अदालतले छानबिन निकाय सिबिआइ स्वतन्त्र रहेको समेत बताएको छ। साथै अदालतले सिबिआइमा लामो समयदेखि थाँती रहेका छानबिनका मुद्दा निगरानी गर्न सिविसी(सेन्ट्रल भिजिल्यान्स कमिसन)लाई आदेश दिएको छ। अदालतले भारतमा कोइला खानी वितरणमा भएको अनियमिततासम्बन्धि मुद्दाबारे मंगलबार भएको सुनुवाइमा सिबिआइसँग छ प्रश्नको जवाफ समेत मागेको छ।
सुप्रिम कोर्टले कोइला खानी वितरणमा भएको अनियमितता छानबिन गरेको सिबिआईको प्रतिवेदन केन्द्रीय कानुनमन्त्रीको दबाबमा फेरिएको मुद्दामा मंगलबार उक्त आदेश दिएको हो। कोर्टले कोइला खानी वितरणमा अनियमितताको छानबिनमा सरकारी दखलबारे अदालतमा मुद्दा दायर गर्नसमेत सिबिआईलाई आदेश दिएको छ।
तीन जना न्यायाधीशको बेन्चले सिबिआईसँग छ वटा बुँदाबारे जवाफ पेश गर्न सोमबारसम्म समय तोकेको छ। साथै सिबिआईको निर्देशिकाले छानबिन प्रतिवेदन कानुनमन्त्रीलाई देखाउन पाउने व्यवस्थाबारे जवाफ पेश गर्न कोर्टले सिबिआईलाई आदेश दिएको छ। कानुनमन्त्रीले सिबिआई छानबिन प्रतिवेदन हेर्न पाउनेबारे समेत सुप्रिम कोर्टले जानकारी मागेको छ। कोर्टले कानुनमन्त्रीको भनाइ बमोजिम सिबिआईको प्रतिवेदनमा फेरबदल गरेनगरेको जवाफ पेश गर्न सिबिआईलाई भनेको छ। कोर्टको आदेशपछि सिबिआईले आपतकालीन बैठक बोलाएको सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।
त्यसैगरी कोर्टले सिबिआईलाई राजनीतिक नेतृŒव वा कुनै नेताबाट आदेश लिनुपर्ने आवश्यकता नभएको निर्देश दिएको छ। सुनुवाईमा बेन्चले आफ्नो मुख्य प्राथमिकता सिबिआईलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त पार्नु भएको बतायो। कोइला खानी वितरणमा अनियमितताबारे सिबिआइ निर्देशक रन्जित सिन्हाद्वारा दायर मुद्दामा सुप्रिम कोर्टले छानबिन प्रतिवेदन कानुनमन्त्रीलाई देखाइनु र उनको दबाबमा फेरबदल गरिनुले सिबिआईको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको टिप्पणी गर्योम।
सिबिआई निर्देशक सिन्हाले कोइला खानी वितरणकान्ड छानबिनको स्टाटस रिपोर्टको मस्यौदा कानुनमन्त्री अश्विनीकुमार, प्रधानमन्त्री कार्यालय र कोइला मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीलाई देखाएको जानकारी अदालतमा पेश गरेका थिए। अदालतले सिबिआईलाई कोइला खानी वितरणकान्डको छानबिन गरिरहेका अनुसन्धानकर्ताको नामावलीसमेत पेश गर्न आदेश दिएको छ। नामावलीबाट सिबिआईको कुनै भष्ट्र अधिकारी छानबिनमा सहभागी भएनभएको निश्चित हुने अदालतले जनायो।
भारतीय जनता पार्टीले कोइला खानी वितरणकान्डको जिम्मेवारी स्विकार्दै प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको राजीनामा माग्दै आएको छ। भारतको विपक्षी भाजपाले कोइला खानीकान्डमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै यसअघिको संसद अधिवेसन अवरुद्ध समेत गरेको थियो। लोकसभामा विपक्षी भाजपा नेता सुषमा स्वराजले कोइला खानी वितरणकान्डमा कंग्रेस नेतृŒवको युपिए गठबन्धन सरकार भष्ट्राचारका आफ्नै किर्तिमान भंग गरिरहेको आरोप लगाएकी छिन्।
विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदले भने कोइला खानी वितरणकान्डबारे अदालतको फैसला आएपछि मात्र केही भन्नु उचित हुने प्रतिक्रिया दिए। विपक्षी पार्टी भाजपा भने कोइला खानी वितरणकान्डमा कानुनमन्त्री अश्विनीकुमार र प्रधानमन्त्री सिंहले राजीनामा दिनुपर्ने अडानबाट टसमस भएको छैन। भाजपाले आर्थिक विधेयक रोक्न नचाहेको भन्दै कोइला खानी वितरणकान्डका कारण मंगलबार संसद बहिष्कार गरेको थियो। सरकारको बचाउ गर्दै संसदीय कार्यमन्त्री कमलनाथले खानी वितरणकान्डमा सरकार बहसका लागि तयार रहेको र सरकारले कुनै पनि जानकारी नलुकाएको दाबी गरे।
सुप्रिम कोर्टले मागेका जवाफ
– छानबिन प्रतिवेदन सरकारलाई देखाएको जानकारी सिबिआइले अदालतलाई किन नदिएको?
– सिबिआइका वकिलले प्रतिवेदन कसैलाई नदेखाएको भनी १२ मार्चमा अदालतमा किन भनेको?
– कानुनमन्त्री र दुईजना संयुक्त सचिवलाई बाहेक छानबिन प्रतिवेदन अरु क–कसलाई देखाइयो?
– स्टाटस रिपोर्टमा कुनै फेरबदल गरियो कि गरिएन?
– कसको आदेशमा प्रतिवेदनमा फेरबदल गरियो र फेरबदलको के असर पर्योद?
– कानुनमन्त्रीले सिबिआइको छानबिन प्रतिवेदन हेर्न पाउने अधिकार छ कि छैन?
प्रकाशित: १८ वैशाख २०७० ०२:२९ बुधबार
