प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलायत सरकारसँग नयाँ सन्धि गर्नु पर्ने बताएका छन्।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष डा. बद्री केसीको नेतृत्वमा बालुवाटार पुगेको एक प्रतिनिधिमण्डलसँग बिहीबार साँझ कुराकानी गर्दै ओलीले बेलायती सेनाबाट पेन्सनरत भूपुगोर्खाहरूको समान पेन्सन, अधिकार र अन्य सुविधाको लागि बलायत सरकारसँग उच्चस्तरीय वार्ता मात्र नभई नयाँ सन्धि गर्न नेपाल सरकार तयार रहेको बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'गोर्खा भर्तीसम्बन्धी नेपाल, बेलायत र भारतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिको सान्दर्भिकता सकिएको छ। तत्कालीन परिस्थितिमा नेपालको सहभागिताबिना बेलायत र भारत बसेर गरिएको सन्धिको औचित्य सकियो। अब दुई सार्वभौम देशबीचको सहमतिमा नयाँ सन्धि हुनु पर्छ।'

गैरआवासीय नेपाली संघको समसामयिक विषयमा गम्भीर छलफल गरेका ओलीले गैरआवासीय नेपालीहरूले संविधानप्रदत्त आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोगको लागि चालु हिउँदे अधिवेशनबाट नै गैरआवासीय नेपाली ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली भन्ने मुलमन्त्रसहित गैरआवासीय नेपालीहरूको वंशजको नागरिकता कायम राख्न नेपाल सरकार सकारात्मक रहेको डा. केसीले जनाए।

यसअघि ओलीले बेलायत भ्रमणका क्रममा तत्कालीन समकक्षी टेरेसा मेसँग भेट गरी गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्ताव राखेका थिए।

बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय ‘टेन डाउनिङ स्ट्रिट’ लण्डनमा भएको वार्तामा ओलीले नेपाल, भारत र बेलायतबीचको त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए, तर बेलायतले ओलीको सो प्रस्तावमा हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा गैरआवासीय नेपाली संघको भूपुगोर्खा कार्यदलका संयोजक चन्द्र गुरुङ लगायतको उपस्थिति थियो।