७ माघ २०८२ बुधबार
image/svg+xml
प्रवास

चर्चित र विवादित हुँदै केजरीवाल सत्ताको समापन

नयाँ दिल्ली - अप्रत्यासितरुपमा दिल्लीको सत्तामा आएको अरविन्द केजरीवाल नेतृत्त्वको आम आदमी पार्टी सत्तामा ७ साता रहँदा कानुनमन्त्री अफ्रिकाली महिलामाथिको व्यवहारलगायतका ठूला विवादमा घेरियो।केजरिवालले अप्रत्यासितरुपमा हिजो सत्ता त्यागको घोषणा गरे। दुई दशक सत्ताभोग गरेको कङग्रेसलाई तेस्रो दलमा खुम्च्याउँदा दिल्ली लोकसभामा आम आदमी पार्टी दोस्रो ठूलो दलका रुपमा उदाएको थियो। कङ्ग्रेस र भारतीय जनता पार्टीविरुद्ध अभियान नै छेडेर चुनावबाट पाएको उपलव्धी भने सत्तामा पुगेर उसले कायम राख्‍न सकेन। दिल्ली प्रहरीमाथि पकड भएन भन्दै सत्तामै रहँदा आफै धर्ना दिनेदेखि जनताको दरवार खडा गराएर उनीहरुको कुरा सुन्ने असफल प्रयासहरुले कङ्ग्रेस समर्थित सरकार ५० दिन पनि टिक्न सकेन।
केजरीवाल सत्तामा पुगेपछि के भयो त ?
 
सत्तामा गडवडी
डिसेम्बर २८, २०१३ : ६ मन्त्रीसहित अरविन्द केजरीवालले रामलिला मैदानमै मुख्य मन्त्रीको सपथ लिए। जनतासामु सपथ लिने भन्दै उनले रामलिला मैदान चुनेका थिए जहाँ उनी लोकपाल विलका लागि अन्ना हजारेसँगै अनसनमा बसेका थिए।
जनवरी १७, २०१४ : विद्यायक विनोद कुमार विन्नीलाई कारबाहीको नोटिस पठायो। विन्नीलाई २६ जनवरीमा पदबाट हटाइयो। त्यसको चार घन्टामै विन्नी आप विरुद्ध अनसनमा बसे।
फेब्रुअरी १० : स्वत्नत्र विद्यायक रामवीर सोकिनले पनि आम आदमी पार्टीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए।

बिजुली  र पानी
आम आदमी पार्टीले अप्रत्यासित लोकप्रियता हासिल गर्नु पछाडि उसका लोभलाग्दा नारा नै थिए। पानी र विद्युतमा भारी छुट गर्ने पार्टीको चुनावी नारले यो दललाई धन दलदलतिर धकेल्यो।
डिसेम्बर २९ : दिल्ली जल वोर्डका प्रमुख सरुवा
डिसेम्बर ३० : ७०० लिटर निशुल्क पानी हरेक घरका लागि दिने घोषणा
डिसेम्बर ३१ : ४ सय भन्दा कम युनिट खर्च गर्नेलाई विजुलीमा ५० प्रतिशत छुटको घोषणा
जनवरी ३१ : विद्युत उत्पादकको लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी

भ्रष्टाचारविरुद्ध
झाडुलाई चुनाव चिन्ह बनाएर हिडेको आम आदमी पार्टीले भ्रष्टाचारमुक्त दिल्लीको नारा फिजाएको थियो। राजनीतिक दलका नेताहरुविरुद्ध विभिन्न भ्रष्टाचारका मुद्दा अगाडि ल्याएपछि धेरैमा आपप्रति विश्वास बढ्यो। यही भ्रष्टाचारको विषयलाई लिएर आप विवादमा घेरियो।
जनवरी ६ : डिजेवी कर्मचारी ८ सय जनाको सरुवा
जनवरी ८ : भ्रष्टचारको खबर गरन हेल्प लाइन सुरु

प्रशासनिक काम
डिसेम्बर २८ : नौ सरकारी अधिकारीको सरुवा।
जनवरी १८ : पाँच एसीबी अधिकारीलाई हटाउन निर्देशन
जनवरी २३ : दिल्ली सरकारका आठ वरिष्ठ कर्मचारीको सरुवा
फेब्रुअरी ३ : मन्त्रिपरिषदले लोकपाल विल पास गर्‍यो
फेब्रुअरी ११ : भारतका चर्चित व्यापारीहरुविरुद्ध मुद्दा गर्न आदेश
फेब्रुअरी १३ : दिल्ली सरकार लोकपला विल टेबल गर्न असफल। भाजपा र कङ्ग्रेसका कारण रोकिएको आरोप।

प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७० ०२:५० शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App