'डेमोक्रेटिक कल्चर एन्ड द राइट टु इन्फर्मेसन' नामक बहस कार्यक्रममा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रोय र निखिल देले भनेका थिए, 'भारतीय लोकपाल विधेयक पारित गराउन भारतीय मिडियाको निर्णायक भूमिका छ।' हामीकहाँ पनि कुनै दिन 'नेपालको शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्नुमा नेपाली मिडियाको ठूलो हात छ' भन्ने अवस्था सिर्जना गर्नबाट किन चुक्ने? त्यसो त पछिल्लो 'गुप्ता भ्रष्टचार प्रकरण'मा मिडियाले खेलेको भूमिका सराहनीय छ। मूलधारको राजनीति सही 'ट्र्याक'मा नहिँडिरहेको अवस्थामा मिडियाको भूमिका दोस्रो जनआन्दोलनताकाको जस्तो रचनात्मक हुनु आवश्यक छ।
राजनीतिक परिवृत्तमा संघीय खाका, श्ाासकीय स्वरूप र सेना समायोजनका विषयमा ठूलो विवाद छ तर बहस भने शून्यप्रायः। यस्तो अवस्थामा हाम्रा मिडियाले सार्वजनिक बहस आयोजना गरेर समाधानको बाटो सुझाइदिन सक्छन्। सीमान्तकृत जनताको आवाज केन्द्रसम्म पुर्याउनेदेखि राज्यको नीतिनिर्माण तह तथा कार्यान्वयनसम्म निर्णायक भूमिका पनि खेल्न सक्छन्। हेर्दा सामान्य लागे पनि छापा मिडियाले प्रकाशन गर्ने लेखले पनि समकालीन जटिल राजनीतिलाई किनारा लगाउन ठूलो महत्व राख्छन्। त्यसैले 'विचार' छापिँदा उक्त विचारले कतिको रचनात्मकता बोकेको छ। समकालीन राजनीतिक बहसमा कस्तो योगदान दिन्छ भन्ने पनि हेक्का राख्नु पनि टड्कारो देखिन्छ।
यतिखेर माओवादी लडाकु समायोजन तथा पुनर्स्थापनासँगै शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याएर संविधान लेख्ने कुरा राज्यका मूलभूत चुनौती हुन्। आन्तरिक तथा बा≈य सुरक्षाको सुदृढीकरण, दण्डहीनता न्यूनीकरण, आर्थिक उन्नति, तराईमा विद्यमान सशस्त्र हिंसा न्यूनीकरणदेखि शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने र संविधान लेखन कार्यमा पनि मिडियाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। ती सबालमा राज्यका सबै वर्ग, तह, निकाय, क्षेत्रको ध्यान आकृष्ट गर्न मिडियाको सहयोग अपरिहार्य छ। अझ, यतिखेर जातीय संघीयताका विषयमा नागरिकलाई थप सुसूचित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै छ।
हाम्रो जस्तो भ्रष्टचार र दण्डहीनता मौलाउँदै गरेको मुलुकमा अनुसन्धान पत्रकारिता विकास गर्नु आवश्यक छ। हाम्रोमा अनुसन्धान पत्रकारिता फितलो भएकै कारण पनि नेपाल आयल निगमलगायत अत्याधिक चुहावट तथा भ्रष्टाचार हुने संस्थामा भइरहेका भ्रष्टाचारका घटना सत्य/तथ्यसहित बाहिर आउन सकिरहेको छैन।
मिडिया विश्लेषक नोम चोम्स्की र एडवर्ड हर्मनको 'प्रोपागान्डा मोडल' उद्धृत गर्दा, मिडियाको आम्दानीको मुख्य स्रोत विज्ञापन हो। हाम्रोमा विज्ञापनको स्रोत मजबुत पारिराख्न कतिपय समाचार तोडमोड हुने नगरेका होइनन् † विभिन्न सफलताको कथालाई उजिल्याउने, जातीयताका नाममा उब्जिएका वैचारिक द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने, कृषि तथा विकास निर्माण, शान्ति सुरक्षा तथा राष्ट्र निर्माणका मुद्दालाई थप महत्व दिएर सम्प्रेषण गर्नेलगायत कार्य मिडियाले गर्नुपर्ने हो। त्यतातिर मिडियाको ध्यान खासै गएको देखिँदैन।
जेठ १४ नजिकिँदै गर्दा अझै पनि संविधान लेखिने कुरामा ढुक्क हुने अवस्था छैन। मिडियाले आर्थिक, विकास/सामाजिक मुद्दालाई भन्दा पनि राजनीतिलाई प्राथमिकता दिएको प्रतीत हुन्छ। त्यसैगरी सरकारी/राजनीतिक वृत्तमा भइरहेका भ्रष्टचारका घटना पनि कमै मात्रामा बाहिर आउँछन्। अनि कतिपय घटना कारबाहीको प्रक्रियामा गइसकेपछि मिडियाको शुष्कताले कतिपय दोषीले सजाय नपाई उम्कने अवस्था रहन्छ। यस्ता समस्या हल गर्न मिडियाले तदारुकता देखाउनुपर्छ।
मिडियाभित्रको 'सेन्सरसिप' संयन्त्र मजबुत पारेर गलत रिपोर्टिङ हुनबाट पनि रोक्नुपर्छ। कतिपय एफएम रेडियाको कुरा गर्दा, उनीहरूको समाचार सम्प्रेषण गर्ने ढाँचाले समस्याको समाधानभन्दा पनि जटिल परिदिने अवस्था छ। यी यावत् पक्षलाई केन्द्रमा राखेर नेपाली मिडियाले समकालीन परिप्रेक्ष्यमा असल अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आफूलाई राष्ट्र निर्माण प्रक्रियामा अभियन्ताको रूपमा उभ्याउनुपर्छ जसले मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक समस्याको गाँठो फुकाउन प्रभावकारी भूमिका खेलोस्।
लेखक समाज-विज्ञान अनुसन्धाता हुन्।
प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०६८ २३:०३ आइतबार
