जेठ–६ गते नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा संसद्मा प्रधानमन्त्रीले विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीलाई स्वदेश भिœयाउँदा देशले धान्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिए । सांसदले परर ताली ठोके । विदेशमा अप्ठेरोमा परेर स्वदेश फर्कन याचना गरिरहेकालाई स्वदेश ल्याउनुपर्ने माग राखेका सीमित सांसद चुप बस्न बाध्य भए । बहुमतको मौनताले सीमित सांसदको आवाजलाई थिचेरै छोड्यो । जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्मै जनतालाई देशले धान्न नसक्ने अभिव्यक्ति सदर भयो । यो सार्वभौम जनताको घोर अपमान थियो ।  

विदेशिएका नेपालीको मुटुभित्रको राष्ट्रियताको धज्जी उडाउने कार्य थियो यो । देशको प्रमुख कार्यकारीले सार्वभौम संसदमा यति गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिइरहँदा संसद मौन बस्यो । संसद मौन बस्नु भनेको सिंगो देश मौन बस्नु हो । सांसद जनताका हुन् कि राजनीतिक पार्टीका मात्र ? राजनीतिक पार्टी जनताका लागि हुन् कि कुर्सीका लागि मात्र ? प्रश्न अति नै पेचिला बनेर तेर्सिएका छन् । निर्वाचन जितेर संसद्मा छिरेपछि हरेक सांसदलाई पार्टी गौण र देश(जनता) मुख्य हुनुपर्छ, बल्ल संसद् अर्थपूर्ण हुन्छ । संसदीय व्यवस्था कामयावी बन्छ ।  

देशको कार्यकारी संसद् घन्टौँ बौद्धिक विलास गर्ने ठाउँ होइन । बौद्धिक बहस गरी विधान निर्माण गर्ने थलो हो । सांसदलाई समयको घेराभित्र राख्ने संसद प्रधानमन्त्रीलाई त्यो घेरामा राख्न किन सक्तैन ? के प्रधानमन्त्री संसद्भन्दा माथि हुन्छन् ?

एउटा समयमा चरम राष्ट्रवादी देखिने र उल्टा व्यवहारले त्यसलाई खोक्रो प्रमाणित गर्ने कार्यमा केपी ओली आफैँ संलग्न हुँदै आएका छन् । महाकाली सन्धिभन्दा अगाडिदेखि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी हुँदै देशको नयाँ नक्सा पारित गर्नेसम्मका अनेक गतिविधिमा यो प्रष्ट हुन्छ । हामीले यस्तो प्रमुख कार्यकारीलाई पाएका छौँ जो ‘जनतालाई देशले धान्न सक्तैन’ भनेर ठूलो स्वरमा कुर्लन्छ त्यो पनि संसद्मा । यहाँभन्दा अराष्ट्रिय र अराजक अभिव्यक्ति अर्को के हुन सक्छ ? यो अभिव्यक्तिले ओलीको राष्ट्रवाद फाटेको कपडामा हालेको टालोभन्दा बढी केही नभएको प्रष्ट हुन्छ ।  

हामीले संसद् पनि अजीवको पाएका छौँ, जो कार्यकारीले जे भने पनि होमा हो मिलाएर चुपचाप टाउको हल्लाएर बसिदिन्छ । अर्थमन्त्रीले जस्तोसुकै बजेट ल्याए पनि सहिछाप ठोकेर बहुमतले पारित गरी दिन्छ । संसद् कार्यपालिकाको कमजोरीमा समेत ताली ठोक्ने विचारहीन घरका रूपमा परिणत भएको छ ।  

संसद्को सोही बैठकमा लिम्पियाधुरा समेटिएको देशको नक्सा प्रकाशनमा राष्ट्रवादी अडान लिए ओलीले । यो सराहनीय छ । तथापि उनले नक्सा तन्काउने तर जनताप्रतिको उत्तरदायित्व खुम्च्याउने द्वैध चरित्र देखाएका छन् । जमिन र जनता मिलेर मात्र देश निर्माण हुन्छ । एउटै वक्तव्यमा जमिन समेट्नुपर्छ भन्ने तर जनता समेट्न सकिँदैन भनेर द्वैध चरित्रको अभिव्यक्ति दिने काम राष्ट्रको प्रमुख कार्यकारीले गर्नु नालायकी हो । उनको अभिव्यक्ति सच्याउन संसद्ले दबाब दिन नसक्नु संसद्को लाचारी हो । यस्ता गम्भीर विषयमा संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई सच्चिन बाध्य बनाउन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई अभिव्यक्ति सच्याउन बाध्य पार्न नसक्ने संसद सार्वभौम छ भन्नेमा गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ ।  

देश र जनताका सबालमा पनि पक्ष प्रतिपक्ष बनेर संसद् देश र जनताविरोधी गतिविधिमा मुकदर्शक बन्नु हुँदैन । देशले जनता धान्न सक्तैन भनेर प्रधानमन्त्री भनिरहने, सांसद गड्गडाहट ताली ठोकिरहने । जनताको सार्वभौमसत्ता जोगाइदिने कसले ? नेकपाको एउटा ठूलो पङ्क्ति ओलीको निरन्तर महामण्डन गरिरहन्छ । उनलाई राजनेता मानिरहन्छ । विचार र विवेकको तराजु कुच्याएर मिल्काएपछि व्यक्ति अरूकै विचारको वैशाखीले उभिने हो, हिँड्ने हो । ओलीको महिमागान गाउने पङ्क्ति यस्तै देखिन्छ । जमिन र जनता दुवैको संयुक्त उपस्थिति देश हो भने यी दुईको सशक्त उपस्थिति बलियो देश हो । जनतालाई जमिनसँग जोडेर राख्न सक्नु बल्ल असली राष्ट्रवाद हो ।  

रेमिट्यान्स भिœयाएर बजेट निर्माण गर्ने तर रेमिट्यान्सका उत्पादक अप्ठेरोमा पर्दा सरकारप्रमुख गैरजिम्मेवार बन्ने र संसद्ले मौन समर्थन गर्ने कार्यले लोकतन्त्रको उपहास गरेको छ । यो जनता जनार्दनको मानमर्दन होइन र ? रेमिट्यान्स  मगमग बसाउने तर रेमिट्यान्स भिœयाउन मरिमेट्नेको पसिना गन्हाउने ? यो समग्र नेपाली राजनीतिको आम चरित्र हो । चुनावका बेलामा जनता किनेर भोट थुपा¥यो अनि सत्तामा पुगेपछि संसद् खरिद गरेर शक्ति थुपा¥यो । संसद् शक्तिको पूजा गर्ने मन्दिर होइन, न्याय निर्माणको थलो हो । यद्यपि ओलीले जसरी खुलेआम पौरखी जनताको संसदमै तेजोबध गरेका छन्, त्यो निकै निन्दनीय छ । विदेशिएका नेपालीको राष्ट्रियतामाथिको ठाडो आक्रमण संसद्ले टुलुटुलु हेरेर बस्ने होइन । यसले पचासौँ लाख नेपालीको मानमर्दन गरेको छ ।  

प्रधानमन्त्रीले संसदमा सरकारका कार्यक्रम र योजनाका बारेमा ठोस अभिव्यक्ति दिने हो । सांसदलाई प्रौढ कक्षा लिएझैँ हरेक वाक्यको सप्रसंग व्याख्या गरेर संसदको मूल्यवान् समय खेर फाल्नु सार्वभौम संसद्को मानमर्दन हो । संसद्मा पार्टी कार्यकर्ता प्रशिक्षणको शैलीमा प्रधानमन्त्री बोल्न सुहाउँदैन ।

गरिब, किसान तथा मजदुरलाई गरिने यो स्तरको चरम घृणा लोकतन्त्रको कुन परिभाषाभित्र पर्छ ? के यो लोकतन्त्रबारे ओलीको नयाँ परिभाषा हो ? के संसद् यही लोकतन्त्रलाई मान्यता दिएर बस्छ ? यस्तो नाम मात्रको हल्लुँडो लोकतन्त्रले जनतालाई सार्वभौम बनाइराख्न सक्तैन ।

देशको कार्यकारी संसद् घन्टौँ बौद्धिक विलास गर्ने ठाउँ होइन । बौद्धिक बहस गरी विधान निर्माण गर्ने थलो हो । निश्चित विषयमा सांसदलाई छलफलका लागि सीमित समय प्रदान गर्ने संसदले प्रधानमन्त्रीलाई पनि समयसीमा तोक्न सक्नुपर्छ । सांसदलाई समयको घेराभित्र राख्ने संसद प्रधानमन्त्रीलाई त्यो घेरामा राख्न किन सक्तैन ? के प्रधानमन्त्री संसद्भन्दा माथि हुन्छ ? संसद्मा सभामुख ठूलो हुन्छ कि प्रधानमन्त्री ? सांसदलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने होइन, संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई सुशासनका लागि निर्देशन दिने हो । कार्यपालिकाको प्रमुखले व्यवस्थापिकालाई जसरी निकम्मा प्रमाणित गर्ने प्रयास आज भएको छ, यसले बहुमतको अहम् संसद्मा नमीठो गन्ध फैलाइरहेको देखाउँछ । तसर्थ अब सिंगो संसद् ब्युँझनु जरुरी छ । व्यवस्थापिकाको सार्वभौमिकता जोगाउन जरुरी भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले संसदमा सरकारका कार्यक्रम र योजनाका बारेमा ठोस अभिव्यक्ति दिने हो । सांसदलाई प्रौढ कक्षा लिएझैँ हरेक वाक्यको सप्रसंग व्याख्या गरेर संसदको मूल्यवान् समय खेर फाल्नु सार्वभौम संसद्को मानमर्दन हो । संसद्मा पार्टी कार्यकर्ता प्रशिक्षणको शैलीमा प्रधानमन्त्री बोल्न सुहाउँदैन । जनताबाट निर्वाचित भएर आएको र बहुमतको दुहाइ दिने प्रधानमन्त्रीले त्यही संसदमा विदेशिएका जनतालाई जनताको हैसियतसमेत नदिएर बोल्दा समेत संसद चुप रहन मिल्छ ? सभामुखले त्यस प्रकारको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्ने साहस गर्नुपथ्र्यो । यसो गर्न सकेको भए बल्ल संसदको सार्वभौमिकता प्रमाणित हुन्थ्यो । तर त्यसो हुन सकेन ।

के संसद्मा प्रतिपक्षी दल छैनन् ? विरोधको गगनभेदी स्वर उराल्नुपर्ने समयमा प्रतिपक्ष किन मुकदर्शक बन्यो ? प्रतिपक्ष चुँसम्म नबोलेर निरीह बन्नु भनेको संसदीय व्यवस्था मृत्योन्मुख हुनु हो । यसले लोकतन्त्र खतरामा पार्छ ।  

सभामुखले पार्टी हेरे र त्यसो गरेनन् रे लौ । के संसद्मा प्रतिपक्षी दल छैनन् ? प्रतिपक्षीशुन्य भइसक्यो संसद् ? विरोधको गगनभेदी स्वर उराल्नुपर्ने समयमा प्रतिपक्ष किन मुकदर्शक बन्यो ? लोकतन्त्रमा अल्पमतमा रहेको प्रतिपक्षको भूमिका जहिल्यै महŒंवपूर्ण हुन्छ । प्रतिपक्षको सानो आवाजले ठूलो अर्थ राख्छ संसदीय व्यवस्थामा । प्रतिपक्ष चुँसम्म नबोलेर निरीह बन्नु भनेको संसदीय व्यवस्था मृत्योन्मुख हुनु हो । यसले लोकतन्त्र खतरामा पार्छ । न सरकार न त प्रतिपक्ष कसैले पनि संसद्को गरिमा र सार्वभौमिकतालाई ध्यान दिन सकेको देखिँदैन । यसले सिंगो संसद बहुमतप्राप्त पार्टीको गुलाम बन्ने संस्कार बस्ने सम्भावना निम्त्याएको छ । संसद् नै सार्वभौम नभएका बेला जनताको सार्वभौमिकताको रक्षा कसले गरिदिने ?

जेठ ६ गते हाम्रो संसदमा त्यही भयो, जो नहुनु पर्ने थियो । जब सरकारसँग ठोस कार्यक्रम हुँदैन तब सांसदको प्रश्नको सीधा उत्तर दिन सरकारप्रमुख समर्थ हुँदैनन् । अनेक सन्दर्भ जोडेर तथ्य तोडमोड गर्ने चातुर्य प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्रीले पटकपटक संसद्मा गलत तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । संसद्का संसदीय समितिले ती गलत तथ्याङ्कको प्रतिरोध गर्न सकेनन् र प्रधानमन्त्रीलाई सच्याउने साहस देखाएनन् । सीमा अतिक्रमणको विषयमा बोल्दै गर्दा भारतको राष्ट्रगानका बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तो भाषा प्रयोग गरे, त्यो न त प्रधानमन्त्रीले बोल्न सुहाउने खालको थियो न त संसदले सुन्न लायक नै । तर हाम्रो संसदमा त्यस्तो भाषा भनियो पनि र सुनियो पनि ।  

कार्यपालिकाको प्रमुख सधैँ संसदको मातहत हुन्छ । कार्यकारी प्रमुखले अमूर्त होइन मूर्त भाषामा सरकारका ठोस कार्यक्रमकाबारे सटिक अभिव्यक्ति दिने र भावी योजनाका बारेमा संकेत गर्ने हो । केही विशिष्ट परिस्थितिमा गरिने विशेष खालका सम्बोधनबाहेक लामो अभिव्यक्ति दिने छुट प्रधानमन्त्रीलाई दिइनु हुन्न संसद्मा । संसदले प्रधानमन्त्रीको अक्षमतामा उनलाई त्यो हैसियतबाट फिर्ता ल्याउन समेत सक्छ । त्यो हेक्का प्रधानमन्त्रीले सधैँ राख्नुपर्छ । संसद्ले कार्यकारी प्रमुखलाई यसको महसुस गराउन सक्नुपर्छ । कार्यकारी संसद्प्रति उत्तरदायी हुनु भनेकै जनताप्रति जवाफदेही हुनु हो । तर हामीकहाँ बहुमतका नाममा कार्यपालिकाले संसदलाई जुन खेलाँची ठान्दै आएको छ, त्यो संसदको अपमान हो ।

संसदमा छिरेपछि प्रधानमन्त्रीले अहम् त्याग्ने हो र विनम्र बनेर सरकारका कामबारे निवेदन गर्ने हो । प्रधानमन्त्री संसदमा घमण्डले गजक्क फुलेर प्रस्तुत हुनु सिंगो संसदीय व्यवस्थामाथिको ठाडो आक्रमण हो । सभामुखले संसदको गरिमा जोगाउन प्रधानमन्त्रीलाई समेत निर्देशन दिनसक्नुपर्छ । तर संसदमा सभामुखले आफूलाई त्यो अवस्थामा खरो उतार्न सकेनन् र संसद् हा¥यो ।  

कोरोना महामारीका बीचमा आएको बजेट स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर आउनुपथ्र्यो, त्यसो हुन सकेको छैन । संसद्मा बजेटमाथि छलफल चलिरहेकै छ । संवेदनशील विषयमा पनि संवेदनशीलता प्रदर्शन नगरेको बजेट हुबहु पारित गर्न फेरि पनि संसद् सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा विभक्त भयो भने संसद्को हार निश्चित छ ।

हालै मन्त्रीपरिषद्ले लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको वास्तविक नक्सा पास गरेको छ । त्यसलाई संविधानको अंग बनाउन अनुसूचीमा संशोधन गर्नु जरुरी छ । यसलाई संसद्को कार्यसूचीमा राखिएकामा एकाएक हटाइयो (व्यापक विरोधपछि ढिला गरी त्यो अनुसूचीमा परेको छ) । यहीँनेर संसदीय सर्वोच्चता हा¥यो । देशको माटोसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयलाई कार्यसूचीबाट हटाउने कार्य हुँदा सांसदहरूले विरोधको आँधिबेहरी ल्याउनुपथ्र्यो । सांसद भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा बाँडिएर यस्ता संवेदनशील विषयमा नबोलेर लाचार बने । देशको सिमानाको विषय कुनै अमुक दलको विषय होइन, सिंगो देशको विषय हो । यो विषय अझै पनि संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सकेको छैन । संसदलाई अनिर्णयको बन्दी के कारणले बनाइएको छ ? यसमा सांसदले पहल थालिहाल्नुपर्छ ।  

सांसदहरू देशलाई विधिको शासनको बाटोमा हिँडाउन जनताबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधि हुन् । देश र जनताका लागि आवश्यक कानुन बनाउने जिम्मेवारी सांसदहरूको हो । दुनामा नैवेद्य बाँडेझैँ आफ्ना नजिकका मान्छेलाई बाँड्न टपरीमा ‘संसद् विकास कोष’को रकम थाप्ने होइन सांसदले । विकासनिर्माणका कार्यक्रम  र त्यसमा गरिने खर्चको जिम्मा कार्यपालिकालाई नै दिने हो । विधायकले विकासको जिम्मा लिने होइन । देश विकासका लागि आवश्यक नीति तथा कानुन बनाउने जिम्मा लिने हो । अधिकार क्षेत्र मिच्ने खालको ‘सांसद विकास कोष’ खारेज गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ संसदले । तब मात्र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा संसद् खरो उत्रिन सक्छ । संसद्भित्र नीति नियम बनाउने कार्यमा सबै सांसद एकमुख हुन जरुरी छ ।  

विश्वका अभ्याससमेतलाई ध्यान दिँदै समयानुकूल मौलिक कानुन निर्माण गर्ने कार्यमा संसद् लाग्नुपर्छ । अत्यन्त गहन विषय कार्यसूचीमा रहँदासमेत संसद्मा सांसदको पातलो उपस्थिति हुनु संसदीय व्यवस्थाका लागि खतराको घन्टी हो ।  

संसद् हा¥यो भने जनता हार्छन् । त्यसैले जनमतबाट सार्वभौम बनेको संसदलाई बचाऔँ । यसको हुर्मत नकाढौँ । जनताले भोट हालेर विधायक चुनेका हुन्, फोहोरी खेल खेल्ने खेलाडी चुनेका होइनन् । तसर्थ सार्वभौम संसद्का सदस्यका साथै सभामुखले संसद्को सर्वोच्चता जोगाउन मरिमेटेर लाग्नुपर्छ । आगामी दिनमा यसरी संसद् हारेको र सांसद निरीह बनेको दृश्य जनताले कहिल्यै देख्न नपरोस् ।  

भर्खरै बजेट आएको छ । कोरोना महामारीका बीचमा आएको बजेट स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर आउनुपथ्र्यो, त्यसो हुन सकेको छैन । संसद्मा बजेटमाथि छलफल चलिरहेकै छ । छलफल स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा अत्यावश्यक कार्यक्रम र बजेट थप गरेर मात्र पास हुनुपर्छ । संवेदनशील विषयमा पनि संवेदनशीलता प्रदर्शन नगरेको बजेट हुबहु पारित गर्न फेरि पनि संसद् सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा विभक्त भयो भने संसद्को हार निश्चित छ ।

बहुमतको पछाडि अमुक दलका कर्मचारीजस्तो बनेर सांसद प्रस्तुत हुँदा सिंगो  संसदीय व्यवस्था धरासायी हुन्छ । त्यसैले सबै सांसद मिलेर संसद्लाई पराजित हुनबाट जोगाउनु पर्छ । जनताले आफ्नो र देशको जितका लागि नै संसद्मा प्रतिनिधि पठाएका हुन् । तसर्थ सांसदले संसद्भित्र बोल्ने हरेक शब्दमा जनता समेटिनुपर्छ । तिनका हरेक गतिविधिमा देश झल्किनुपर्छ । संसद्को जित नै जनताको जित हो । जनताको जित नै देशको समृद्धि हो । त्यसैले संसद् हारे जनता हार्छन् भन्ने यथार्थलाई प्रत्येक सांसदले मनन गर्नुपर्छ । देश र जनताको जितका लागि संसद्लाई सधैँसार्वभौम राख्न सक्नुपर्छ । कुनै पनि बहानामा कतैबाट पनि प्रभावित नभई जन हितमा नीति नियम बनाउने र राष्ट्रिय मुद्दामा एकजुट भएर निर्णय गर्ने कार्यमा संसद् खरो उत्रिन जरुरी छ । संसद् नहारोस् र संघीय व्यवस्थामा लोकतन्त्र सधैँ सुगन्धित फूल बनेर फुलिरहोस् ।  

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७७ ०९:५४ आइतबार