरण प्रणालीमै समस्या आउने मेलम्चीका कर्मचारीहरूको भनाइ छ। बजेट भाषणमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गरी त्यसले गर्दै आएको सबै काम खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले गर्नेछ भनेर विभागलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। व्यवहारमा भने मेलम्चीको आवश्यकता र औचित्य नसकिएको भन्दै खानेपानी मन्त्रालयले समिति ब्युँझाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो। मन्त्रालयका सहसचिव तथा मेलम्ची विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक कमलराज श्रेष्ठले मेलम्ची ब्युँझाउन ढिलो भए आगामी बर्खायाममा काठमाडौं उपत्यकाभित्रको पानी वितरणमा अवरोध आउन सक्ने बताए। ‘जतिसक्दो चाँडो मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव पास हुन आवश्यक छ। ढिलो भए बर्खायाममा खानेपानी वितरणमा समस्या आउन सक्छ,’ श्रेष्ठले भने।
बजेट भाषणमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गर्ने घोषणा भए पनि खारेज गरिएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन भएको थिएन। राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नभएसम्म कानुनी रूपमा समिति खारेज नहुने श्रेष्ठले बताए।
उनका अनुसार साउन यता मेलम्ची विकास समिति न कानुनी रूपमा खारेज भएको छ न त यसले काम गर्नै पाएको छ। समितिले पुनर्जीवन नपाएकाले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले असोज महिनापछि तलब खान पाएका छैनन्। तलब नपाएपछि मेलम्चीमा कार्यरत ५२ जना कर्मचारीहरूको विजोग भएको श्रेष्ठले बताए। ‘यतिसम्म कि हाम्रा कर्मचारीहरू गम्भीर बिरामी हुँदा समेत उपचार खर्च दिन सकेका छैनौं,’ श्रेष्ठले भने।
हाल मेलम्चीमा विकास समितिअन्तर्गत करार र निजामती सेवाबाट कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। तलब नपाएका कर्मचारीहरू जतिसक्दो चाँडो तलब पाउन माग गर्दै खानेपानी मन्त्रालयमा दिनहुँजसो गुनासो गर्ने गरेका छन्।
खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको प्रस्तावमा मेलम्चीको नाम फेर्न प्रस्ताव गरिएको छ। अब मेलम्ची विकास समिति नभएर मेलम्ची तथा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी विकास समिति नाम राखिएको छ।
अब काठमाडांैमा मेलम्चीको पानीले मात्र नपुग्ने र त्रिशूली, सिस्नेरीबाट समेत पानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले मेलम्चीको नाम फेरेर मेलम्ची तथा काठमाडौं खानेपानी विकास समिति नाम राखिएको श्रेष्ठले बताए। श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयले लगेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पास गरी गठन आदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र कानुनी रूपमा मेलम्ची तथा काठमाडाैं उपत्यका खानेपानी विकास समिति ब्युँझिने छ। त्यसपछि पहिलेका काम पुनः सञ्चालन हुने श्रेष्ठले बताए।
करिब २ हप्ता अघि मेलम्चीलगायतका विषयमा छलफल गर्न मन्त्रिपरिषद् विधायन समितिको बैठक बोलाइएको थियो। उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बस्ने भनिएको विधायन समितिको बैठक खानेपानी मन्त्री अब्दुल खान अनुपस्थिति भएपछि अन्तिम समयमा स्थगित गएिको थियो। खानेपानीमन्त्री त्यसैदिन अमेरिका भ्रमणमा गएका थिए। अमेरिका जान पूर्वतयारी गर्नुपर्ने भएका कारण देखाउँदै खाण विधायन समितिको बैठकमा सहभागी भएका थिएनन्। खान बैठकमा नगएपछि श्रेष्ठ रुष्ट भएर बैठकबाट फर्किएका थिए। अब अर्को बैठक कहिले बस्छ भन्ने विषयमा टुंगो नलागेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
प्रकाशित: १९ चैत्र २०७९ ०३:२० आइतबार
