सन् २०१८ को नयाँ वर्षको शुभकामना बाँड्दै उत्तर कोरियाली राष्ट्रपति किम जोङ उनले भनेका थिए, ‘अमेरिकाको सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र उत्तर–कोरियाको आणविक अस्त्रको सहज पहुँचभित्र छ र सम्पूर्ण आणविक अस्त्रको स्विच मेरो टेबुलमा छ ।’ यसले एकखाले त्रासदिपूर्ण समयको संकेत गरेको थियो ।
उसको नाम धनबहादुर हो । नामले मात्रै हो धनबहादुर भएको । ऊ धनको धनी थिएन, मनको मात्रै थियो । नामजस्तो बलको बहादुर पनि थिएन । किनभने, बलियो हुनलाई धन नै चाहिँदो रहेछ । गरिब देशको ऊ नामले मात्रै धनी छ । साँच्चैका धनी त सुकिला नेता÷सांसद÷मन्त्री मात्र छन्, गरिब भनेका त मैला नागरिक मात्रै । ऊ त्यही मैलो नागरिक हो ।
नेपालको कर्मचारी प्रशासन उदय भएको विगत हेर्दा तत्कालीन बेलायती उपनिवेश भारतबाट योग्यता प्रणालीजन्य संरचनालाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ । त्यसपछि नै नेपालको कर्मचारी प्रशासनले विकसित र आजको आधुनिक आकार ग्रहण गर्दै आएको हो ।
सन् २०१५को अक्टुबरमा नाइजेरियाको भ्रष्टाचारमाथि छानबिन गर्ने निकाय 'इन्डिपेन्डेन्ट करप्ट प्राक्टिस कमिसन' (आई.सी.पी.सी)ले अबुजामा सयभन्दा बढी घर आफ्नो नियन्त्रणमा लियो।कारण ती घरहरू भ्रष्टाचारको धनबाट बनाइएका थिए । पछिल्लो समय, आईसीपीसी सक्रियताका कारण त्
पछिल्लो दशक दु्रततर विकासको भरपर्दो संस्थागत/संरचनागत सुधारको अनिवार्य शर्त 'शासकीय विकेन्द्रीकरण' नै हो त भन्ने सवाल विकास–विज्ञमाझ बहसको विषय बनेको छ। क्यालिफोर्निया र बोस्टन विश्वविद्यालयसम्बद्ध अर्थशास्त्रका प्राध्यापक तथा अर्थविद्द्वय प्रणव बर्धन र द
नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित छ । यसको विकासबिना देशको उन्नति सहज छैन भन्ने तथ्यबाट मुलुकको शासन सत्ता सम्हालेका वा नीति निर्माण तहमा बसेकाहरू अनभिज्ञ छैनन् । यस वर्ष कृषि क्षेत्रको लागि झन्डै २७ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ।तर, रकम खर्च हुने आधार निर्माण
संघीयताका चर्चित विज्ञ डेनियल जे. इलाजर भन्छन्, 'संघीयता भनेको कुनै संवैधानिक संरचना वा भौगोलिक खाकामार्फत् निर्धारित हुने होइन । यो त समाजले खासरूपमा महसुस गर्ने कुरा हो ।'के नेपालमा कोर्न थालिएको संघीय खाकामार्फत् साँच्चै नेपाली समाजले संघीयताको महसुस ग
मानवीय पुँजीको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने भरपर्दो औजारमध्येको एक सामाजिक सुरक्षा हो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले सार्वजनिक तथा सामुहिक व्यवस्थालाई सामाजिक सुरक्षाका रूपमा परिभाषित गरेको छ। न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता प्राप्तिका निम्ति जोखिममा रहे
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा केही समयअघि प्रधान मन्त्री सुशील कोइरालाले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता वा कडा रवैया अपनाउने वाणी दोहोर्या्उँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तल्लो तहका कर्मचारीतर्फ बढी केन्द्रित भएकामा अ
हालै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका एक अनुसन्धान अधिकृत सेवाग्राहीबाट १० लाख घुस लिँदैगर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा रंगेहात समातिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सवाल बहसको सतहमा आएको छ। विश्व वित्तीय क्षेत्रको निगरानीमा अन्तर्राष्ट्रि
उत्तरआधुनिक चिन्तक ज्याक्स डेरिडाको विनिर्माणवाद समकालीन नेपाली राजनीतिमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ। नेपालको तात्कालिक आवश्यकता र समस्या जातीय संघीयता नभएर शक्ति र विभिन्न स्रोत/साधन केन्द्रीकृत भएको 'केन्द्र'को विनिर्माण हो। त्यसैले यसको समस्या पनि
सामाजिक चिन्तक योर्गेन हबरमास आºनो पुस्तक 'द स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेसन अफ् द पब्लिक स्फेअर'मा लेख्छन्, 'आजका मिडियाको काम सामाजिक मुद्दा एकीकृत गरेर समाधान खोज्ने तथा परम्परागत संरचनालाई बहसमार्फत भत्काएर नयाँ संरचना निर्माण गर्ने हो।' नेपाल यतिखेर पुरानो
