तत्कालीन विद्रोही शक्ति नेकपा (माओवादी) को ०५२–०६२ को जनयुद्धको जगमा टेकेर सातदलीय मोर्चाको आयोजनामा भएको ऐतिहासिक १९ दिने जनान्दोलनले २३८ वर्षे शाहवंशीय पारिवारिक राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै देशमा सङ्घीयता र गणतन्त्र स्थापना भयो । गणतन्त्र स्थापनापछि ०६४ चैत २८ गते भएको पहिलो र ०७० मङ्सिरमा सपन्न दोस्रो संविधान सभाबाट ०७२ असोज ३ गते जारी ‘नेपालको संविधान जारी गर्दै ‘गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नाराका साथ स्थानीय तहहरू पुनर्संरचना भए ।

संविधानतः अहिले देशभर ७ सय ५३ स्थानी यतह, ७ वटा प्रदेश र एउटा सङ्घीय गरी ७ सय ६१ सरकार छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले तीनै तहको सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै कार्यकारी अधिकारसहित स्रोत साधनयुक्त बनाउने व्यवस्था गरेको छ ।  

‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’को नाराअनुसार हरेक स्थानीय तहले सिंहदरबारकै जस्तो अधिकार पाएका छन् । र, त्यो अधिकार अनुसार ०७४ मा समपन्न पहिलो स्थानीयतह निर्वाचन र प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा (सङ्घीय) चुनावयता नयाँ संविधानको कार्यान्वयन भइरहेको छ । यो अवधिमा ०७९ मा दोस्रो स्थानीय तह तथा प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेको छ । २ पटकको निर्वाचन भइसकेपछि अहिले संविधान कार्यान्वयनको नवौँ वर्षमा चलिरहेको छ ।

स्थानीय तह पुनर्संरचनाको झन्डै दशक पुग्न लाग्दासम्म नागरिकले आफ्नै गाउँघरमा सरकार आएको महसुस गर्न थालेका छन् । सुख्खा, उजाड, निर्जन र मानवबस्ती पातलो भएका ठाउँहरू आवादीले भरिँदै गएका छन्, गाउँ-गाउँमा सडक सञ्जाल पुगेका छन्, मोटरसाईकल, जीप, गाडीहरू गाउँलेका घर-आँगनमा धुलो उडाउँदै र हिलो चिप्लिँदै भए पनि पुग्न सफल भएका छन् । ७५ प्रतिशतभन्दा बढी गाउँघरमा बिजुली बत्ती बलिसकेको छ । खानेपानी सकेसम्म घरघरमा नभए पनि सार्वजनिक धारो हरेक गाउँमा पुगिसकेकै छ ।

सबैखाले विषयगत कार्यालयको प्रतिनिधित्व स्थानीय तहमा भएको छ । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, महिला विकास, वैदेशिक रोजगारीको समस्या सम्बोधन गर्ने सामी, स्वरोजगार केन्द्र र सुरक्षालगायत १५ वटा विशेषसहित २२ वटा अधिकार गाउँ नगर सरकारले प्रयोग गर्न पाइरहेका छन् । यसरी ०७२ को नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको २०७३ मा पुनर्संरचित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका,   उपमहानगर र महानगरपालिका तथा प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई स्वायत्त अधिकार त दिएकै छ, एकार्कामा परिपूरक र समन्वय गर्न साविक जिल्ला विकास समितिलाई जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत पनि गरिदिएको छ ।

स्रोत साधनको पहिचान, परिचालन, परिणाम प्राप्तिका लागि उत्पादन र फेरबदलसमेत गर्ने अधिकार पनि तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्मकै सरकारलाई संविधानले दिएको छ । यस अर्थमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका लागि, भुइँ तहका जनताका लागि, सहर र गाउँबीचको विभेद अन्त्य गर्नका लागि र क्षमता भएका नागरिकले उपल्लोतहसम्म पुगेर आफ्नो हैसियत प्राप्त गर्न र हैसियतअनुसार शासन सत्ता चलाउने कुरासम्म ढोका खुल्ला गरेको छ । 

अधिकारको सदुयोग हुन सकेन  

नेपालको संविधान २०७२ ले जत्ति अधिकार दिएको छ, स्थानीय सरकारहरू त्योअनुरूप र जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न भने नसकेको स्पष्ट छ । जनाधिकारको प्रत्याभूत गर्नका लागि संविधानले दिएको अधिकारलाई बरु जनप्रतिनिधिहरूले उपेक्षा गरेको सर्वसाधारणको गुनासो सुन्न पाइन्छ ।

सिंहदरबार बनाउने भनेको राज्यसत्ताको जरोकिलो मानिएको काठमाडौँ (सिंहदरबार)को अधिकार गाउँ-गाउँमा विकेन्द्रित गर्ने भन्ने हो । तर, जनप्रतिनिधिहरूले त्यसो नगरेर आफूलाईचाहिँ ‘सिंह’ ठानेर ‘ङर.. ङर...’ गर्दै जनतातिरै फर्केर गर्जने, चिथोर्ने र आक्रमण गर्नेजस्तो घटना हुने गरेको कतिपय जनताले महसुस गरिरहेका छन् ।

हुन त शून्य स्तरबाट काम थालेका जनप्रतिनिधिहरू पहिलो कार्यकालको आधा समय ऐन् कानून निर्माण र अभ्यास गराइमै बिताए । तर, बाँकी समयावधिमा पनि उनीहरूले गर्न चाहेको भए अहिलेको भन्दा धेरै गुणा विकास निर्माणका कामहरु देखिने गरी गर्न सक्थे भन्ने सर्वसाधारण नागरिकको बुझाइ हो।

स्रोत साधनको उपयोग गर्न कसैको मुख ताक्नु नपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जनप्रतिनिधिबाट अपेक्षाकृत काम नभएकै हो भन्ने कुरा ठोकुवा गर्न सकिन्छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण र दृष्टान्त ‘कोभिड कहर’को समय हो । अनुमान गरौँ, स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न नभएको भए कोभिड कालमा एकतिहाइभन्दा बढी नागरिकको आत्तिएरै ज्यान जानसक्थ्यो । पुरानै व्यवस्था भएको भए कोभिडबाट बच्न आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी जनशक्ति, औषधि र पिपिएलगायत बन्दोबस्तीका सामग्री खरिद गर्न र उपचारको व्यवस्था मिलाउनै ३–६ महिना बढी लाग्थ्यो । त्यसबेलाको व्यवस्था अनुसार पहिला गाविसको बैठक राखेर निर्णय गर्नुपर्ने, सो निर्णय जिल्ला विकास समितिमा सिफारिस गर्नुपर्ने, जिविसले फेरि बैठक राखेर सम्बन्धित विभाग र मन्त्राललयमा सिफारिस गर्नुपर्थ्यो । मन्त्रालयले आफ्नो तजबीजीमा निर्णय गरेर रकम र अन्य व्यवस्थापनको जोहो गर्दासम्म कति मान्छे आत्तिकएरै ज्यान गुमाइसकेका हुन्थे ।

तर, गणतन्त्र र सङ्घीयताले स्थानीय तहहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाएकैले कोभिड कहरमा तत्काल कार्यपालिका बैठक राखेर आवश्यक औषधि, जनशक्ति, पिपिईसेट, अक्सिमिटर, मास्क, सेनिटाईजरलगायत बन्दोबस्तीका सामग्रीहरू तत्काल खरिद गर्न पाए । दरबन्दी स्वीकृत गरेर चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी भर्ना गरि परिचालन गरे, आईसोलेसन सेन्टर स्थापना गरेर तत्काल उपचारको व्यवस्था मिलाए । यो सबै अधिकार संविधानले व्यवस्था गर्न प्राप्त गणतन्त्रकै उपलब्धि थियो ।

यत्ति धेरै अधिकारसम्पन्न भएर पनि जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकले महसुस गर्ने गरी देखिने खालका कामहरू भने जत्ति गर्न सक्थे, त्यति नगरेकै हो । अर्थात्, इच्छाशक्तिको कमी या अनुभव र समन्वयको अभावले वा अधिकार र स्रोतसानको दम्भले भरिएर हो जनापेक्षाअनुरुप काम नभएको भन्दा धेरै अतिशयुक्ति नहोला ।

बरु उल्टो कतिपय जनप्रतिनिधिहरू अधिकारको दुरुपयोग गर्नेतर्फ अग्रसर भएको पाइएको छ । नागरिकका आधारभूत आवश्यक्ता र विकासमा मात्र ध्यान दिन सकेको भए दशकको अवधि भनेको सिङ्गो देशको मुहार फेर्ने अवसर थियो । यो अर्थमा भन्ने हो भने पहिलो र दोस्रो कार्यकालका स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारमा पुगेका जनप्रतिनिधिले सुनौलो अक्षरले आफ्नो नाम इतिहासमा लेख्ने अवसर पक्कै गुमाएका छन् भन्दा फरक नपर्ला ।

काम गर्न चाहनेहरुका लागि ५ वर्ष लामो अवधि र ठुलो अवसर हो । पहिलो वर्ष सिकाइ, दोस्रो वर्ष कामको सुरुवात, तेस्रो र चौथो वर्ष गरेको कामको पाँचौँ वर्ष लाग्दै परिणाम देखिनु पर्ने न्यूनतम विकास लक्ष्यको अवधारणालाई मात्र पछ्याएको भए पनि जनप्रतिनिधिहरुले विद्यमान उपलब्धिभन्दा धेरै नागरिकको आवश्यक्ता सम्बोधन गर्न सक्थे ।

त्यही अवधारणाअनुसार विश्व राजनीतिमा जनप्रतिनिधिहरूका लागि ५ वर्षे कार्यकालको पदावधि कायम गरिएको हो । गर्न चाहने र सक्नेले ५ वर्षमा धेरै काम गरिसक्छन्, जो विश्वमा मात्र नभएर नेपालमै पनि थुप्रै उदाहरणहरु छन्। उसो त धरान उपमहानगर हेर्ने हो भने गर्न चाहँदा १ वर्षमै परिणाममुखी काम हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण मेयर हर्क साम्पाङले देखाइसके । तर, यहाँ कामभन्दा कुरा धेरै र कुराभन्दा सामाजिक सञ्जालमा हल्ला धेरै गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । त्यसकै परिणाम हो, सरकार सञ्चालनमा आएको ६ वर्ष बितिसक्दा सम्म पूर्वाधार विकासमा हामी निकै पछि छौँ । त्यसमा पनि सडक पूर्वाधार जो अपरिहार्य भए पनि दुरूह अवस्था छ ।

नेपाली समाजको भूराजनीतिमा सडक सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्यको जग लगभग सबैतिर बसिसकेकाले सडक र विद्युत् पहिलो प्राथमिक्तामा पर्नुपर्ने हो । एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँ आउजाउ गर्न सडक अपरिहार्य हो भने वर्तमान जीवनशैलीमा विद्युत् त्यस्तै प्रमुख आवश्यकताभित्र पर्छ । तर, त्यहीँ दुई पूर्वाधारको अभावले अधिकतम जिल्लाबासी अहिले पनि उत्तिकै कहर खेप्न बाध्य हुनुले स्थानीय सरकारप्रति औँला उठ्न गएको हो । पहिलो प्राथमिकताका योजनातर्फ बेखबर भए जस्तै स्थानीय सरकार अन्यत्र अल्मलिँदा बितेको पहिलो कार्यकाल ‘आहा...’ भन्नलायक बनाउने स्वर्ण मौका उँधो बगेर गइरहेको छ, अब खाली पछुताउनु सिवाय उँभो खोजेर भेट्न सक्ने अवस्था छैन ।

स्थानीय सरकारले चाहे आफैँले, नसक्दा प्रदेश र संघीय सरकारसँग मिलेर र छिमेकी स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा बितेको ५ वर्षे अवधिमा कमसेकम एकबाट अर्काे पालिकासम्म पुग्ने सडक निर्माण, सुधार र स्तरोन्नतिमा पर्याप्त बजेट, समय र योजना खर्च गर्न सक्थे । तर, उनीहरुको दिमागमा त्यो उपाय फुरेन, बरु निरर्थक र उपलब्धिविहीन योजनामा करोडौँ खर्च गर्न लालायित भए, नयाँ र उडन्ते योजनाको डिपिआरमा करोडौँ व्यर्थ जनताका लागि आएको रकम लगानी गरे । आवश्यक्ताको पहिलो सर्त मानिने सडकको हालत यथावत् रह्यो जसको पीडा भोग्न निरीह जनता बाध्य छन् ।

यति हुँदा हुदै पनि स्थानीय तहहरू चलायमान् छन्, गाउँघरहरू फेरिँदै छन्, नागरिकको जीवनस्तर उक्सिँदैछ । युवाहरू गाउँ फर्कँदै छन्, उद्यम व्यवसायमा लाग्दैछन्, कृषि क्रान्ति सुरु भइसकेको छ । दूरदराजमा पनि विद्यालय, क्याम्पस, अस्पतालजस्ता सेवाहरु उपलब्ध हुँदैछन् । सङ्घीय गणतन्त्रकै कारण यो उपलब्धि प्राप्त भएको हो भन्नेमा शङ्का रहेन र रहनु पनि हुन्न ।

गणतन्त्रको विकल्प उन्नत र विकसित गणतन्त्र नै हो, यसबाट नेपाल र नेपाली नागरिक पछि फर्कँदैनन् । नागरिक अग्रगमन चाहन्छन्, पश्चगमन होइन । कसैले राजतन्त्रको नारा लगाएर आफ्नो रोटी सेक्न चाहन्छ भने गणतान्त्रिक व्यवस्थाले त्यो अधिकार पनि दिएको छ, सेक्दै गरून्।