अर्थसचिव तोयम रायाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा बजेट कार्यान्वयनको पद्धती विकासमा प्राथमिकता दिइने बताएका छन ।  

मंगलवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा विषय छलफलमा बोल्दै सचिव रायाले यस्तो बताएका हुन। उनले सरकारले बजेट बनाउँदा प्रमुख प्राथमिकता र लक्ष्य उल्लेख गरेपनि प्राथमिकता र लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा भने मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको पद्धती विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्ने बताए । उनले संघीयता अनुसार योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै धारणा बनाउन आवश्यक रहेको बताए।  

उनले सरकारको उच्च तहमा बसेर नीति निर्माण गर्ने र योजना बनाउने कर्मचारी तथा सांसदहरुले आफू पदमा हुँदा र नहुँदा पनि सेवा सुविधा पाउनेगरी योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताए । सचिव रायाले आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा समयमा बजेट किन खर्च भएन भन्ने प्रश्नको अन्त्य गर्नेगरी प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण गर्न प्रयास गर्ने बताए। उनले सन् २०२६ सम्म नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकसित मुलुक बन्ने प्रक्रियामा रहेको भन्दै त्यस क्रममा कतिपय विदेशी अनुदानहरु कटौति हुँदै जाने बताए। उनले सन् २०२६ पछि कुनैपनि अनुदानहरु कटौति हुने र अनुदानमा बन्न लागेका आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न गर्न नसक्दा वैदेशीक साहायता अनुदान फिर्ता भएर  नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले विगतका वर्षको तुलनामा यो वर्ष बजेट बनाउने विषयमा अझ चुनौतिपूर्ण हुने देखिएको बताए । उनले संघीयता अनुसार शिक्षा ऐन नहुँदा सबै शिक्षकहरु संघकै दरबन्दीमा रहेको बताए।  

सचिव रायाले अहिले सशर्त अनुदानमा बजेट विनियोजन गर्दा विगतका स्थान तोकेर योजना बनाउने मोडलमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उनले बजेटमा योजना छनोटको लागि अर्थ मन्त्रालयले सिलिङ नदिएको बताए। उनले स्रोत सुनिश्चितता पछि योजना आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने गरेको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको असारसम्ममा सरकारी कर्मचारीको तलव दिन मन्त्रालयलाई समस्या नभएको बताए । उनले असारसम्म चालु आर्थिक वर्ष नै हुने भएकाले असारपछि समस्या आउँछ भन्ने नभएको बताए।  

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७९ ११:०७ मंगलबार