.gif)
.gif)
भ्रष्टाचार जुनसुकै राजनीतिक वा प्रशासनिक वातावरणमा पनि हुर्किन सक्छ । खासगरी, शासन व्यवस्था जब कमजोर बन्दै जान्छ, राजनीतिक÷प्रशासनिक सुशासनको दायरा कमजोर हुन्छ । नेपालको इतिहास हेर्दा, राजनीतिकरूपले बलिया तथा प्रशासनिकरूपले माथिल्लो तहसम्म पहुँच भएकाहरूले जस्तोसुकै भ्रष्टाचार गरे पनि उम्कने गरेका छन् । अख्तियारको स्थापना दिवसमा त्यसका प्रमुखले नै नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्दो अवस्थामा रहेको बताए । पछिल्लो समय राजनीतिकरूपले उपल्लो दर्जामा रहेका व्यक्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने काम पनि भएको छ । तर, आरोपित व्यक्तिले विषेश अदालतबाट सफाइ पाउने गरेका छन् । अख्तियारको अनुसन्धान पक्ष तथा अभियोजन कार्य फितलो भएका कारण त्यस्तो अवस्था आएको हो ।
विश्व बैंकले व्यक्तिगत लाभका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्ने कामलाई भ्रष्टाचार भनेको छ । भ्रष्टाचार यतिबेलाको विश्वको विकास र सुशासनको गतिमा मुख्य अवरोधकको रूपमा रहेको छ । 'नर्थ वेष्ट युनिभर्सिटी'का सार्वजनिक कानुनका प्राध्यापक मेल्बिन अम्बाओ र जीजी कम्बोनीले गरेको बोत्सवानाको एक 'केस स्टडी' 'प्रमोसन अफ गुड गभर्नेन्स एन्ड कम्ब्याटिङ करप्सन एन्ड मालएडमिनिस्ट्रेसन'मार्फत् बोत्सवाना कसरी छोटो अवधिमा सुशासन कायम गर्न सक्षम भयो भन्ने तथ्यको चिरफार गरेका छन् । विश्व बैंकले सन् १९८९मा ल्याएको सुशासनको अवधारणालाई विश्वका कम विकसित मुलुकले उतिसारो ध्यान नदिएकैले शासन व्यवस्था कमजोर हुन गइ भ्रष्टाचार मौलाएको देखिन्छ । 'नेपालको संविधान, २०७२'ले सार्वजनिक ओहोदाको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरेको भए पनि यसविरुद्ध लड्ने संस्थागत क्षमताको अभाव कायम रहेसम्म अपेक्षाकृत प्रगति हासिल गर्न सकिन्न । 'भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, २००३' (युएनसीएसी)को दोस्रो परिच्छेदमा भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने उपाय समेटिएको छ । नेपालले त्यसलाई इमानदारीका साथ आत्मसात गर्न सकेमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । नेपालमा लोकतन्त्र हुर्कंदो अवस्थामा छ । लोकतन्त्र र भ्रष्टाचारबीच उल्टो सम्बन्ध हुन्छ । खासगरी, नेपालको राष्ट्रसेवक÷कर्मचारीतन्त्रमा बढी भ्रष्टाचार रहेको देखिएको छ । तर, त्यसको पछाडिको खास कारण खोतल्नपट्टि भने सरकारी संयन्त्रको चासो नजानुले स्वयं राज्य पक्ष नै भ्रष्टाचारविरुद्ध खरो उत्रिन नचाहेको प्रतीत हुन्छ । सार्वजनिक सुनुवाई, नागरिक बडापत्रको प्रगोग अनि 'पब्लिक अडिटिङ'जस्ता पारदर्शिता र विधिको शासन प्रवद्र्धन गर्ने औजारलाई सरकारले प्रवद्र्धन गर्न सकेको छैन ।
विधिको शासनको लागि सबैभन्दा कडा चुनौतीको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारमाथि जुनजुन मुलुकले आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्न सके ती मुलुक विकासको गतिमा सहयात्री मुलुकलाई पछार्न सक्षम भए । त्यसको एक उदाहरण नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन हो । विश्वमा भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर नीति लिने देशको सूचीमा चीन अगाडि पर्छ । नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्नको लागि अख्तियार, संसदीय समिति, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, राजस्व अनुसन्धान विभाग, विशेष अदालत, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका संस्था सक्रिय छन् । तर, ती निकायको कार्यसम्पादनको शैली फितलो छ । त्यसैगरी, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलगायतका कानुन पनि अस्तित्वमा छन् ।
प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७२ २२:०५ बिहीबार
.gif)
.gif)
.gif)