सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत आर्थिक विधेयक २०८३ मा त्रुटीनै त्रुटी देखिएका छन् । एकपछि अर्को गर्दै त्रुटि सच्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि अर्थ मन्त्रालयको तयारी र अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेको कार्यशैलीमा प्रश्न उठेको छ ।

संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयकमा समेत पटक–पटक संशोधन गरिनु परेपछि यो सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र हो वा नियतवश गरिएको चलखेल हो भन्ने आशंका उब्जिएको छ । बजेट सार्वजनिक भएको केही दिनमै अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकलाई चार पटकसम्म संशोधन गरेर वेबसाइटमा पुनः प्रकाशन गरेको छ । त्यसपछि अर्थमन्त्रीले संसद सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै विभिन्न पाँचवटा बुँदामा सच्याइएको जानकारी गराएका छन् । यस क्रममा करका दर, शुल्कको संरचना, कर छुटका व्यवस्था तथा भन्सारसम्बन्धी प्रावधानहरूमा समेत परिवर्तन गरिएको छ ।

सुरुमा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक विधेयकमा पेट्रोल र डिजेलमा १० प्रतिशत हरित कर लगाउने व्यवस्था राखिएको थियो । तर पछि उक्त व्यवस्था संशोधन गरी प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कायम गरियो। कर विज्ञहरूका अनुसार प्रतिशत र रकमबीचको यस्तो अन्तर सामान्य टाइपिङ त्रुटि मात्र नभई नीतिगत विषय हो ।

त्यसैगरी २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका विद्युतीय सवारी साधनमा ५ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो । बजेट सार्वजनिक भएपछि सरकारले साना विद्युतीय गाडीमा कर नबढाइएको दाबी गरे पनि विधेयकले त्यसको विपरीत व्यवस्था गरेको देखिएको थियो । विवाद बढेपछि उक्त व्यवस्था संशोधन गरी २.५ प्रतिशत कायम गरियो ।

भन्सार जाँचपास भएर अन्तःशुल्क तिरिसकेका सवारी साधनलाई पुनः स्वच्छ पूर्वाधार निर्माण शुल्क लगाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको थियो । यसले दोहोरो करको अवस्था सिर्जना गर्ने देखिएपछि पछि त्यसलाई सच्याइएको छ ।

विद्युत क्षेत्रमा लागू हुने भ्याट व्यवस्थामा समेत सुरुदेखि नै अन्योल देखिएको थियो । विद्युत उत्पादक कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भ्याट बिल काट्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय अस्पष्ट भएपछि पछि थप व्याख्या गरेर व्यवस्था परिवर्तन गरिएको छ ।

त्यति मात्र होइन, महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाबाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालन हुने चलचित्र हललाई १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था पनि प्रारम्भिक विधेयकमा थिएन । बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको उक्त सुविधा विधेयकमा छुटेपछि पछि थपिएको हो । निजी विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाको शुल्क खर्च करयोग्य आयबाट कटौती गर्न सकिने व्यवस्थासमेत प्रारम्भिक विधेयकमा स्पष्ट थिएन । पछि वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ वा शुल्क खर्चको २५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यति रकम कटौती गर्न पाइने प्रावधान थप गरिएको छ ।

ब्रिफकेस तथा सुटकेसमा लाग्ने भन्सार शुल्क पनि १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पु¥याइएको छ । प्रारम्भिक विधेयक र संशोधित संस्करणबीच करको दर नै फरक देखिनुले बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ ।

आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले पनि त्रुटिका नाममा भइरहेका फेरबदलले स्वार्थ समूहहरूको प्रभाव परेको आशंका जन्माएको बताएका छन् । विशेषगरी करका दर र छुटसम्बन्धी व्यवस्थामा पटक–पटक संशोधन हुनु केवल प्राविधिक कमजोरीका कारण मात्र भएको हो भन्नेमा उनीहरू विश्वस्त देखिँदैनन् ।

सार्वजनिक चासोको विषय बनेको आर्थिक विधेयकमा देखिएको त्रुटिमाथि त्रुटिले अर्थमन्त्रीको नेतृत्व क्षमता, मन्त्रालयको कार्यकुशलता र बजेट निर्माण प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।