समुन्द्री सतहदेखि ४१३० मिटर उचाइको अन्नपूर्ण आधारशिविर (एबिसी) मा जथाभावि भईरहेको हेलिकप्टर उडानलाई नियमन गर्न नसकेपछि गाउँपालिकाले कानुन नै बनाएर उडानलाई वैधानिकता दिने भएको छ। उद्धार र राहत बाहेकका उडानलाई नियमन गर्नेगरि कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले ‘अन्नपूर्ण आधारशिविरमा हेलिकप्टर उडान पर्यटन शुल्क व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७९’ बनाएको छ।
गाउँपालिकाका प्रवक्ता भरतमान गुरुङका अनुसार एबिसी क्षेत्रमा जथाभावि हेलिकप्टर उडान र अवतरण हुँदा त्यस क्षेत्रको पर्यावरणमा असर परेको भएपनि सहजै रोक्न नसकेपछि कार्यविधि बनाएर नियमन गर्न थालिएको हो । एबिसी अन्नपूर्ण गाउँपालिका–११ मा पर्छ। यो विश्व पर्यटनमाझ परिचित पदयात्रा गन्तव्य हो। वर्षमा हजारौं विदेशी पदयात्री आधारशिविर पुग्छन्। पोखराबाट आधारशिविरसम्मको आउजाउ पाँचदिन अवधिको हो।
‘लामो समयदेखि आधारशिविरमा हेलिकप्टर अवतरण गराउने काम भईरहेको छ। जहाँकहीँ उडान गर्दा पर्यावरणमा असर प¥यो, ध्वनी र वायु प्रदुषण पनि बढ्यो। हाम्रो मात्र पहलले उडान रोक्न सकेनौ, त्यही भएर कार्यविधि नै बनाएका हौ,’ प्रवक्ता गुरुङले भने, ‘कानुनको कसीमा ल्याएर उडानलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएको हो।’ उनका अनुसार पोखराबाट एबिसीका लागि एकाबिहानै पर्यटक बाहक हेलिकप्टर आउजाउ गर्छन। चार्टर उडान गरेका ती हेलिकप्टरले अहिलेसम्म अवतरण गरेबापट कुनै शुल्क तिर्नुपरेको थिएन। तर, अब भने हरेक पटकको उडानमा हेलिकप्टरले १० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरि नियमन गर्न थालेको उनले बताए।
‘अहिलेसम्म शुल्क तिरेका थिएनन, तर, अब पटकैपिच्छे १० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ,’ उनले भने। अब भने स्थानीय तहले तोकेको शुल्क तिरेर मात्र उडान गर्न पाउने गरि कार्यविधि बनाइएको उनले बताए। गाउँपालिकाले बनाएको यो कार्यविधि गत सोमबारको स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि त्यहीदिनदेखि लागु भएको उनले बताए।
‘अब सिमित संख्यामा मात्र उडान गर्न पाइन्छ। अहिलेजस्तो मनलाग्दी उडान भर्न कसैले पनि पाउँदैन,’ उनले भने, ‘नियन्त्रणबिना उडान गर्दा पर्यावरण क्षेत्रमा असर परेको थियो। तर, हाम्रो प्रयासमा मात्र रोक्न सकिएन, त्यही भएर कानुन नै बनाएर प्रयास गरिएको हो।’
यसअघि पनि गाउँपालिकाले एबिसी क्षेत्रमा जथाभावि भईरहेको हेलिकप्टर उडान रोक्नका लागि पर्याप्त पहल गरेको उनले बताए। तर, त्यो पहलले नपुगेको उनले बताए। ‘गाउँपालिकाले रोक लगाएपछि केही समय उडान स्थगित पनि भयो। तर, पछि पुन सुरु भयो,’ उनले भने, ‘स्थानीयबासिले पनि हेलिकप्टर उडान नियन्त्रण गर्न माग गरिरहेका थिए, तर, सकिएको थिएन, अब भने नियम नमानी सुखै छैन।’ हेलिकप्टर उडानका कारण वनजंगल, हिमाली भेग, त्यहाँका चराचुरुङगी, वन्यजन्तुलाई असर परेको र हावा र आवाजका कारण हिमाली भेगलाई पनि प्रभाव पारेको भन्दै रोक्ने प्रयास भएपनि नसकेको उनले बताए।
‘घोषित रुपमा बन्द भयो, तर, उद्धारका नाममा ‘फेक’ काम भयो। ‘फेक रेस्क्यू’ गरेको थाहा पाएपनि कानुन नहुँदा रोक्न सकिएको थिएन,’ उनले भने, ‘हामीले त रोक्न सक्थ्यौ होला, तर माथिल्लो तहबाट नै शिफारिस लिएर उड्न आउने क्रम बढ्यो। पहुँचका भरमा उडान हुन थालेपछि हाम्रो पहलमा मात्र रोक्न सक्ने अवस्था भएन।’ यसअघि निशुल्क उडान भएको ठाउँमा केही शुल्क लिएर भएपनि उडान गर्न दिनेगरि नियमन गर्न थालेको उनले बताए।
गाउँपालिकाको कार्यविधि अनुसार एकदिनमा बढीमा १२ वटासम्म मात्र उडान गर्न पाइनेछ। तर, आपतकालिन अवस्थामा उद्धार र राहतका काम गर्नुपरेमा त्यो भन्दा बढी संख्यामा पनि उडान गर्न पाइनेछ। गाउँपालिकाको उडान सूचीकरणको पत्र नलिई कुनैपनि हेलिकप्टर कम्पनिले गाउँपालिकाको संरक्षित र आधारशिविर क्षेत्रमा उडान गर्न पाइनेछैन। ‘हरेकपटकको उडानमा १० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। यसले गाउँपालिकाको राजश्व बढ्नेछ,’ प्रवक्ता गुरुङले भने, ‘उद्धार र राहतका लागि उडान गर्दा भने शुल्क पर्नेछैन।’
हेलिकप्टर उडानलाई नियमन गरेबापत प्राप्त रकमले सम्बन्धित वडा (अन्नपूर्ण–११) मा पर्यटन पूर्वाधार बनाउन खर्च गरिने पनि कार्यविधिमा तोकिएको छ। ३ प्रतिशत रकम भने पर्यटन सूचना केन्द्र संचालन कोषमा संकलन गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। हेलिकप्टर उडान व्यवस्थापन गर्न पोखरा विमानस्थल र आधारशिविरमा एक–एकजना कर्मचारी परिचालन गर्ने तयारी पनि गाउँपालिकाको छ।
प्रवक्ता गुरुङले स्थानीय क्लव वा संस्थालाई व्यवस्थापन जिम्मा दिन सकिने पनि बताए। हाल तीनवटा हेलिकप्टर कम्पनिले आधारशिविरमा उडान भरिरहेको उनले बताए। तीनवटा कम्पनिले चारवटाका दरले उडान गर्न दिनेगरि दिनमा १२ भन्दा बढी उडान गर्न नपाउने गरि तोकिएको पनि प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए।
‘राहत र उद्धारका उडानलाई निशुल्क गर्ने भनिएको हो, तर, उद्धारका नाममा ‘फेक’ काम बढी भयो, त्यो हाम्रो पहुँचभन्दा बाहिर रह्यो,’ प्रवक्ता गुरुङले भने, ‘सकेसम्म उडान नै गर्न नदिने योजना हो, तर, त्यो हाम्रो बुँता भन्दा पनि बाहिर रह्यो। त्यसैले केही पनि नहुनु भन्दा शुल्क लिएर नियमन गर्न खोजिएको हो। कम्तिमा यसले गाउँपालिकाको आयश्रोत बढाउँछ।’
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिमबहादुर गुरुङ पनि आधारशिविरमा जथाभावि हेलिकप्टर उडान गर्दा त्यसले त्यहाँको पर्यावरणमा असर परेको बताउँछन। तर, पनि नियमन गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि कार्यविधि बनाएर भएपनि नियन्त्रण गर्न खोजेको उनले बताए। ‘दिनमा ४०–५० वटासम्म उडान भए । तर, गाउँपालिकाले एकरुपैयाँ पनि पाएन,’ उनले भने, ‘हाम्रो पहुँचभन्दा बाहिर रहेपछि कानुन नै बनाएर रोक्न थालिएको हो । अब कम्तिमा मनपरि रोकिनेछ।’
पदयात्रा गरेर जान नसक्ने पर्यटकलाई व्यवसायीले हेलिकप्टर चार्टर गरेर आधारशिविरसम्म पु¥याउने गरेका थिए। हेलिकप्टरमा गएका पाहुनालाई केहीबेर आधारशिविरमा घुम्न दिने र आधाघन्टापछि फर्काएर पोखरा झार्ने गरेका थिए। छोटो समयमा आधारशिविर पुगेर फर्किने पर्यटकलाई सहज भएको भन्दै व्यवसायीले हेलिकप्टर उडान थालेका थिए। पर्यावरणमा असर पारेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेपनि उडान रोकिएको थिएन। एकपटकमा प्रक्तिव्यक्ति कम्तिमा २५ हजार रुपैयाँ शुल्क लिएर हेलिकप्टर चार्टर गरेर पाहुनालाई आधारशिविर उकाल्ने गरिएको थियो।
प्रकाशित: १६ चैत्र २०७९ ०८:४६ बिहीबार
