विश्व वातावरण दिवस (जुन ५, २०२१) को ठीक एक हप्ताअगाडि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–२०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्‍यो जसमा बालुवा, गिट्टी तथा ढुङ्गाको भारतमा व्यापार गरी देशको बजेट घाटा कम गर्ने उल्लेख छ । यो बँुदा नै वातावरण दिवसको मुख्य बहसका रूपमा अगाडि बढिरहेको थियो र अहिले पनि छ । मुख्य कुरा त यसले राजनीतिक दल, कार्यकर्ता तथा वातावरणमा चासो राख्ने वा वातावरणविद् र जनसमुदायमा यसको पक्ष वा विपक्षमा राम्रै बहस चलिरहेको छ। 

यो निर्णयको पक्षमा हुनेले विपक्षमा रहनेलाई विकास विरोधी तथा निकासी गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी निकास गरिने हुनाले यसले देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने तर्क गरिरहेका छन् । यसको विपक्षमा हुनेले त्यहाँको वातावरणमा पारेको असर, जस्तै– चुरेको अवैधानिक दोहन तथा यसले बाढी, पहिरो तथा खडेरी आदिसहितको असन्तुलित वातावरणको भयाबह अवस्थाका तथ्य अगाडि देखाएका छन् ।

नेपालमा शहर विकास हुनेक्रमसँगै बालुवा तथा ढुङ्गा उत्खनन अत्यधिक बढी नै हुँदै आइरहेको छ । बालुवा उत्खनन धेरैअगाडिदेखि नै भए पनि१९९१ वाग्मती पुललगायत भासिएपछि नेपाल सरकारले खोलाबाट उत्खनन गर्न बन्देज लगायो । त्यसपछि निरन्तर अवैधानिक उत्खनन जारी नै छ । हुन त १९८० देखि नै बालुवा, ढुङ्गा, उत्खननमा नीति र नियम बनेको छ र अहिलेको तत्कालीन अवस्थामा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ ले बालुवा उत्खननलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ ।यसरी भएका उत्खनन, व्यवस्थापन र वातावरणमा परेको प्रभाव र विकासलाई सूक्ष्म अध्ययन गर्न जरुरी छ जसले हाम्रा नीति तथा नियम हुँदाहुँदै पनि वातावरणमा परेको असर विश्लेषण गरी भावी योजना तथासमस्या हल गर्ने छलफलका विषयवस्तु पहिचान गर्न सहयोग गर्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ले स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्ने हक स्थापित गर्दै राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्वयको मान्यतालाई आत्मासात गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत/साधनको संरक्षण, संवद्र्धन, र वातावरण अनुकूल दिगोरूपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ भनेको छ । त्यस्तै वन क्षेत्रको नीति २०४६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ । 

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ ले समेत देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत/साधनको संरक्षण, सम्वर्धन र वातावरण अनुकूलन गर्दै दिगोरूपमा उपयोग गर्ने नीतिलाई नै आत्मसात गरेको छ। वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि २०७७ ले वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै देश विकासको परिकल्पना गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्, प्रतिनिधिसभाको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले समेत जिल्लाको एकीकृत योजना तर्जुमा गरी उत्खनन गर्न विभिन्न समयमा निर्देशन दिएको छ । साथै नियमविपरित कार्य गर्ने संस्था वा निकायलाई दण्ड दिने प्रावधानसमेत छ ।  

चुरेको अवस्था

चुरेको वातावरण संरक्षणका लागि बनेको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले चुरेलाई अति नै संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा व्यख्या गरेको छ । करिब चार करोड वर्षपहिले हिमालयको उत्पत्तिका क्रममा नदीजन्य पदार्थहरू थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड नै चुरे शृङ्खला हो । पश्चिममा पाकिस्तानको इन्डस नदीदेखि पूर्वमा भारतको ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको चुरे शृङ्खला शिवालिकको नामबाट पनि चिनिन्छ । नेपालमा पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३६ वटा जिल्लामा फैलिएको र कुल भूभागको १२.७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्छ । अधिकांश ठाउँमा तराईको भूभाग सकिएर माथि उठेको भूभाग तथा महाभारत क्षेत्रको भूभागबाट ओर्लिँदा भेटिने अन्तिम पहाडका रूपमा चुरे पहाड छ । सामान्यतया पूर्णरूपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू यही चुरे क्षेत्र भइ तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिकरूपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको छ ।  

चुरेमा भएको अत्यधिक उत्खननले त्यस क्षेत्रमा परेको सङ्कट विश्लेषण गर्दै सरकारले २०७१ असार १ मा नदीजन्य सामग्री भारत निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। विश्व बैङ्कको २०७६ सालमा नेपालको वातावरण क्षेत्र विश्लेषण, सङ्घीयतामा दिगो विकासको मार्ग (राष्ट्रिय दिगो वातावरणीय विश्लेषण) ले चुरेमा परेको असरको अवस्था प्रष्ट पारेको छ ।‘नेपाल र छिमकी भारतमा निर्माण उद्योग फस्टाएसँगै ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थ उत्खननले समुदायमा रोजगारीकाअवसर सिर्जना र स्थानीय सरकारहरूको राजस्व सङ्कलन वृद्धि गरेको भए तापनि यसबाट वातावरणमा क्षति पुगेको छ । यस्ता प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक, असामयिक र जथाभावी दोहनले विशेषगरी वातावरणीय दृष्टिले संवेदनशील चुरे क्षेत्रमा उल्लेख्य वातावरणीय प्रभाव पारेको छ । यसबाट परेको वातावरणीय प्रभावहरूमा बाढी, माछा र जलचरको प्राकृतिक बासस्थानमा खलल, सडक तथा पुल जस्ता पूर्वाधारमा क्षति, वस्तीहरूमा धुलो प्रदूषण, क्रसर प्लान्ट र सडक छेउछाउ ध्वनि प्रदूषण, कृषि भूमिमा क्षतिलगायत छन्।

समस्या कहाँ?

अहिले चुरे उत्खनन गरी विकास घाटा गर्ने कार्यमा राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, वातावरणकर्मी माथि प्रस्तुत गरिएझैँ धु्रवीकरण भएका छन् । वातावरणलाई  संरक्षण गर्दै प्राकिृतिक स्रोत र साधनको उचित प्रयोग गर्नेमा सबैको एकै मत देखिन्छ । यसमा उत्खनन गर्ने क्रममा हुने नियम र कानुनको प्रयोग राम्ररी गरिन्छ कि गरिँदैन र यसले विकासमा कत्तिको मात्रामा टेवा पुर्‍याउँछ भन्ने द्विविधा नै मुख्य विषय हो ।

चुरे उत्खननबारे धेरै ठाउँबाट विरोध आउनेबित्तिकै वातावरण विभाग तथा अर्थ मन्त्रालयबाट चुरे संरक्षणमा प्रतिबद्वतासहितको वक्तव्य आउनुले पनि चुरेको उत्खनन गरी देशले घाटा कम गर्न सहयोग गर्छ भन्नेमा सरकारका निकायबीचको तालमेल नमिलेको वा परामर्श नै नभएको स्पष्ट देखिन्छ । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका पदाधिकारीको भनाइमा पनि सरकारको र समितिको तालमेल देखिँदैन । नेपाल सरकारकै मातहतका वातावरण संरक्षण गर्ने, राजस्व व्यवस्थापन गर्ने निकाय र नेपाल सरकारबीच नै तालमेल नदेखिनु सबैभन्दा ठूलो समस्या तथा चुनौती हो । अहिले भएका नियम पालना गर्नका निमित्त यी निकायको स्पष्ट मार्गनिर्देशन स्थानीय तहलाई हुन सकेमा मात्र वातावरण संरक्षण भइ उत्खनन हुनेमा विश्वास गर्न सकिने थोरै आधार रहन्छ तर अवस्था बिल्कुलै फरक छ ।

अहिले नेपालमा भइरहेका उत्खननलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि नियम/कानुनले खासै काम गर्न सकेका देखिँदैन । हरेक क्षेत्रमा भएका उत्खननमा समस्या नै समस्या देखिएका छन् । योजना आयोगले २०१५ मा बनाएको  दिगो विकासका लागि प्रकृति संरक्षण ढाँचा (२०१५ देखि २०३०) मा समेत चुरेको उत्खननमा परेका समस्या र त्यसमा पनि उत्खननसम्बन्धी नियमको प्रभावकारी प्रयोग नभएको उल्लेख छ । त्यस्तै २०१२मा स्थानीय विकास मन्त्रालय, नेपाल सरकार र काठमाडौँ विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदनका आधारमा गरिएको उत्खननमा देखिएका अनगिन्ति समस्या देखाएको छ । यसमा पनि अब नेपालको विकासका लागि आवश्यक बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गाको परिमाणको लेखाजोखा गर्न जरुरी छ जसले हामी वातावरण सन्तुलन राख्दै यसको व्यापार गर्ने अवस्थामा छौँ कि छैनौँ भन्न सक्छौँ ।

हुन त नेपाललाई सुनमाथि सुतेर भिख माग्ने देश भन्छन् तर त्यही भएको सुनलाई राम्ररी प्रयोग गर्न नसकेर बस्ने स्थान नै विनाश भयो भने त्यसले झन दूरगामी असर पर्नेछ । तसर्थ, यसरी हतारमा विनाअध्ययन बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा बेची धनी हुन्छु भन्नु राम्रो खाने नाममा आफ्नो किड्नी नै बेचेर ऐस आराम गर्नखोजेजस्तै हुन्छ ।  

अन्त्यमा, प्राकृतिक स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गरी देशको घाटा कम गर्ने उद्देश्य आफैँमा राम्रो हो तर यसका लागि नीतिनियमको उच्चतम कार्यान्वयन, सरकारी निकायबीच समन्वय, बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गाको व्यापारबाट हुने लाभको अनुसन्धान र स्पष्ट योजना, नेपालमा हुने खपतको तथ्याङ्क आदिको विस्तृत अध्ययनले मात्र भन्न सकिन्छ कि यो व्यापार ठीक छ या छैन भनेर । सरकारले अहिलेकै अवस्थामा निकासी गर्न खोजेको हो भने यसले चुरे क्षेत्रलाई अवश्य विनाश गर्नेछ । यदि सरकारले पूर्ण अध्ययन गरी देशलाई हुने लाभ तथा वातावरण संरक्षण गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सके मात्र देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउन सक्नेछ ।  

तसर्थ वातावरणमा चासो राख्ने वा वातावरणविद्ले विकासका लागि वातावरण संरक्षण गरी प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेमा बहस गर्न आवश्यक छ । दिगो विकासको मर्म पनि यही हो जसले देशको वातावरण संरक्षण भई विकासमा टेवा पुग्नेछ । यस्ता बहसबाट अन्य प्राकृतिक स्रोतको पहिचान, उत्खनन गर्ने सम्भावना, वातावरण संरक्षण तथा विकासमा सहयोग पुर्‍याउनेछ ।  

(सुवेदीले नेपालमा वातावरण संरक्षण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा एक दशकदेखि काम गर्दै आएका छन्।)

प्रकाशित: १ असार २०७८ ०७:३८ मंगलबार